अदालतप्रति ओलीको आक्रोश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतप्रति ओलीको आक्रोश

‘निश्चित व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्याले संविधान संशोधनको काम गरेको छ’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संविधान र कानुनलाई कुल्चिँदै स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै हिँडेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको आक्रोश सर्वोच्च अदालतमाथि पोखेका छन् । संविधानका धारा कुल्चेर पटकपटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका उनले स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाएबापत अदालतप्रति गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओली । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दै ‘संविधान नै संशोधन’ गरेको आरोप लगाए ।

‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान संशोधनको काम गरेको छ,’ मंगलबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । उनले जनमत आफूमा रहेको तर्क गर्दै त्यसविपरीत अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै संसारभरको न्यायालयको इतिहासमा नयाँ नजिर कायम गरेको उल्लेख गरे ।

आफू जनादेशबाट नभई अदालतबाट हट्नुपरेको बताउँदै ओलीले यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदै छु ।’

तीन वर्ष ४ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पदबाट बाहिरिने क्रममा अदालतले राजनीतिक मुद्दामा सीमा नाघेर बोलेको भन्दै रोष प्रकट गरे । फैसलाका क्रममा अदालतले प्रयोग गरेको भाषा शैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने’ भन्दै ओलीले आफूले जनचाहना र अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पद छाडेको बताए । ‘फैसलाले दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दियो कि पछाडि फर्कायो ?,’ उनले भने, ‘त्यसको अग्निपरीक्षा समयले लिँदै जानेछ ।’ उनले असन्तुष्टि पोख्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले आफूले अदालतको निर्णय स्विकार्ने बताए । संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले संविधानको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

जनताको भावना र विश्वास समेटिएको दस्तावेज संविधान भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई संविधानको रक्षाको चिन्ता रहेको भनाइ राखे । जनताको बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने र बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं । आजको राजनीति विपरीत दिशामा जान खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना ।’ समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका लागेको उनले बताए । ‘जे जस्ता घटना घट्दै छन्, विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही सलामत अगाडि बढ्ला, शंकै लाग्छ,’ ओलीले भने ।

मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने/बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा गम्भीर र चिन्तित छौं’ उनले भने । यसपटकको फैसलाले आफ्नो विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको प्रसंग जोड्दै ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविकाको विषय नभएको बताए । ‘लोकतन्त्र जीवनको विषय हो’ उनले भने ।

उनले आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपालसहितका नेताहरूप्रति पनि आक्रोश पोखे । नेपाल आफू गोलरक्षक हुनुपर्नेमा पोस्ट खाली गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अराजक र अनुशासनहीन काम भएको भन्दै ओलीले नेपालप्रति रोष प्रकट गरे । विपक्षीसँग मिल्ने, पार्टीमा अन्तरघात गरेर बल आफ्नोमा होइन, विपक्षीलाई पास दिएको उनले बताए । पार्टी मात्रै होइन, नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिलापमा गएको धारणा उनले राखे । ‘विपक्षीसँग मिल्नु आपराधिक क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनेर व्याख्या गरेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटै दलका सदस्य सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन,’ उनले भने ।

निश्चित व्यक्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गरेको छ भन्दै उनले राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको तर्क गरे । ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएको मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक विषयमा बोलेर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले अदालत अतिरिक्त ढंगले सक्रिय भएको र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको टिप्पणी गरे । अदालतले हरेक विषयमा हात हालेको र माग नै नगरेको विषयमा अघि बढेको उनले बताए । ओलीले विश्व इतिहासमा पहिलोपटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलम्ची खानेपानीको मुहान पुग्‍नै कठिन

बाढीपहिरो आएको २६ दिनसम्म पनि क्षति यकिन भएन,काठमाडौंमा पानी आउने अनिश्चित
हेडवर्क्स पुगेका बेला फेरि बाढी आए भाग्ने ठाउँ छैन
सरकारले थप बजेट व्यवस्था नगरे सडकलगायतका भौतिक संरचनाको काम गर्न नसक्ने आयोजनाको भनाइ
ऋषिराम पौड्याल

