जसले फैसला लेखे

संविधानको मर्मको बृहद् व्याख्या गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ अहिले चर्चामा छ । न्यायिक वृत्तमा त्योभन्दा बढी चर्चामा छन् फैसलाका मूल लेखक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा उनी चौथो न्यायाधीश हुन् । सर्वोच्चको ११ कार्यदिनमा पक्ष–विपक्ष र एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) गरी ७७ जनाले बहस गरेपछि आएको सर्वोच्चको बहुप्रतीक्षित फैसला लेख्ने जिम्मेवारी खतिवडाले नै किन पाए ? यसको जवाफ इजलास गठनसँग उठेका विवाद अनि पहिलो इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नहरूसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एन्ड चुज’ गरेर इजलास गठन गरेका थिए, जसमा इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाए र अदालतभित्र बहुमत न्यायाधीशले पनि । नेकपा फुटेर दुई दल पहिलेकै अवस्थामा रहने भनी फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतामा प्रश्न उठे पनि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई इजलासबाट हटाउन मानेनन् । परिस्थिति कस्तोसम्म आयो भने, इजलासमा सामेलमध्येका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू विवादित इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेर बाहिरिनुपर्‍यो । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश खतिवडा पनि समावेश भए ।

सामान्यतया इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नै फैसला लेख्ने चलन छ । तर, विषयवस्तुको ज्ञान तथा लेखक क्षमता भएकालाई सल्लाहमै फैसला लेख्न दिने पनि गरिन्छ । जानकार अधिवक्ताहरूको निष्कर्ष छ, यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश आफैंले फैसला लेखेको भए यही भाषा र यही आदेश निश्चय पनि आउने थिएन । त्यसो हुँदा फैसलासँग चित्त नबुझेका न्यायाधीशले आआफ्नो फरक राय पेस गर्ने थिए । यो परिदृश्यमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार दुई न्यायाधीश प्रस्ट रूपमै प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध उभिने देखिएपछि बाँकी दुई न्यायाधीश मीरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको साथ लिने सरकारी प्रयास भएको थियो । तर खड्का र कार्कीबाट पनि त्यस्तो कुनै संकेत नआएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चको दोस्रो इजलासबाट सदर नहुने प्रस्ट आकलन गर्न सकिने स्थिति बन्यो । यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशले फैसला लेख्ने नेतृत्व लिएनन्, बरु दायाँबायाँ फैसला भए फरक राय लेख्न सक्ने सम्भावना भएकामध्येका एक न्यायाधीश खतिवडालाई नै उनले अघि सार्न पुगे ।

‘हामीले रिटको सुनुवाइपछि एक साता गहन छलफल गर्‍यौं,’ सोमबार मध्याह्न फैसला सुनाउँदै इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा संक्षिप्त बोलेका थिए, ‘निष्कर्षमा पुग्दा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेश जारी गरेका छौं ।’ उनले न्यायाधीश खतिवडाप्रति संकेत गरे र भने, ‘यसमा राय उहाँले लेख्नुभएको हो ।’

त्यसपछि खतिवडाले फैसला पढेर सुनाएका थिए । फैसला आफूले मात्रै लेखेको नबुझियोस् भन्नका लागि उनले परमादेश पढ्न अघि थपेका थिए, ‘यद्यपि लेखकीय जिम्मेवारी मलाई माननीयज्यूहरूले दिनुभयो । तर यसको अर्थ यसमा मेरो मात्रै धारणा होइन । यसमा सबैको इन्पुट परेको छ ।’

^{प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।}

कानुनविद्हरूका अनुसार सम्भवतः हालसम्मकै लामो १ सय ६७ पृष्ठको फैसलामा खतिवडाले संविधानवादको बृहद् व्याख्या गरेका छन्, संसारमा भएका प्रमुख विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई उल्लेख गरेका छन् र प्रत्येक तर्कलाई पुष्टि गर्ने उद्धरण पनि सामेल गरेका छन् । उदयपुरमा जन्मीहुर्की लामो समय सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेका र देश–विदेश पढेका खतिवडाको ज्ञान फैसलामा झल्किन्छ ।

‘उहाँ हरेक कुरालाई सूक्ष्म ढंगले हेर्ने निष्ठावान् र इमान भएको सुयोग्य न्यायाधीश त हुँदै हो, उहाँको लेखनशैली पनि राम्रो छ जुन सबैको हुँदैन,’ खतिवडाको जिल्लादेखि पुनरावेदन र सर्वोच्चको इजलासहरूमा सयौं पटक बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन्, ‘त्यसमाथि अरू सबै न्यायाधीशको पनि इन्पुट उहाँले पाउनुभयो, त्यसैले नै कोसेढुंगा सावित हुने फैसला आउन सम्भव भएको हो ।’

फैसलामा खतिवडाले परम्परागत विधिशास्त्र र समसामयिक विधिशास्त्रका बारेमा पनि विवेचना गरेका छन् । परम्परागत विधिशास्त्रले संवैधानिक नैतिकतालाई न्यायिक निरूपणको विषयमा मान्दैन । तर पछिल्लो समय विभिन्न देशमा विधिको शासनका लागि राजनीतिज्ञमा संवैधानिक नैतिकता नभए त्यसलाई मुद्दाको विषयका रूपमा लिन थालेका छन् । हाम्रै छिमेकी भारतले यसलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने भन्दै ‘संवैधानिक लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध हुनु नै संवैधानिक नैतिकता हो’ भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । त्यसलाई उद्धृत गर्दै खतिवडाले फैसलामा लेखेका छन्, ‘संवैधानिक नैतिकता भन्नु र सामान्य अर्थमा नैतिकता भन्नु फरकफरक कुरा हुन्, विकसित नवीनतम अवधारणाहरूप्रति अभिरुचि राख्नु हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी नै हुनेछ ।’

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने संविधानको प्रस्ट व्यवस्था पालना गर्ने नैतिक दायित्वबाट ओली चुकेको र त्यसलाई सदर गर्न नहुने नैतिकता राष्ट्रपतिबाट नदेखिएको निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसारै बहुमत लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पुगेका देउवालाई नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक नैतिकताको संकट हो । यसरी अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने संविधानका सर्तलाई गरे पनि हुने नगरे पनि हुने सामान्य नैतिकताको नियमजस्तो मान्न नसकिने ठहर फैसलामा छ । यसै निष्कर्षको जगमा उभिएर सर्वोच्चले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

खतिवडाको उक्त रायमा आफू पनि सहमत छु भनी प्रधानन्यायाधीशसमेत इजलासका अन्य सदस्यले सही गरेका छन् । यसरी लामो समय जारी सत्ताको हत्कण्डालाई एकै फैसलाबाट राफसाफ गरिदिने न्यायाधीश खतिवडा सर्वोच्चमा २०७२ देखि कार्यरत छन् । फागुन २०१५ मा जन्मेका उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम नजिकै पुगेर २०८० फागुनमा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।