निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यनीति मिचेर मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १३२ मेगावाट क्षमताको तल्लो ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ अघि बढाउन एमपिक इनर्जी प्रालिलाई सहमति दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रस्तावित आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेपछि नियमविपरीत अनुमति दिइएको खुलासा भएको हो । 

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ को दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत्लगायत कुनै संरचना बनाउन नपाउने उल्लेख छ । कार्यनीतिको दफा ३ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन निकुञ्ज/आरक्ष नपर्ने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘निकुञ्जभित्र १३२ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन प्रक्रिया अघि बढेर ईआईए प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेछ, यो कार्यनीति विपरीत छ,’ वातावरणविद् निरञ्जन श्रेष्ठले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १३ मा निकुञ्ज र आरक्षभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी संशोधन गरेको कार्यनीति सर्वोच्च अदालतले असार ६ गते खारेज गरिदिएको थियो । यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जभित्र ३१० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने उद्देश्यले सरकारले त्यति बेला कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्षको सिमानाभित्र नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा महिनाको डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फ्लो) हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ को मन्त्रालयमा पेस गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) मा १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह गर्दा यथेष्ट हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको समेत राय लिएर वरुण खोला जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । निकुञ्ज–आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा भौतिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू विभागको रायपछि मात्र अघि बढ्छन् । एम्पिक इनर्जी कम्पनी प्रालिले ‘इनर्जी रिसोर्सेज एन्ड सोलुसन प्रालि’ मार्फत ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि सन् २०२० फेब्रुअरीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले हेर्छ । ईआईए हेर्न जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामा अलग्गै शाखा छ । त्यसले विस्तृत छलफलपछि मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएपछि आयोजना प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्छ ।

ईआईए प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणस्थल संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकास्थित मकालु वरुण निकुञ्जभित्र पर्छ । जुन संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट ६० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । प्रस्तावित क्षेत्र निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने भएकाले सुरुङ, टर्बाइन र विद्युत् गृहलगायतका भौतिक संरचना बनाउँदा जैविक विविधतामा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित क्षेत्रमा चितुवा, रातो बाँदर, स्याल, वन बिरालो, भालुलगायतका वन्यजन्तु पाइन्छन् ।

करिब २० अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ७५६.५३ गिगावाट घण्टा विद्युत् शक्ति उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनमा प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूर्ण वातावरणीय काम (न्यूनीकरण, प्रवर्द्धन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अनुगमन र अडिटसमेत) का लागि २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन आयोजनाको कुल लागतको १.२६ प्रतिशत हो ।

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले आफू विभागमा सरुवा भएर आउनुअघि नै विभागले उक्त विद्युत् आयोजनाको अध्ययन सहमति दिएको जिकिर गरे । ‘त्यस्तो गल्ती गरेछ विभागले ? ल के भएको रहेछ म हेर्छु,’ महानिर्देशक खरालले कान्तिपुरसित भने, ‘निकुञ्जभित्र कुन–कुन विद्युत् आयोजनालाई अध्ययनको सहमति दिइएको छ, सबै अध्ययन गर्छु ।’ भर्खरै सरुवा भएर आएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले ऐन नियमविपरीत कुनै पनि निर्णय गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

तस्बिरहरू : तल्लो वरुण खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको ईआईए प्रतिवेदन ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक्यापमा स्रोत बाँडफाँट प्रस्ताव

तीन दशकदेखि एक्याप व्यवस्थापन गर्दै आएको एनटीएनसी अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि लाभ बाँड्ने पक्षमा
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — लामो समय विवादपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) बाट उठेको राजस्व प्रदेश सरकार र एक्याप रहेका स्थानीय तहहरूमा समेत बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको छ । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिइनेछ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नक्सा । तस्बिर सौजन्य : एक्याप

संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम एनटीएनसीले थोरै मात्रै एक्याप क्षेत्रका लागि खर्च गर्ने गरेको आरोप छ । स्थानीयबासी संगठित संरक्षण इकाइहरुले आफ्नो क्षेत्रमा संकलित रोयल्टी सबै उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्थानीयको मागअनुसार एक्यापको व्यवस्थापन हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले चासो नलिँदा कोषले द्वन्द्व बढ्न नदिने उपाय खोजेको हो ।

एक्यापबाट संकलन हुने राजस्वमध्ये केन्द्र (एनटीएनसी) लाई ५०, गण्डकी प्रदेशलाई २५ र स्थानीय तहहरूलाई २५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एनटीएनसीले पेस गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।

