अब, विश्वासको मत कि जनमत ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब, विश्वासको मत कि जनमत ?

संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके जनताको मतका लागि ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउनुपर्नेछ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने मुख्य चुनौती छ । प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको हो । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र त्यसको ६ महिना अर्थात् माघभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

एमालेको नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म चलाउनुपर्ने मान्यतामा छ । तर पार्टीमा आन्तरिक एकता भए नेपाल पक्षलाई देउवाले संसद्मा राख्ने विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत दिन नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिने निर्णयले पनि नेपाल पक्षको भूमिकामा लगाम लगाउन सक्छ ।

अहिले पार्टी एकताको कारण जनाउँदै नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय गरेको हो । नेपाल पक्ष नआए जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन लिने कठिन विकल्प देउवासँग छ । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ र गठबन्धन दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ सांसद एकै ठाउँ भए कुल संख्या १ सय ४३ पुग्छ । विश्वासको मतका लागि १ सय ३६ सांसद चाहिन्छ । जसपाका ३२ मध्ये २० सांसद अध्यक्ष ठाकुरतिर छन् । उनीहरूले ओलीलाई सघाउँदै आएका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारमा पुगेको ठाकुर पक्षले अदालतको फैसलापछिको राजनीतिक घटनाक्रममा कस्तो धारणा तय गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बहुमत नभएको अस्पष्ट गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई चुनौती हुने बताउँछन् । ‘विपक्षी बलियो छ । जसपाको महन्थ ठाकुरसमेत विपक्षीमा रहँदा सरकार अल्पमत र विपक्षी बहुमतमा हुने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो बेला एमालेले कति सहिष्णु र कति सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘माइतीघर मण्डलमा देखिएको गतिविधि र युथ फोर्स ब्युँताउने खालका कुराले २०४८/४९ सालकै स्थितिमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने हो कि भन्ने आशंका छ । प्रतिपक्ष सहिष्णु बन्न सकेन भने सरकारलाई अघि बढ्न पाइलापाइलामा चुनौती खडा हुन सक्छ ।’

कांग्रेससँग संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक एक चौथाइ सांसद पनि थिएन । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति ६९ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग जम्मा ६३ सांसद थिए । १७/१७ सिट संख्या रहेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी त सरकारमै सामेल भयो । त्यसपछि नै ओली दुई तिहाइ समर्थनसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

सरकारका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी निर्णयविरुद्ध अंकुश लगाउने मुख्य हतियार नै संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हो । त्यसको डर नभएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति खिचेर स्वेच्छाचारिताको अभ्यास अघि बढाउन थालेका थिए । ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामाथि पनि दुस्मनी साँधे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दै संविधानलाई मिच्ने दुश्चक्रमा अघि बढ्दा ओली सडकमा आइपुगेका छन् । पाँच वर्षसम्म सत्ता आरोहणको कल्पनासम्म नगरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुगेका छन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार साँझ शपथलगत्तै कार्यभार सम्हाल्न सिंहदरबारस्थित कार्यालयको भर्‍याङ उक्लँदै । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

अहिले देउवाका मुख्य सारथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् । दाहाल र देउवाको सहकार्य २०७४ को निर्वाचनअघिको सरकारमा पनि थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आमनेसामने घोषित ‘दुस्मन’ रहेका देउवा र दाहालबीचको यो सत्ता सहकार्य दोस्रो पटक हो । यी दुई नेताबीच जोखिम लिन र छिटो निर्णय गर्न सक्ने समानता पनि छ ।

१ सय २१ सांसद संख्या रहेको एमाले र २० सांसद रहेका जसपाको ठाकुर पक्ष विपक्षीमा बसे देउवालाई संसद् सामना गर्न केही समस्या पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहेको देउवानिकट नेता एनपी सावद बताउँछन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी ‘भद्रगोल’ भएको अवस्थामा तत्काल चुनावमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । दाहालले सोमबार नै संसद्को करिब डेढ वर्षको अवधिसम्मै यो सरकार जानुपर्ने बताइसकेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले भने विश्वासको मत पाउनुभन्दा नपाउनुमा बढी लाभ देखिरहेका छन् । गएको चुनाव हारेका कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू अस्थिरताका बीच सरकार टिकाउनुभन्दा निर्वाचनतिरै जानुपर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् । ‘संसद् दुई पटक विघटन भइसकेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालमा अस्थिरता बढेको सन्देश गएको छ,’ सावदले भने, ‘विश्वासको मत पाए पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि नै निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्छ । यसले अवरुद्ध हुँदै आएको विकासलाई पनि अघि बढाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अविश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन सकेनन् भने माघमा चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समय निर्वाचनका लागि अनुकूल नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन् । ‘तराईमा शीतलहर चल्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ पर्ने भएकाले माघमा चुनाव गराउन धेरै कठिन छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीले निर्वाचनका लागि समस्या पार्न सक्छ ।’

गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव समूहले आगामी चुनावसम्मै कांग्रेससँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । तर यसबीचमा मन्त्रालयको भागबन्डा, सरकारका काम गर्ने तौरतरिका र कार्यशैलीले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ । कांग्रेसले विभाजित कम्युनिस्ट जनमत, एमाले र जसपाको फुटको दुश्चक्रका बीच हुने निर्वाचनमा फाइदा देखेको छ ।

देउवाले मंगलबार आफूसँगै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका छन् । प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएका छन् । गठबन्धनको अर्को दल जसपाको यादव समूह सरकारमा सामेल भएको छैन । यादवले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगमा साउन ३ गते पेसी भएकाले सरकारमा नगएको बताए । ‘आधिकारिकता र प्रक्रियाका बारेमा कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही समस्या नपर्ने भए हामी साउन ३ गतेअघि नै सरकारमा जान सक्छौं । अरू केही होइन ।’

२०२० सालबाट कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका देउवा २०५२ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०४८ सालमा गृहजिल्ला डडेलधुराबाट चुनाव जितेपछि उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि उनी कहिल्यै मन्त्रीमा दोहोरिएनन् । २०५८ र २०६१ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ४९ वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका देउवा ७५ वर्ष पुगेका छन् । देउवालाई यतिबेला समय र समाजको गतिलाई पक्रेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

‘एकातिर कोभिडको महामारी छ । जनताले समयमा खोप लगाउन नपाएको आक्रोश छ । अर्कोतिर बाढीपहिरोबाट लाखौं जनता आहात भएका छन् । यस्तो बेला सरकारको सेवाप्रवाह कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम जनताको मुख्य चासो छ,’ पोखरेलले भने, ‘हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै भयो भने नयाँ सरकारको बन्नुको कुनै अर्थ हुन्न । हिजो आफूले भनेका कुरा पूरा गर्ने ठाउँमा देउवा पुग्नुभएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाको पाँचौं इनिङ

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र समूहबाट सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भएकी छन् । अदालतले २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार परमादेश दिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथबारे देउवालाई जानकारी गराएकी हुन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदै शुभेच्छुक । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

राष्ट्रपति कार्यालयको तयारीबारे जानकारी पाएपछि देउवाले मंगलबारै सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने र गठबन्धनलाई अघि बढाउने योजनाबारे छलफल गरेका छन् । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका अनुसार पहिलो चरणमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र समूहबाट सानो मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । गठबन्धनमा आबद्ध एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सरकारमा नजाने भएको छ ।

अदालतको फैसलालगत्तै आफैंले बोलाएको गठबन्धन बैठकमा नेता नेपालले एमालेभित्र एकता प्रयास अघि बढेकाले तत्काल सरकारमा जान र गठबन्धनमा आबद्ध भइरहन अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । ‘अहिल्यै पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्न, कति संख्यामा गर्ने र क–कसलाई लैजाने भन्नेबारे मंगलबार बिहान नेताहरूबीच छुट्टै छलफल हुन्छ,’ गठबन्धन बैठकमा सहभागी नेता खाँणले भने ।

स्रोतका अनुसार गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले राख्ने तय भएको छ । पहिलो चरणमा सात वा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने विषयमा नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो । दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ३० दिनभित्र सरकारले लिनुपर्ने विश्वासको मत र आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल भएको थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरे पनि एमालेमा एकताबारे सहमति भएमा नेपाल पक्षलाई विश्वासको मत दिन नैतिक संकट पर्नेछ । त्यस्तो बेलामा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अहिल्यै विश्वासको मत लिनेबारे विस्तृत छलफल भएको छैन, माधवजीहरूलाई आउन अप्ठ्यारो भए पनि अन्य दलले मत दिन सक्ने स्थिति रहन्छ,’ उनले भने ।

४९ वर्षको उमेरमा देउवा २०५२ भदौ २७ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०५८ साउन ११ मा दोस्रो पटक र २०६१ जेठ २१ मा तेस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री बने । संविधान जारी भएपछि २०७४ जेठ २४ मा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक अदालतको आदेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

२०७४ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सरकार बनेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र देउवाले आलोपालो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री चलाएका थिए । सरकारमा छँदै एमालेसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन टुटेको थियो । नेकपा खारेजी, एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष र ओलीको बारम्बारको असंवैधानिक कदमले यो गठबन्धन फेरि जुरेको हो । २०७४ को चुनाव देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो । चुनावी सभामा ओलीले देउवालाई अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्दा देउवाले आफ्नै गृहजिल्ला डडेलधुराबाट जवाफ दिएका थिए, ‘अरूले जिते मुस्किलले माननीय हुने हुन्, मैले जिते प्रधानमन्त्री हुने हो । ज्योतिषले नै सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ ।’