सिन्धुपाल्चोक — हेलम्बु– मेलम्ची क्षेत्रमा बाढीपहिरो आएको २६ दिन बित्दा पनि त्यसै क्षेत्रमा मुहान पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था यकिन भएको छैन । आयोजनाको हेडवर्क्समा मेलम्चीका प्रतिनिधि पुग्न नै सकेका छैनन् । मेलम्ची आयोजनाले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई सरकारले थप बजेट व्यवस्था नगरे सडकलगायतका भौतिक संरचनाको काम गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ । 

सिन्धुपाल्चोककोहेलम्बु गाउँपालिकास्थित रिबर्मामा बाढीलेपुरिएकोमेलम्ची खानेपानी आयोजनाकोमुहानको बाँध । यहाँका संरचना साढे तीन मिटरभन्दा बढी पुरिएका छन् ।

बाढी आएको तीन सातापछि आयोजनाका परामर्शदाता इप्टिसाका प्राविधिकहरूले हेडवर्क्स नजिकै पुगेर ड्रोनबाट फोटो खिचेका छन् । उनीहरूका अनुसार हेडवर्क्समा पुग्न सिधा बाटो छैन । हेडवर्क्स खोंचमा रहेकाले त्यहाँ पुगेका बेला फेरि बाढी आए भाग्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनाको बाँध बाढीले पुरिएको प्रारम्भिक अनुमानबाहेक क्षतिको अवस्था यकिन भएको छैन । हेडवर्क्स पुग्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने, बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै गृहकार्य पनि भएको छैन । क्षतिग्रस्तस्थलमै पुग्न नसक्दा कुन तहको निर्माण कसरी गर्ने अनुमान गर्नसमेत नसकिने आयोजनाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सैनिक ब्यारेक मेलम्चीमा शनिबार आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको निर्माण सन् २०२१ भित्र अर्थात् आगामी पुससम्म पूरा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आयोजना निर्माणमा रकमको अभाव नहुने आश्वासन पनि दिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गर्दै आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले निर्माणका लागि आर्थिक अभावको संकेत गरेका थिए । उनले सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत काम गर्न उचित हुने पनि सुझाए ।

निर्माण सुरु भएको २२ वर्षपछि राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउने अवसर पाएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा निर्माण गरिएको ढुंगेधारा खोलेर गत चैत २० गते मेलम्ची खानेपानी वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन गरेकी थिइन् । बाढीले आयोजनाको मुख्य प्रवेशमार्ग मेलम्ची–अम्बाथान १८ किमि क्षेत्रको अन्तिम ६ किमि सडक बगरमा परिणत गरेको छ । त्यहाँका दुइटा पक्की पुल बगाएको छ । ‘बाँध, सुरक्षा क्याम्प, सुरुङलगायतका संरचनामा के कति क्षति भयो यकिन भएको छैन,’ आयोजनाका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले भने, ‘परामर्शदाताका प्राविधिकले चार दिनअघि मेलम्ची पुलबजारदेखि बाँधसम्म दायाँबायाँ वारिपारिबाट ड्रोनले फोटोसम्म खिचेका छन् ।’

बाढीले आयोजनाको सुरुङमा कति क्षति गरेको छ भन्ने पनि यकिन छैन । सुरुङको पानी फर्काउने बाँधको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा बाढीले सबै संरचना पुरेको छ । बाढी आएकै दिन सुरुङको पानी बाहिर निकाल्न सुरु गरिएको थियो । बाढीले मुहानको अम्बाथान सुरुङ थुनिएकाले २६ किमिको सुरुङमध्ये ग्याल्थुमसम्म ८ किमि पानी भरिएको छ । अम्बाथानको मुख नखोली जमेको पानी बाहिर पठाउन सकिँदैन । खोलाको पानी बन्द गरिएकाले धेरै क्षति नभएको आकलन आयोजनाले गरेको छ । असार १ गते बिहान ११ बजे पानी बन्द गरिएको थियो भने बेलुका ७ बजेतिर बाढी आएको थियो ।