सन् २०१९ मा एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्रै करिब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । सन् २०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी १ लाख ८१ हजार जना पर्यटक भित्रिएका थिए । ती पर्यटक १ सय ७६ देशका थिए । सन् २०२० देखि भने एक्याप पनि कोभिड महामारीको मारमा परेको छ । पर्यटक शुल्कबाहेक पनि एक्यापले आम्दानी गर्छ । पर्यटक शुल्कलगायत अन्य आम्दानी सिधै एनटीएनसीको खातामा जम्मा हुने गरेको छ, जसको करसमेत सरकारलाई तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यसमेत रहेका एनटीएनसीका पूर्वसदस्य सचिव जुद्धबहादुर गुरुङ एक्यापमा संकलन हुने रकमलाई विद्यमान कानुनअनुसार राजस्व भन्न नमिल्ने भएकाले अलग्गै कानुन बनाएर राजस्व परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुन बनाएर राजस्व भनियो भने केन्द्र सरकारले ५० र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसो गर्दा केन्द्र सरकारले पाएको ५० प्रतिशत रकम एनटीएनसीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गर्ने र त्यसको रोयल्टीमध्ये संघले ५०, प्रदेशले २५ र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीको ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप पहिलो र मुलुककै सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा १५ वटा स्थानीय तह पर्छन् । पदयात्राका लागि यो विश्वमै प्रख्यात छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको वेस क्याम्प । तस्बिर सौजन्य : एक्याप

एनटीएनसीले २०४३ सालदेखि एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा छैटौंपटक थपिएको म्याद गत माघ ३ मा सकिएको थियो । संविधान अनुसार तीन तहको सरकार बनेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक्यापको व्यवस्थापन आफूले पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । गत माघमा म्याद सकिएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन संघसँग माग गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले २ वर्षअघि नै एक्याप गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । तर, अन्तिमपटकका लागि भन्दै केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले छैटौंपटक एक वर्ष एनटीएनसीलाई व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनटीएनसीका सदस्यसचिव शरद अधिकारीले एक्यापलाई एनटीएनसीले नै प्रवद्र्धन गरेकाले त्यसको व्यवस्थापन निरन्तर गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । एनटीएनसीका लागि एक्याप आम्दानीको मुख्य स्रोतमध्येको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमार्फत मन्त्रालयमा पेस भएको प्रस्तावमा ५ वर्ष म्याद थप गरिदिन माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एनटीएनसीले एक्यापसहित गण्डकी प्रदेशकै गोरखामा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), वाग्मती प्रदेशको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप) र चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र (सौराहा), बर्दिया निकुञ्जको ठाकुरद्वारामा बर्दिया संरक्षण र कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक पर्छ जसका लागि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार एनटीएनसीले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा तीन तहको सरकार बनिसक्दा पनि पुरानै ऐनअनुसारको संरचनाअनुसार एक्याप व्यवस्थापन गरिएकामा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसमेत स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान छ । गण्डकी प्रदेशले एक्यापलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्ने, त्यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा राष्ट्रिय परिषद् बनाउने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा १५ वटा स्थानीय तहलाई दिने, परिषद्मा संघको वन मन्त्रालय र अहिले व्यवस्थापन गर्ने निकाय एनटीएनसीलाई समेत राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याएर नमुनाका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गत वर्ष नै गरेको थियो।

समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना गरिएको थियो । दस वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि अझैसम्म यसको व्यवस्थापन एनटीएनसीमार्फत हुँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रभित्र एक लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । यो क्षेत्रमा गहिरो नदी कालीगण्डकी, विश्वकै ठूलो गुराँस भएको वन घोडेपानी, तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण हिमशृंखला, माछापुच्छ्रे हिमालसहित ठुलागी हिमताललगायत पर्छन् ।

जैविक विविधता र सांस्कृतिक हिसाबले धनी एक्याप क्षेत्रमा गुरुङ, मगर, थकाली, मनाङे र लोबासहित बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । एक्यापभित्र एक हजार होटल–लज छन् । विश्वमै लोपोन्मुख हिउँचितुवा र कस्तूरीको मुख्य बासस्थान पनि एक्यापमा छ । उक्त क्षेत्रमा ११ सय २६ प्रकारका फूल फुल्ने वनस्पति, १ सय ५ प्रजातिका स्तनधारी, ५ सय १८ प्रजातिका चरा, ४० प्रजातिका घस्रने र २३ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ १७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×