कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेटको तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेटको तयारी

आफ्ना सांसदलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न माग राखेर एमालेद्वारा संसद्मा निरन्तर अवरोध 
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — एमालेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन छलफल थालेको छ । सरकारलाई साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसका लागि संसद्मा सहमति नजुटे प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको हो । ‘एमालेले अवरोध खोलेर पेस्की बजेट ल्याउन दिने योजना बनाएको हुन सक्छ तर हामी पेस्कीतिर लाग्दैनौं, बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौं,’ एक मन्त्रीले भने ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार संसद्मा सहमति नजुटेको अवस्थामा सरकारसामु अध्यादेशबाट पेस्की बजेट वा पूर्ण बजेट ल्याउने दुइटा विकल्प छन् । पेस्की बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एकतिहाइ मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चालु खर्च र बहुवर्षीय, सालबसाली र क्रमागत योजनाका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको पेस्की बजेट ल्याउन सकिन्छ । अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट भने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ५४ करोडकै ल्याउन सक्छ ।

एमालेले आफ्ना सांसदलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर करिब एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमालेका ३ सांसद नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई एक महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । ‘हामीले जबर्जस्ती कसैका मान्छे (सांसद) लाई तानेर सरकारमा राखेका होइनौं, उहाँहरू आफैं आउनुभएको हो,’ सत्ता साझेदार कांग्रेसका संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘सकिन्छ भने आफ्ना मान्छेलाई फकाएर लगे हुन्छ, तर घरको झगडा ल्याएर संसद् अवरोध नगरौं ।’

पार्टी संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि वैशाख पहिलो साता एमालेले प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते चारै जनालाई एमाले सांसदका रूपमा कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश दियो । एमालेका १९ सांसद (सभामुखबाहेक) मध्ये ३ जना सत्ता पक्षमा र १६ जना प्रतिपक्षी लहरमा बस्दै आएका छन् ।

‘संयुक्त सरकारमा कुनै पनि सांसद दलीय निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुन पाउँदैन, मुख्यमन्त्रीले पनि आफूखुसी नियुक्त गर्न पाउँदैनन्,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने, ‘कर्णालीमा यही गलत काम हुँदा समस्या देखिएको हो, एउटै पार्टी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा कसरी रहन सक्छ ?’

सत्ता पक्ष र सभामुखले दलभित्रको झगडालाई ल्याएर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । सत्ता पक्षले भने सभामुखले संसद् सञ्चालन गर्न प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप लगाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा सभामुखले चाहेमा संसद्मा बजेटमाथि छलफल गराई निर्णयार्थ प्रस्ताव गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नियतवश बेवास्ता गरिएको बताउँछन् । ‘सभामुखले एमालेको घरझगडालाई बहाना बनाएर संसद्लाई गतिहीन बनाउनुभयो, सभामुखभन्दा पनि एमालेको कार्यकर्ताको व्यवहार भयो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जटिलताले जेलियो कर्णालीको सत्ता–संसद

संकटमा बजेट, छलफल अझै सुरु भएन
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आइतबार प्रदेशसभामा बोलिरहँदा उनको दायाँतिर पछाडिपट्टि थिए, सोही पार्टीबाट निलम्बित सांसद अम्मरबहादुर थापा । उनी सांसदको रुपमा निलम्बित भए पनि मन्त्रीको हैसियतमा संसद बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

आइतबार कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै एमाले सांसदहरु ।

थापासहित एमालेका ३ जना मन्त्रीको यही भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले आइतबार पनि संसद अवरुद्ध पार्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कँडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा एउटै दल प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षमा कसरी रहन सक्छ ?’ उनले कर्णालीको सरकार र संसदले संविधानको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए ।

कँडेलले उठाएको प्रश्न जति गम्भीर छ, कणालीको सत्ता–संसद उत्तिकै संवैधानिक जटिलताले जेलिएको पनि छ । वैशाख ४ गते थापासहित नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही मन्त्री हुँदा स्वतन्त्र हैसियतमा थिए । उनीहरुलाई सोही दिन एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्तपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले जेठ २७ गते एमाले सांसदकै रुपमा पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि झन् जटिलता थपियो । एमालेले उनीहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो । संसद सचिवालयले पनि एमालेको कुरा सुन्दै मन्त्रीको लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्थापन गर्‍यो । तर तीनैजना मन्त्री न संसदमा गए, न त दलको बैठकमा । ‘हामीले उहाँहरुलाई एमाले बनाउन पर्यत्न गरेकै हौं, तीनपटकसम्म बैठकमा पनि बोलायौं,’ आइतबारको संसद बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘तर उहाँहरु किन आउनु भएन, हामीले थाहा पाउन सकेनौं ।’ संसदीय दलले असार १ गते, ४ गते र ८ गते दलको बैठकमा बोलाएको उनले बताए ।

