प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : फैसलाका सम्भावित चार विकल्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : फैसलाका सम्भावित चार विकल्प

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः सोमबार निर्णय सुनाउँदै छ । सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय राखेर उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । ५ सदस्यीय इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत निर्णय हुनेछ भने मतभेद भए बहुमतको राय मान्य हुने गरी निर्णय सार्वजनिक हुनेछ ।

करिब दुई महिनादेखि गतिहीन भएको राजनीतिलाई निकास पनि दिने भएकाले सोमबारको सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश एक सातासम्म अरू मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न रहेनन् । यस अवधिमा उनीहरूले रिट निवेदकको मागदाबी, लिखित जवाफ, दुवै पक्षको बहसनोट र बहस बुँदा अध्ययन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा वकालत गरेका एक कानुन व्यवसायीले संविधानको दीर्घकालीन प्रयोग हुने गरी निर्णय आउने सम्भावना रहेको बताए । ‘जसको पक्षमा फैसला आए पनि संविधानको व्यवस्थालाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने भनेर भविष्यका लागि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र आउने सम्भावना देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतले आजको घटनालाई हेरेर व्याख्या गर्दा संविधान दीर्घजीवी हुँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यसैले विवाद निरूपण गर्दा यस्ता घटना भोलिका दिनमा नदोहोरियोस् भन्नेमा ध्यान ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ निवेदक पक्षका एक कानुन व्यवसायीका विचारमा अदालतले राज्यशक्तिको जथाभावी प्रयोगबारे व्याख्या गरिदियो भने आगामी दिनमा संवैधानिक अभ्यासका लागि मार्गदर्शक हुनेछ ।

रिट निवेदकको मागदाबी, सरकारी पक्षको प्रतिवाद र मुद्दाका दुवै पक्षसँग तटस्थ बसेका कानुन व्यवसायीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा सर्वोच्च अदालतको सम्भावित आदेशका विषयमा चार अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सम्भावना प्राथमिकतामा आधारित नभएर प्रक्रियाका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा राखिएका छन् ।

विकल्प १ :‘धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा जानू’

सर्वोच्च अदालतले मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई गत जेठ ६ गतेको अवस्थामा फर्काइदिने एउटा सम्भावना छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ (सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो दिन आफूले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै उपधारा ५ (प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्ने जोकोही सांसद प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) बमोजिमको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिनुपर्ने, नभए प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले एउटा प्रधानमन्त्री बहाल भएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया संविधानसम्मत नहुने भन्दै ओलीको कदमको आलोचना गरे । तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको सूचना निकालेपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल भएकाले विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले यो विषयलाई नउठाउने रणनीति लिएका थिए ।

निवेदकका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार संविधानको प्राविधिक र अक्षरशः व्याख्या गर्ने हो भने अदालतले धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्नू भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिने सम्भावना पनि छ । ‘पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थालेर संविधानको प्रावधान छल्न मिल्दैन भन्ने ठाउँ पर्याप्त छ,’ उनले भने । एक सरकारी वकिलले पनि अदालतले उपधारा ४ को प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याउँदै आगामी दिनमा यस्तो अभ्यास नगर भनेर आदेश दिने सम्भावना रहेको बताए । निवेदक पक्षले उपधारा ४ नाघेको प्रक्रिया स्वीकार गरिसकेकाले पनि ‘सुधारात्मक दिशामा’ त्यससम्बन्धी आदेश आउने उनको अनुमान छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बहस प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदममा केन्द्रित हुँदा यो विषय ओझेलमा पर्‍यो । समग्र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको भन्ने सरकारी पक्षले यसमाथि बहस गर्न रुचाएन । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने माग ओझेलमा पर्ने भएकाले निवेदक पक्ष यो विषयमा मौन रहन रुचायो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा गर्न आदेश दिए मुलुकको राजनीतिक कोर्स जेठ ६ गते अपराह्नको अवस्थामा पुग्नेछ । विघटन सदर हुँदाको अवस्थाबाहेक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने आदेश दिनुको साटो अदालतले उपधारा ४ अनुसारको प्रक्रिया गर्न आदेश दिए प्रधानमन्त्री ओली पक्ष उत्साहित हुने अवस्था देखिन्छ । ओली पक्षले त्यसैका लागि एमाले एक भएको सन्देश दिन माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकताको प्रयास गरिरहेको छ ।

विकल्प २ : ‘ओली र देउवामध्ये एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू’

