प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ :

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १४:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटमा : मुख्यमन्त्री राई

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटमा धकेलिएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो । संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीको मूल मर्ममै नांगो प्रहार,’ मुख्यमन्त्री राईले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राई एमाले अध्यक्ष केपी ओली शर्मा ओली पक्षका हुन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १४:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×