बाढीले बगाएका ८ जनामध्ये २ नेपालीसहित ५ जना विदेशी अझै बेपत्ता छन् । दुई चिनियाँ र एक भारतीय मृत फेला परेका थिए । ‘बाढीले माटोको लेदो धेरै ल्याएको थियो । त्यसको असर कति छ हेर्न सकेका छैनौं,’ प्रवक्ता पन्तले भने, ‘राजधानीमा पानी पठाउन पहिले मुहानमा सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’ आयोजना परामर्शदाता इप्टिसाका एक प्राविधिकका अनुसार मेलम्चीको पानी घटेर अस्थायी सडक बनाएपछि मात्र बाँध मर्मत गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार आयोजनाको अन्तिम चरणमा पुगेको हेडवर्क्स पूरै पुरिएको छ । त्यहाँ बाँध, भवनलगायतका संरचना पुरिएका हुन् ।

कसले बनाउने सडक ?

बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको प्रवेशमार्गको अन्तिम बिन्दु मेलम्ची बजारदेखि खानेपानी मुहानसम्मको सडक मर्मत कसले गर्ने अन्योल छ । अरनिको राजमार्गको जिरोकिलोदेखि मेलम्ची पुलबजारसम्म मात्र सडक विभागको क्षेत्र हो । मेलम्चीदेखि तालामाराङ हुँदै आम्बाथनसम्म १८ किमि सडक आयोजनाले नै मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मर्मत नगरी यातायात सञ्चालन कठिन छ भने बाढीले गरेको क्षतिले थप आर्थिक भार उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले थप बजेट नदिए सडक बनाउन सक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको प्रवक्ता पन्तले बताए । उनका अनुसार उक्त सडक मर्मतको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने प्रस्ताव आयोजनाले विगतदेखि नै राख्दै आएको थियो । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक बनाउन आयोजनाबाट प्रस्ताव आए पनि तत्कालै निर्णय हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘सरकारले चाहने हो भने त नहुने कुरा के छ र ?’ उनले भने । मेलम्ची पुलबजारको मोटरेबल पुलको जग नभत्केकाले उचाइ थपेर त्यसमै काम गर्न सकिने उनले बताए । ‘त्यो पुल हिउँदमै पूरा हुने गरी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । बाढीपछि चनौटे रातोपुलदेखि करिब ६ किमि मेलम्ची बाँधसम्मको सडक ठाउँ–ठाउँमा क्षति भएको छ । किउलको चिउरीखर्कदेखि बाँधसम्मको ४ किमि सडक पूरै खोलामा मिसिएको छ । उक्त खण्डको बोल्दे र तिम्बुस्थित मोटरेबल पुलको नामोनिसान छैन । खोला सुकेका बेला कज–वे बनाउनु वा बेलिब्रिज राख्नुको विकल्प नभएको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् । सडकबाट मेसिन लैजान नसके हेडवर्क्स बनाउने नसकिने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

आयोजनाप्रति बढ्दो जनआक्रोश

सडक मर्मत र स्थानीयलाई राहत जस्ता विषयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना चुपचाप बसेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयको आलोचना मत्थर गर्न शनिबार प्रधानमन्त्री ओली हेलम्बु र मेलम्ची पुगेका थिए । बाढीले बगाएको सडकलगायतका पूर्वाधार मर्मत नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि आयोजनाकै सामाजिक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटमा केही रकम थपेर मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु र पाँचपोखरी गाउँपालिकालाई चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । आयोजनाका प्रवक्ता पन्तले मेलम्ची आयोजनाले केही गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘हामी आफैंसँग अहिले पर्याप्त रकम छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं ।’ आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