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गतेको संक्षिप्त आदेशमा वैकल्पिक सरकार गठनमा ज्यादा प्राथमिकता दिएको थियो । त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ ले वैकल्पिक सरकार गठनको अधिकतम प्रयत्न गरेको व्याख्या गर्दै त्यो सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई आधार मानेर हेर्दा दुई जनाले बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्री पदका लागि निवेदन गर्दा दुवैलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याउन सक्छ ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नै छैन भन्दै राष्ट्रपतिको जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खोटपूर्ण देख्यो भने ‘त्यो निर्णय बदर गर्नू तर परेका दुई निवेदनमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा पठाउनू’ भनी आदेश दिन सक्छ । त्यसो भए मुलुकको परिस्थिति जेठ ७ गते अपराह्नको अवस्थामा फर्किन्छ । त्यतिबेला (जेठ ७ गते अपराह्न) ओली र देउवा दुवै जनाले प्रधानमन्त्री पदका लागि निवेदन दिएका थिए तर राष्ट्रपतिबाट निर्णय भइसकेको थिएन ।

विघटनको मुद्दामा बहस गरेका एक सरकारी वकिलको दाबीमा त्यो मध्यमार्गी विकल्प हो । त्यस्तो आदेश भए ओलीलाई नै अनुकूल हुने देखिन्छ । ‘बरु अदालतले घुमाउरो रूपमा देउवाको दाबीमा बहुमत सांसदको समर्थन देखिएको तर ओलीले पहिले पनि विश्वासको मत नपाएको बेहोरा औंल्याइदिन सक्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘देउवालाई अस्वीकार गरेको मिलेको देखिएन भनेर अदालत टक्क अडियो भने राष्ट्रपतिलाई बाँकी निर्णय गर्ने बाटो खुल्छ ।’ यस्तो आदेश भए दुई दाबीकर्तामध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाध्य हुनेछिन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले ओली वा देउवामध्ये एक जनालाई छानेको उचित कि अनुचित भनेर अदालतमा होइन, प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनेछ ।

विकल्प ३ : ‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू’

सर्वोच्च अदालतले गर्ने अर्को सम्भावित निर्णय भनेको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनी राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्ने हो । यस्तो आदेश आए राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाध्यता आइपर्छ । देउवाका पक्षमा परमादेश जारी हुने निर्णय भए प्रधानमन्त्री ओली पक्षले राजनीतिक संकट भोग्नुपर्छ । किनभने एक त उनी सत्ताबाट बाहिरिन्छन् भने अर्कोतर्फ विश्वासको मत नपाएर निर्वाचनको परिस्थिति आउँदासमेत देउवाले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसो गर्न केही आधारहरू भने तय गर्नुपर्छ । रिट निवेदकहरूको मागदाबीझैं धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअन्तर्गत बारम्बार उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने भएको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु अनुचित हो भनी अदालतले निर्क्योल गरे देउवाका लागि बाटो सहज हुने देखिन्छ । साथै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास अघि बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीबाहेकको विकल्प नदेखेको भन्ने रिट निवेदकहरूको आरोपलाई पनि अदालतले स्थापित गरे ‘परमादेश जारी गर्न’ सहज हुन्छ । ती सरकारी वकिलको मतमा देउवालाई सोझै प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर अदालतले आदेश दिनू क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हो । ‘अदालतले आफ्नो तटस्थता र विश्वसनीयताका लागि पनि यो तहको सक्रियता नदेखाउला भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

निवेदकका पक्षबाट बहसनोट पेस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका विचारमा परित्यागको सिद्धान्तको मिहिन व्याख्या गर्ने हो भनेर प्रधानमन्त्री ओली पदको दाबीबाट अयोग्य हुन्छन् र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्छ । ‘जसले संविधानमाथि यसरी दुराशययुक्त काम गरे, उसैले बारम्बार लाभ लिने हुँदा भोलि संविधान झनै असुरक्षित हुनेछ भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि अदालतले हेर्न सक्छ,’ देउवाको पक्षमा परमादेश हुने सम्भावनाबारे उनले भने, ‘ओलीका क्रियाकलापमा दुराशय देखिएको भनेर अदालतले न्यायिक टिप्पणीसहित व्याख्या गरे त्यो सम्भावना देखिन्छ ।’

