उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र प्रस्ताव

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको प्रस्ताव विचार गर्दै कांग्रेस
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयले सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ ।  अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क दाहालको छ । विश्वासको मत लिन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षको सहयोग प्राप्त हुन नसके देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाउने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ कोभिड महामारी, आम जनताको अपेक्षा र विगतमा गठबन्धनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न पनि संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क माओवादीको छ ।

तर संयन्त्रको विषयले नेताहरूबीच अविश्वास बढाएका उदाहरण पनि छन् । १२ वर्षअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्दा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट यस्तो अभ्यास गरिएको थियो । त्यतिबेला संयन्त्रको मुख्य कार्यक्षेत्र संविधान निर्माणमा समझदारी जुटाउने थियो । त्यसपछि २०७२ असोज २८ मा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमै उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाइएको थियो । तर कतिपय विषयमा सरकारको काममा हस्तक्षेप भएको भनेर ओली र दाहालबीच त्यतिबेला नै मनमुटाव भएको थियो ।

ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि दाहालले संयन्त्र बनाउन जोड दिँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक कोभिड महामारी आएपछि नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि दाहालले जोड गरेका थिए । तर ओलीले मानेनन् । यो विषयले पनि ओली र दाहालबीचको तनाव बढाएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउँदा उल्टै असमझदारी बढ्ने त होइन भन्ने आशंकामा प्रधानमन्त्री देउवामा भएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । संयन्त्रको संयोजकका रूपमा दाहालले फरक शक्ति अभ्यास गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका कांग्रेसमा छ । ‘संयन्त्रको कार्यक्षेत्र के–के हुने भन्ने मुख्य विषय हो, त्यसमा समझदारी भएपछि बन्न पनि सक्छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि परस्पर विश्वास कायम गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वास जुट्यो भने यसले राजनीतिक समर्थन जुटाउने, समाज र जनतामा सहयोग पुर्‍याउने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सुपर क्याबिनेटका रूपमा बनाउन सोचाइ राखियो भने द्वन्द्व बढाउने र गठबन्धनलाई धराशायी बनाउन सक्छ ।’

मन्त्रालय टुंग्याउन समय लाग्ने

विश्वासको मत पाउने चुनौती खडा भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन् । देउवाले बुधबार एमाले नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमै गएर सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतलगायत विषयमा छलफल गरेका छन् ।

पार्टी एकता अघि बढेको भन्दै सोमबार नेपालले अबदेखि गठबन्धनमा सामेल नहुने जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएका ओली वरिष्ठ नेता नेपालसँग थप असहिष्णु भएका छन् । एकता प्रक्रिया फेरि पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला देउवाले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्रै मन्त्रालय टुंग्याउन चाहेका हुन् । तर सरकारमा सहभागी हुनेबारे सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् । ‘अहिले नै सरकारमा आउने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छैन,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब उपेन्द्रजीको पार्टीको पोजिसन प्रस्ट भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छ ।’

सत्ता गठबन्धनमध्येकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि आन्तरिक विभाजनमा फसेको छ । दलको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा साउन ३ मा सुनुवाइ हुने भएकाले उक्त दल अहिले सरकारमा सहभागी छैन । जसपामा यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षमध्ये कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद आयोगमा छ । ‘प्रक्रिया र कानुनअनुसार केही फरक नपर्ने अवस्था रहेमा हामी एक/दुई दिनमै सरकारमा जान्छौं, अन्यथा निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतीक्षा हुन्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले नेपाल पक्षको स्थिति प्रस्ट नभएसम्म हतार गर्न नहुने बताए । ‘मन्त्रालय बाँडफाँटमा हतार किन गर्नुपर्‍यो ? माधवजीको स्थिति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको अवस्था प्रस्ट भएपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय भागबन्डाको विषय शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने बताए । ‘मंगलबार प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्षबीच जे छलफल भयो, अहिलेसम्म त्यति नै हो । पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने, जसपाले कति पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । संख्याको विषयमा उचित रूपमै सम्बोधन हुन्छ ।

भारत र अमेरिकी राजदूतको शुभकामना

प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले भेटी बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । क्वात्रा बुधबार बिहान देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर भेट गर्दै बधाई दिएका हुन् । उक्त भेट दुई मुलुकबीच लामो सम्बन्धका विषयमा कुराकानीसमेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा देउवालाई ट्वीटरमार्फत बधाई दिएका छन् । उनले दुई मुलुकबीचको झन्डै ७५ वर्ष लामो मित्रतालाई अझ बढावा दिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब, विश्वासको मत कि जनमत ?

संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके जनताको मतका लागि ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउनुपर्नेछ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने मुख्य चुनौती छ । प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको हो । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र त्यसको ६ महिना अर्थात् माघभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

एमालेको नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म चलाउनुपर्ने मान्यतामा छ । तर पार्टीमा आन्तरिक एकता भए नेपाल पक्षलाई देउवाले संसद्मा राख्ने विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत दिन नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिने निर्णयले पनि नेपाल पक्षको भूमिकामा लगाम लगाउन सक्छ ।