२५ दिनपछि पुगे प्रधानमन्त्री, पीडितले भेट्नै पाएनन्


हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक– बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको २५ दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका अवलोकन गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा शनिबार सेनाको हेलिकप्टरबाट पुगेका उनले हेलम्बुको गणेशेबगर र मेलम्ची बजार अवलोकनपछि एक हजार बन्डल जस्तापाता र प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिइने आश्वासन दिए ।

बाढीले घरखेत गुमाएर विस्थापित जीवन बिताइरहेकाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीबाट राम्रै सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका थिए । आफूहरूलाई नजिकबाट भेट्नसम्म नदिएको भन्दै उनीहरू निराश भएका छन् । असार १ मा हेलम्बुको भेमेथाङमा पहिरोले थुनिएर आएको मेलम्ची नदीको बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीको तटीय क्षेत्रका सबै संरचना तहसनहस बनाएको थियो । बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी गरी ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाढीमा बेपत्ता २० जना अझै भेटिएका छैनन् । हेलम्बु र मेलम्ची गरी झन्डै हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीले करिब तीन सय घर बगर बनेका छन् ।

‘हामीलाई धेरै कुरा गर्न मन थियो तर उहाँले स्थानीयलाई आउन निषेध गर्नुभएको रहेछ, साह्रै दुःख र उदेक लाग्यो,’ हेलम्बु किउलका ५५ वर्षीय कामी तामाङले भने, ‘उहाँ संघसंस्थाले पहिलेदेखि दिइरहेको जस्तापाता र पैसा दिने भन्नलाई यहाँसम्म आइपुग्नुभएको रहेछ ।’ बाढीले बगाएको आफ्नो गाउँघरको क्षति र बेपत्ता आफन्त खोजिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न गणेशेबगर आएका आफूसहित अन्य स्थानीयलाई सुरक्षाकर्मीले उक्त क्षेत्रमा पाइलासमेत टेक्न नदिएको उनले गुनासो गरे । हेलम्बुको गणेशेबगर पुगेर हेलिकप्टरबाट सिधै मेलम्ची क्षेत्र आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा यहाँका जनप्रतिनिधि, अन्य पक्षबाट एक हजार बन्डल जस्तापाता मात्रै मागिए पनि सरकारले १५ सय बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराएको कुरा तीन पटक उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, दाबा तामाङसहित अन्य नेता तथा कार्यकर्ता, प्रशासनिक टिमसँग गणेशेबगरमा झन्डै आधा घण्टा बिताएर मेलम्चीको प्रहरी क्याम्पमा उत्रिएका प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची बजारको क्षति गाडीबाटै अवलोकन गरे । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएका बाढीपीडित गेटबाट फर्काइएपछि आक्रोशित पनि भएका थिए । त्यसपछि क्याम्पभित्रको ‘इन्डोर ब्रिफिङ’ सकेर प्रधानमन्त्री ओली सवारीमै हुँकिएर मेलम्ची नगरको माथिल्लो भूभाग टारमा पुगे र त्यहाँबाट उनले मेलम्चीको क्षति हेरे ।

त्यतिबेला मेलम्ची–११ का ३३ वर्षीय रञ्जितकुमार श्रेष्ठ बगरमा डुबेको आफ्नो दुई तले घरको तल्लो भूभागबाट बालुवा र फोहोर पन्छाउँदै थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको के आस गर्नु र हजुर, उहाँले त्यही जस्तापाता र रकमको कुरा गर्नु भो, कहिले आउँछ त्यो रकम र सहयोग ? कतिन्जेल छिमेकीकामा आश्रय लिएर बस्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार मेलम्चीको टारस्थित इन्द्रेश्वरी मावि सञ्चालनमा आउने भएपछि त्यहाँ आश्रय लिएका ८० परिवार अहिले छिमेकी र अन्यत्र कोठा लिएर भौंतारिएका छन् । ‘यहाँको बालुवाले घरसहित सर्वस्व छोपेको २६ दिन बित्यो, नगरले केही नगरेपछि हामी ५० जना मिलेर आफ्नै खर्चमा एक्स्काभेटर लगाएर बालुवा निकालिरहेका छौं,’ उनले भने ।