त्यसपछि दुई तिहाइ समर्थनका साथ सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओली ओरोला झर्दै अहिले सडकमा पुगेका छन् । भाग्यवादमा विश्वास गर्ने देउवा आफैंले भनेजस्तै गरी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने भाग्यमानी नेता बनेका छन् । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि देउवाको विगत सन्तोषजनक छैन । खासगरी शासकीय क्षेत्रमा उनी धेरै विवादास्पद छन् । पाँचौं ‘इनिङ’ पनि देउवाका लागि सहज देखिँदैन । २०७४ को आम निर्वाचनले कांग्रेसलाई सरकारमा जाने ‘म्यान्डेट’ दिएको थिएन । सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र प्रधानमन्त्री ओलीको अहम्को परिणामले उनलाई प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य जुराएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपल्ट पुस ६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा देउवा पुनःस्थापनाको पक्षमा थिएनन् । निर्वाचनतिरै उनको जोडबल थियो । अदालतले विघटन बदर गरेपछिको अवधिमा ओलीले लिएका असंवैधानिक कदमले देउवा बिच्किँदै विपक्षी गठबन्धन बनाउने दिशामा आइपुगे र अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथै उनलाई पहिलो चुनौती गठबन्धन दलमा समझदारी जुटाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नमा देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने उदाहरण यही गठबन्धनमा बनेको गण्डकी प्रदेशको सरकार बनेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संसद्लाई पूर्ण अवधि टिकाउने चुनौती रहेको बताए । शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालयहरू आफ्नो दललाई पार्न गठबन्धन साझेदार दलहरूको कसरत चल्ने भएकाले चुनौती हुने उनको बुझाइ छ । ‘सबैले राम्रो मन्त्रालय खोज्छन्, सबै दललाई चित्त बुझाएर गठबन्धन चलाउन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा चुनौतीपूर्ण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन हुने देखिन्छ ।’

अर्का नेता एनपी सावदले पनि मन्त्रिपरिषद् गठनमा धेरै कठिनाइ हुने बताएका छन् । ‘मन्त्रालय २५ भन्दा बढी छैन । गठबन्धनमा सामेल दल धेरैवटा छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय साझेदारीमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।’ अर्को सरकार चलाउन र संसद् फेस गर्नसमेत देउवालाई कठिनाइ आउने देखिन्छ । १ सय २१ संख्या रहेको एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार सञ्चालन र संसद् फेस गर्न पनि कठिनाइ हुने देखिन्छ । ‘ओली कसरी अघि बढ्छन्, राष्ट्रपतिले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्छिन् भन्ने चुनौती अबका दिनमा पनि मुख्य छ,’ कोइरालाले थपे ।

धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संवैधानिक रूपमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । संसद्को पूरा कार्यकाल चलाउन एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने कोइरालाले बताए । ‘विश्वासको मत पाउने/नपाउने भन्ने कुराको निर्धारण पनि नेपाल पक्षले लिने निर्णयमा भर पर्छ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । सावदले सरकारले विश्वासको मत पाएमा वा राष्ट्रिय सहमति बनेमा संसद्को कार्यकालअघि नै चुनाव हुन सक्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभा भंग गरे, अदालतले बदर गर्‍यो । यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएको सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘शीघ्र निर्वाचनमा जाने सहमति बनेमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भने अवरुद्ध बनेको विकासको गति पनि अघि बढ्छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल टिकाएर सरकार अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको भनाइअनुसार विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा बाहेक कार्यकालअगावै निर्वाचनमा जाने सहमति हुने सम्भावना कम छ तर ६ महिनापछि संवैधानिक प्रावधानअनुसारै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत पाए पनि, नपाए पनि देउवा नेतृत्वमा बन्ने सरकारको मुख्य दायित्व भने निर्वाचन गराउने नै हुने देखिन्छ । विश्वासको मत नपाएको खण्डमा पहिला प्रतिनिधिसभाको र पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पाए पनि ६ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । ‘ओलीले अब यस्तो गरे भनेर मात्रै हामीले छुट पाउने अवस्था छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिताको क्षेत्रमा काम गरेनौं भने कांग्रेसको साख नै डग्मगाउँछ, ओली र हामीमा भिन्नता हुन्न । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्न लागिरहेका बेला पार्टी र देशका लागि धेरै ठूलो चुनौती आउने मैले देखेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×