ओली सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

- महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय
- अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निम्ति एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज आउने

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको खर्चको हालसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

ओली सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, 'कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।'

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्री कार्कीले महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता एक साताभित्रबाट दिन सुरु गरिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । 'महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ,' कार्कीले भने ।

त्यस्तै, कोरोनाका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निम्ति एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका निर्णय भएको प्रवक्ता एवं मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालका लागि मन्त्री कार्कीलाई दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

देउवाको नेतृत्वमा मंगलबारमात्रै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ २२:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?