संकटमा कर्णालीको बजेट

तीन दिनअघि सांसदबाट निलम्बनमा परेपछि भने तीनैजना मन्त्री सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्ने गरी उपस्थित भएका हुन् । यद्यपि कर्णाली प्रदेशसभा भित्रको यस दृष्टान्तले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । बजेट पारित हुनको लागि संसदमा उपस्थित संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका ३ जना मन्त्री सांसदबाट निलम्बित भएपछि सत्ता पक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका १८ सांसदमात्र छन् । राप्रपाको १ सांसदलाई जोड्दासमेत संसद बस्नको लागि गणपूरक संख्या (२० सांसद) पुग्दैन । ‘एमालेले केही दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने र अन्तिमतिर संसदमा उपस्थित नभएर बैठक सुरु हुन नदिने रणनीति बनाएको देखिन्छ,’ सत्ता पक्षका एक सांसदले भने, ‘यदि त्यसो भयो भने बजेट धरापमा पर्न सक्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा भने सभामुखले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेमा बजेट पास गर्न सकिने बताउँछन् । संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी बजेटमाथिको छलफललाई ५ दिनमै टुंग्याएर मतदानको प्रक्रियामा लिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘बजेट पारित हुन दिने कि फेल गराउने भन्ने कुरा नियतमा भर पर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामी संसदबाटै बजेट पास गराउन चाहन्छौं, त्यसमा अवरोध भयो भने अन्य विकल्पको खोजी अवश्य हुनेछ ।’

मन्त्री शर्माले भनेको ‘विकल्प’ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हुन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कँडेलले पनि आइतबारको बैठकमा यसप्रति इंगित गरेका थिए । उनले संसद अवरुद्ध भइरहे पनि सरकारले अरु उपायबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नेबारे सुनेको बताएका थिए ।

सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधको कारण बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले कर्णाली प्रदेशसभा र कर्णाली सरकारमा संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा गम्भीर संकट आएकोले संसद बैठक सुरु हुन नसक्ने बताए । कर्णाली सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको संयुक्त सरकार रहेको र त्यसमा दलको निर्णयबिनै एमालेका ३ जना सांसद सहभागी भएकाले त्यसको खारेजीबिना समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

सभामुख–कँडेल सवालजवाफ

कर्णाली प्रदेशसभामा संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल । उनको दायाँतिर एमाले सांसदबाट निलम्बित मन्त्री अम्मरबहादुर थापा ।

एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले दलको समस्यालाई प्रदेशसभामा नल्याउन आग्रह गरेका छन् । आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि उनको एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलसँग सवालजवाफ भएको थियो । ‘दलको विषय भएकोले यसलाई सभामा नल्याऔं,’ उनले एमाले संसदीय दलका नेता कँडेललाई भने, ‘संसदलाई चल्न दिउँ, सहयोग गरौं ।’

नेता कँडेलले भने संसद, सरकार र दल अन्तरसम्बन्धित भएकोले यो मुद्दालाई सामान्य रुपमा नलिन सभामुखलाई आग्रंह गरे । ‘यो विषयको छलफल हुने सबैभन्दा उत्तम थलो भनेकै संसद हो,’ उनले भने, ‘यहाँ नआएर के पिपल चौतारामा गएर छलफल गर्ने त ?’ बैठकमा सभामुख शाही र नेता कँडेलको यही विषयमा केहीबेर सवालजवाफ भएको थियो । एमाले सांसदहरु नबसेपछि सभामुखले शुक्रबारको लागि बैठक स्थगित गरे ।

मन्त्री किन भए सांसदबाट निलम्बित ?

एमालेले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र दलको निर्देशन अटेरी गर्दै सरकारमै रहेको भन्दै एक महिनाको लागि निलम्बनको कारबाही गरेको हो । तीनैजना सांसद दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि वैशाख ४ गते पदमुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते उनीहरुलाई एमाले सांसदकै रुपमा पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वाेच्चले सांसदलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले मात्र पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधानविपरीत एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पदमुक्त गरेको भन्दै पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सांसदमा पुनर्वहाली भएका मन्त्रीहरु सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै कारबाही हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले कर्णालीमा मान्ने भनेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष (प्रदेश इन्चार्ज) युवराज ज्ञावलीका निर्देशनलाई मात्र हो,’ मन्त्री थापा भन्छन्, ‘सर्वोच्चले ओली नेतृत्वको कमिटीको निर्णयलाई अवैध भनिरहँदा कर्णालीमा संसदीय दलको नाममा हुने निर्णयलाई कसरी मान्न सकिन्छ ?’ एमालेले अहिले पनि कर्णाली सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको उनले जिकिर गरे ।

प्रकाशित : असार १४, २०७८ १७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×