अहिले पार्टी एकताको कारण जनाउँदै नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय गरेको हो । नेपाल पक्ष नआए जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन लिने कठिन विकल्प देउवासँग छ । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ र गठबन्धन दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ सांसद एकै ठाउँ भए कुल संख्या १ सय ४३ पुग्छ । विश्वासको मतका लागि १ सय ३६ सांसद चाहिन्छ । जसपाका ३२ मध्ये २० सांसद अध्यक्ष ठाकुरतिर छन् । उनीहरूले ओलीलाई सघाउँदै आएका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारमा पुगेको ठाकुर पक्षले अदालतको फैसलापछिको राजनीतिक घटनाक्रममा कस्तो धारणा तय गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बहुमत नभएको अस्पष्ट गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई चुनौती हुने बताउँछन् । ‘विपक्षी बलियो छ । जसपाको महन्थ ठाकुरसमेत विपक्षीमा रहँदा सरकार अल्पमत र विपक्षी बहुमतमा हुने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो बेला एमालेले कति सहिष्णु र कति सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘माइतीघर मण्डलमा देखिएको गतिविधि र युथ फोर्स ब्युँताउने खालका कुराले २०४८/४९ सालकै स्थितिमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने हो कि भन्ने आशंका छ । प्रतिपक्ष सहिष्णु बन्न सकेन भने सरकारलाई अघि बढ्न पाइलापाइलामा चुनौती खडा हुन सक्छ ।’

कांग्रेससँग संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक एक चौथाइ सांसद पनि थिएन । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति ६९ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग जम्मा ६३ सांसद थिए । १७/१७ सिट संख्या रहेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी त सरकारमै सामेल भयो । त्यसपछि नै ओली दुई तिहाइ समर्थनसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

सरकारका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी निर्णयविरुद्ध अंकुश लगाउने मुख्य हतियार नै संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हो । त्यसको डर नभएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति खिचेर स्वेच्छाचारिताको अभ्यास अघि बढाउन थालेका थिए । ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामाथि पनि दुस्मनी साँधे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दै संविधानलाई मिच्ने दुश्चक्रमा अघि बढ्दा ओली सडकमा आइपुगेका छन् । पाँच वर्षसम्म सत्ता आरोहणको कल्पनासम्म नगरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुगेका छन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार साँझ शपथलगत्तै कार्यभार सम्हाल्न सिंहदरबारस्थित कार्यालयको भर्‍याङ उक्लँदै । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

अहिले देउवाका मुख्य सारथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् । दाहाल र देउवाको सहकार्य २०७४ को निर्वाचनअघिको सरकारमा पनि थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आमनेसामने घोषित ‘दुस्मन’ रहेका देउवा र दाहालबीचको यो सत्ता सहकार्य दोस्रो पटक हो । यी दुई नेताबीच जोखिम लिन र छिटो निर्णय गर्न सक्ने समानता पनि छ ।

१ सय २१ सांसद संख्या रहेको एमाले र २० सांसद रहेका जसपाको ठाकुर पक्ष विपक्षीमा बसे देउवालाई संसद् सामना गर्न केही समस्या पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहेको देउवानिकट नेता एनपी सावद बताउँछन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी ‘भद्रगोल’ भएको अवस्थामा तत्काल चुनावमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । दाहालले सोमबार नै संसद्को करिब डेढ वर्षको अवधिसम्मै यो सरकार जानुपर्ने बताइसकेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले भने विश्वासको मत पाउनुभन्दा नपाउनुमा बढी लाभ देखिरहेका छन् । गएको चुनाव हारेका कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू अस्थिरताका बीच सरकार टिकाउनुभन्दा निर्वाचनतिरै जानुपर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् । ‘संसद् दुई पटक विघटन भइसकेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालमा अस्थिरता बढेको सन्देश गएको छ,’ सावदले भने, ‘विश्वासको मत पाए पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि नै निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्छ । यसले अवरुद्ध हुँदै आएको विकासलाई पनि अघि बढाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अविश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन सकेनन् भने माघमा चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समय निर्वाचनका लागि अनुकूल नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन् । ‘तराईमा शीतलहर चल्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ पर्ने भएकाले माघमा चुनाव गराउन धेरै कठिन छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीले निर्वाचनका लागि समस्या पार्न सक्छ ।’

गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव समूहले आगामी चुनावसम्मै कांग्रेससँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । तर यसबीचमा मन्त्रालयको भागबन्डा, सरकारका काम गर्ने तौरतरिका र कार्यशैलीले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ । कांग्रेसले विभाजित कम्युनिस्ट जनमत, एमाले र जसपाको फुटको दुश्चक्रका बीच हुने निर्वाचनमा फाइदा देखेको छ ।

देउवाले मंगलबार आफूसँगै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका छन् । प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएका छन् । गठबन्धनको अर्को दल जसपाको यादव समूह सरकारमा सामेल भएको छैन । यादवले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगमा साउन ३ गते पेसी भएकाले सरकारमा नगएको बताए । ‘आधिकारिकता र प्रक्रियाका बारेमा कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही समस्या नपर्ने भए हामी साउन ३ गतेअघि नै सरकारमा जान सक्छौं । अरू केही होइन ।’

२०२० सालबाट कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका देउवा २०५२ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०४८ सालमा गृहजिल्ला डडेलधुराबाट चुनाव जितेपछि उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि उनी कहिल्यै मन्त्रीमा दोहोरिएनन् । २०५८ र २०६१ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ४९ वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका देउवा ७५ वर्ष पुगेका छन् । देउवालाई यतिबेला समय र समाजको गतिलाई पक्रेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

‘एकातिर कोभिडको महामारी छ । जनताले समयमा खोप लगाउन नपाएको आक्रोश छ । अर्कोतिर बाढीपहिरोबाट लाखौं जनता आहात भएका छन् । यस्तो बेला सरकारको सेवाप्रवाह कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम जनताको मुख्य चासो छ,’ पोखरेलले भने, ‘हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै भयो भने नयाँ सरकारको बन्नुको कुनै अर्थ हुन्न । हिजो आफूले भनेका कुरा पूरा गर्ने ठाउँमा देउवा पुग्नुभएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×