हेलम्बु, पाँचपोखरी थाङपाल, जुगल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाभरि विभिन्न गाउँ जोड्ने झोलुंगे र मोटरेबल पुल बगाएपछि सडक सम्पर्क टुट्दा अस्तव्यस्त छ । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेनन् । सडक सम्पर्क टुटेका आधा दर्जन गाउँमा राहत पुर्‍याउन आफू दिनरात खटिइरहेको उनले बताए । राहत वितरणकै व्यस्ततामा रहेकाले उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पनि नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आउनुभएको थाहा पाएँ । तर कबोलेको सहयोग पाएका छैनौं ।’ घटनाकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीबाटै गरेको घोषणाअनुसार सहयोग नपाएको शेर्पाले गुनासो गरे ।

मेलम्चीका नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सबैतिरको क्षतिबारे जानकारी गराएपछि आश्वासन दिएर गएको बताए । ‘जस्तापाता पाएका छैनौं, उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, तर विपद्को रकम उहाँले नभने पनि पाउने पैंसा हो, जुन प्रक्रियामा गएपछि खातामा आउँछ,’ उनले भने ।

नदी वरिपरि घर नबनाउन सुझाव

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आश्वासन दिएको १५ सय बन्डल जस्तापाताबाट पनि नदी तटक्षेत्र र वरपर घर नबनाउन स्थानीयलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले कुनै विकास गर्न खोजेमा अधिकांशले अनुचित ढंगले मुआब्जा बढाएर दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । सरकारले खाए लुटे भन्दै केही समूहले अनावश्यक हल्ला चलाएको र विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘बजेट देशको सम्पत्ति हो, धमाधम निकाल्दै झोलामा हालेजस्तो होइन,’ उनले भने । भत्किएका अन्य ब्रेलिब्रिजको बदला मोटरेबल पुल बनाउनका लागि योजना तयार गरिरहेको उनले बताए । ‘अन्य भौतिक संरचना पनि तटीय क्षेत्रबाट दीर्घकालीन सुरक्षित रहने गरी बनाउन इन्जिनियर साथीहरूलाई मेरो सुझाव छ । नदीले झनै बर्खापिच्छे गहिरो बनाइरहन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने ।

स्थायी संरचना निर्माण गर्न पीडित परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत मेलम्चीमा चार लाख र हेलम्बुमा पाँच लाख उपलब्ध गराइने उनले घोषणा गरे ।

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी सन् २०२१ भित्र राजधानी पुर्‍याउन मुस्किल देखिएको उनले बताए । आयोजनाको मुख्य अडिटभर बालुवा भरिएकाले आयोजना पछाडि धकेलिएको र त्यसलाई अघि बढाउन सरकारको टिमले पहल गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘बालुवा भरिएको टनेललाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याएर अघि बढाउनेछौं, जनतामाझ शिक्षा, रोजगार, खानेपानी, स्वास्थ्य सबै पुगोस् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ उनले भने । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा जनतालाई परेको पीरमर्काको सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने र लोकल भेन्डरको दुःखलाई बुझेको उनले जनाए । ‘वास्तविक मर्कालाई सरकारले हेर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ पालिकाबाट केही प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल वितरण गरिने बताए । हेलम्बुमा पाँच र मेलम्चीमा प्रतिपरिवार चार लाखका दरले रकम उपलब्ध भइसकेको वितरणका लागि वडाबाट प्रक्रिया थालिने जानकारी उनले दिए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ११:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×