विकल्प ४ : प्रतिनिधिसभा विघटन सदर

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर पनि गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा ओलीलाई निर्वाचनमा जाने सहज एजेन्डा हुनेछ । उनले सरकारमै बसेर निर्वाचन गराउँदा राज्यसंयन्त्रलाई ‘धेरथोर’ आफूअनुकूल प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय सदर गर्ने हो भने तीनवटा मुख्य सवाललाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिले सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि दुवै जनाको दाबी रहँदा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नदेखेर ‘इन्कार’ गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले संविधानसम्मत ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । साथै धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै हुन नसकेको अवस्थामा विश्वासको मत नपाएको उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने मान्यता स्थापित भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुन सक्छ ।

त्यसका लागि जेठ ८ गते बिहान झिसमिसे नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नुपर्छ । सरकारका पक्षमा वकालत गरेका ती कानुन व्यवसायी अर्को सम्भावना पनि देख्छन् । त्यसबारे उनले भने, ‘विघटन सदर गर्ने तर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेर मुलुक राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा जाने भए स्वतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने आदेश पनि आउन सक्छ ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले कार्यदलमा सहमति तर नेपालको असहमति

‘अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा मञ्जुर छैन’- माधवकुमार नेपाल
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एक साताको निरन्तर गृहकार्यपछि एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलले पार्टी विवाद निरूपणका लागि दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको छ । दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको यो सहमतिमा नेता माधवकुमार नेपालले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार बसेको एमाले कार्यदलको बैठक । तस्बिर : सुरेन्द्र पाण्डेको फेसबुकबाट

कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आएलगत्तै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए । ‘मेरो सहमति हुनुपर्‍यो नि ? अरू क–कसले गरेर हुन्छ ? अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा मञ्जुर छैन । त्यसमा मेरो सहमति छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । कार्यदल सदस्यले आइतबार बिहानै नेपाललाई सहमति प्रस्तावको मस्यौदा दिएका थिए ।

कार्यदलले भने सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकपूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराएर आफूहरूको सहमतिमा समझदारी गराउने तयारी रहेको जनाएको छ । ‘अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेट गराउने योजना छ । त्यसपछि सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

नेपालनिकट कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले भने नेपालसँगकै परामर्शमा सहमति गरिएको बताए । ‘कमरेड माधव नेपालसँग धेरै लामो परामर्श गरेर यो निष्कर्षमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने । ओलीनिकट कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओली र नेपालको विश्वास लिएर सहमति गरेको बताए । नेपालनिकट नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँट र सहमतिको समयलाई लिएर उनको फरक बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको ‘षड्यन्त्र’ गरेको नेता नेपालको आशंका छ । कार्यदल सदस्य विष्टले भने यो विषय सहमतिको बुँदामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए । बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाको आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’

विष्टले यसमा थप व्याख्या आवश्यक नभएको बताए भने अर्का सदस्य पौडेलले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गरे । ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनमा अब उहाँहरू (नेपालपक्षीय निवर्तमान सांसद) ले गरेको हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यदलले नीतिगत सहमति गरे पनि शीर्ष नेताको शक्ति बाँडफाँट टुंग्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण कार्यदलले गरेको सहमतिको स्वामित्व लिन नसकिने नेता नेपालको बुझाइ छ । अध्यक्ष ओलीको भने सहमतिले नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने र गठबन्धन कमजोर हुने बुझाइ छ । यही कारण उनी एक कदम पछाडि हटेर भए पनि कार्यदलमा सहमति बनाएर नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । ओलीसँग ‘नगदमै’ शक्ति बाँडफाँट नहुँदै गठबन्धनबाट टाढा हुँदा आफ्नो समूहको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुने नेपालको आकलन छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुन नसक्ने अडान नेपालले राखेपछि कार्यदलका उनीपक्षीय नेताहरू दबाबमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा नेपालपक्षीय २३ सहित विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चासँगै विपक्षी गठबन्धनमा एमालेको खनाल–नेपाल समूह पनि थियो । प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै विपक्षी गठबन्धनमार्फत ओलीमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।

कार्यदलको सहमतिमा के छ ?

