३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

बीपी प्रतिष्ठान सुधार आन्दोलनमा डा. केसी

‘अयोग्य र भ्रष्ट कार्यकर्तालाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्नुको परिणाम’

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिनादेखि जारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन बुधबार डा. गोविन्द केसी आइपुगेका छन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरणसँगै सार्वजनिक संस्थानलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर व्यवसाय गर्न थालिएको बताएका छन् ।

बीपी प्रतिष्ठान सुधार आन्दोलनमा डा. केसी

उनले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले चाकडी गर्ने, अयोग्यलाई पदाधिकारी चयन गर्ने र मेडिकल माफियासँग मिलेर कमाउधन्दा चलाइरहेको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरेर दलका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई पदाधिकारीका रूपमा भर्ती गर्दा प्रतिष्ठान धराशायी बनेको उनले आरोप लगाए । बीपीमा जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै डा. केसीले भने, ‘दलका नेताहरुको लगानीमा खुलेका निजी संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुलाई कमाउने भाँडो बनाइरहेका छन् । भएका सरकारी संस्था डुबाउने र निजीलाई पोस्नेहरू अपराधी हुन् ।’

उनले विश्वभरि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा रहेको तर नेपालमा राजनीतिकर्मी र कालोबजारी मिलेर नाफामूलक व्यापार गरेको बताए । डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे समितिले तयार गरेर बुझाएको प्रतिवेदनलाई ऐनको रूप दिन भ्रष्ट नेता र मन्त्रीहरुले नचाहेर कानुन मन्त्रालयमा ‘पेन्डिङ’ मा राखेको बताए । ‘त्यो प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्था र विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा आफ्ना भ्रष्ट र अयोग्य कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्न नपाइने भएपछि कानुन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर बीपी प्रतिष्ठानबाट सुरु भएको शुद्धीकरण आन्दोलनले उक्त प्रतिवेदनलाई ऐन बनाउन दबाब दिनेछ ।’ उनले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेकिडल कलेज खोल्नुपर्ने भए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ र ४ नम्बर प्रदेशमा रोकेर राखेको बताए ।

दुई साताअघि तालाबन्दी गरेको प्रतिष्ठानको उपकुलपति परिसरमा उनले भने, ‘भ्रष्टहरुले सार्वजनिक संस्थानलाई धराशायी बनाएकाले सर्वसाधारण जनता बिरामी हुँदा उपचारका लागि निजी शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जान बाध्य छन् ।’ नेपालका नेता र मन्त्रीहरु अनैतिक र गैरजिम्मेवार भएकाले उनीहरुले नियुक्त गरेका प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ २२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?