कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेटको तयारी

यसका लागि संसद्मा सहमति नजुटे प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको हो । ‘एमालेले अवरोध खोलेर पेस्की बजेट ल्याउन दिने योजना बनाएको हुन सक्छ तर हामी पेस्कीतिर लाग्दैनौं, बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौं,’ एक मन्त्रीले भने ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार संसद्मा सहमति नजुटेको अवस्थामा सरकारसामु अध्यादेशबाट पेस्की बजेट वा पूर्ण बजेट ल्याउने दुइटा विकल्प छन् । पेस्की बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एकतिहाइ मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चालु खर्च र बहुवर्षीय, सालबसाली र क्रमागत योजनाका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको पेस्की बजेट ल्याउन सकिन्छ । अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट भने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ५४ करोडकै ल्याउन सक्छ ।

एमालेले आफ्ना सांसदलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर करिब एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमालेका ३ सांसद नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई एक महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । ‘हामीले जबर्जस्ती कसैका मान्छे (सांसद) लाई तानेर सरकारमा राखेका होइनौं, उहाँहरू आफैं आउनुभएको हो,’ सत्ता साझेदार कांग्रेसका संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘सकिन्छ भने आफ्ना मान्छेलाई फकाएर लगे हुन्छ, तर घरको झगडा ल्याएर संसद् अवरोध नगरौं ।’

पार्टी संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि वैशाख पहिलो साता एमालेले प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते चारै जनालाई एमाले सांसदका रूपमा कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश दियो । एमालेका १९ सांसद (सभामुखबाहेक) मध्ये ३ जना सत्ता पक्षमा र १६ जना प्रतिपक्षी लहरमा बस्दै आएका छन् ।

‘संयुक्त सरकारमा कुनै पनि सांसद दलीय निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुन पाउँदैन, मुख्यमन्त्रीले पनि आफूखुसी नियुक्त गर्न पाउँदैनन्,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने, ‘कर्णालीमा यही गलत काम हुँदा समस्या देखिएको हो, एउटै पार्टी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा कसरी रहन सक्छ ?’

सत्ता पक्ष र सभामुखले दलभित्रको झगडालाई ल्याएर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । सत्ता पक्षले भने सभामुखले संसद् सञ्चालन गर्न प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप लगाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा सभामुखले चाहेमा संसद्मा बजेटमाथि छलफल गराई निर्णयार्थ प्रस्ताव गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नियतवश बेवास्ता गरिएको बताउँछन् । ‘सभामुखले एमालेको घरझगडालाई बहाना बनाएर संसद्लाई गतिहीन बनाउनुभयो, सभामुखभन्दा पनि एमालेको कार्यकर्ताको व्यवहार भयो,’ उनले भने ।