२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गर्‍यो : एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेकपा(एमाले)का प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको बताएका छन् । 

सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गर्‍यो : एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा(एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको बताएका हुन् ।

उनले सोमबारको बैठकमा उपस्थित उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुले राज्यका तीनवटा अंगहरुबीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिने काम गरेको साझा निष्कर्ष आएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । अदालतको फैसला अप्रिय र त्रूटिपूर्ण भएपनि फैसला कार्यान्वयन भने गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका उपलब्ध कमरेडहरुकोबीचमा आज हामीले अनौपचारिक छलफलहरु गरेका छौं । मुख्यतया आज सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिको बारेमा हामीले विभिन्न कमरेडहरुका धारणाहरु बुझ्ने काम गरेका छौं । उपस्थित सबै कमरेडहरुको एउटा साझा दृष्टिकोण के रहेको छ भने यो फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत संरचनाहरुलाई निकै खल्बल्याउने काम गरेको छ । '

उनले भने, 'कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ । राज्यका तीनवटा अंगहरु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ । तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिलरहरुलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ । हामीकहाँ सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्थाहरु छन् । संसदमा उपस्थित दलहरुले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ । तर आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ । '

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्तो सामान्यतया लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट सुरु भएको उनले बताए । 'सर्वोच्च अदालतको फैसला र विशेष गरेर धारा ७६ को (५) को जुन ढंगले व्याख्या गरेको छ । मैले दु:खका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ । सारमा यो फैसलाले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरुलाई यसले खल्बल्याउने काम गरेको छ,' उनले भने ।

औपचारिक दृष्टिकोण बनाउनका लागि स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बस्‍ने ज्ञवालीले बताए । उक्त बैठकपछि औपचारिक धारणा लिएर आउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?