‘पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुक चिन्तित छन् । यसबाट एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ,’ १० बुँदे सहमति प्रस्तावको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताले सकारात्मक योगदान गर्नॅ आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निर्णय गरिएको छ ।’

सहमतिको पहिलो बुँदामा अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने उल्लेख छ । ‘केही समययता आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक–अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं,’ पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ । यो सहमतिअनुसार २०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने बेला मनोनयन गरिएका केन्द्रीय सदस्य पनि केन्द्रीय कमिटीमा पर्नेछन् ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएको उल्लेख छ । यसबीचमा ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही र पार्टीबाट निष्कासनसमेत गरेका थिए । अब त्यस्ता कुनै पनि कारबाही बाँकी नरहने कार्यदलको सहमति छ । तत्कालीन नेकपामा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका रामबहादुर थापालगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई पनि पार्टीको संरचनाभित्र यथावत् राख्ने सहमति भएको छ ।

चौथो बुँदामा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा रहनेहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने भन्ने सहमति छ । केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा के भाषा प्रयोग गर्ने भन्नेमा कार्यदल तहमा निकै लामो छलफल भएको थियो । यस विषयमा मध्यमार्गी भाषा प्रयोग गरिएको छ । पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । यी निर्णय आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन गरी प्रस्तुत गर्ने आठौं बुँदामा उल्लेख छ । पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने पनि सहमति भएको छ । दसौं बुँदामा कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवसँग अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

कसरी जुट्यो सहमति ?

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन नेता नेपाललगायत ४ जनाको निलम्बन फुकुवा गरेका थिए । त्यसपछि वैशाख ३० गते ओली र नेपालबीच एक व्यवसायीको घरमा भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा दस सदस्यीय कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने सहमति जुट्यो । अर्को दिन पनि ओली र नेपालले आफूनिकट नेतासहित सिंहदरबारमा छलफल गरे । ओली र नेपालबीच जेठ २ मा सिंहदरबारमा एक्लाएक्लै वार्ता भयो । त्यहीँ उनीहरूले कार्यदल सदस्यहरूको नाम टुंग्याए ।

कार्यदलको पहिलो बैठक जेठ ४ मा बसेको थियो । त्यस दिनको बैठकले पार्टी एकतामा असहयोग, अविश्वास र अन्तर्विरोध बढाउने सबै गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यस दिन नै वैशाख ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई मतदान गर्ने प्रसंग ओली पक्षले प्रवेश गराएपछि बैठक ठोस मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको थियो । त्यसपछि नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा ओली पक्षले थापालाई जिताउन मात्रै आफूहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको ठहर गर्‍यो । उपनिर्वाचनमा खिमलाल देवकोटा विजयी भए भने एमालेका उम्मेदवार थापा पराजित भए । देवकोटा नेपाल पक्षको सिफारिसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका समेत साझा उम्मेदवार थिए ।

जेठ ७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल–नेपाल समूहका २६ सहित १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर नेपालसहित विपक्षी गठनबन्धनका नेता शीतल निवास पुगेपछि एमाले विवाद अझै उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसै दिन राति वैकल्पिक सरकार गठन हुने दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले वक्तव्य जारी गरिन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यही सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् । त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका ११ सांसदलाई कारबाही अगाडि बढाउन एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । जेठ ९ मा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो ।

जेठ १० मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल र कार्यदल संयोजक भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयपछि कार्यदल भंग भयो । जेठ १२ मा खनाल–नेपाल समूहका एमाले स्थायी कमिटीका १५ सदस्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ओलीका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य उल्लेख गरे । कार्यदलमा रहेका नेताहरूबीच लगातार अनौपचारिक संवाद जारी थियो । उनीहरूको प्रयत्नपछि जेठ २३ मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे आह्वान जारी गरेका थिए । जेठ २५ मा ओलीको प्रस्ताव जालझेल, भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय प्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल समूहले वक्तव्य जारी गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसरह नहुने फैसला सुनायो । ओली पक्ष उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो । उक्त निर्णयले दोस्रो तहका नेताहरूबीचको संवाद पनि रोकियो ।

असार १५ मा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर २०७५ जेठ ३ अघिको पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन हुने निर्णय गर्‍यो । असार १८ मा दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर २ सय ६४ सदस्यीय आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरियो । साथै आठ नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरियो । त्यही बैठकले असार १९ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान २३ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन असार २१ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दियो । तर असार २० मै ओलीपक्षीय नेता विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पनि एकताको सन्देश जाने गरी छोटो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव लिएर नेपाल निवास पुगे । नेता नेपालले भने निष्क्रिय रहेको कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने र कार्यदल तहबाट भएका सहमति आफूले मान्ने सुझाव दिएका थिए । आइतबार राति नेपालपक्षीय नेता रावलले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय रहेको कार्यदल ब्युँताउन सहमति भयो । सोमबारदेखि सक्रिय कार्यदलले आइतबार रातिसम्म लगातार छलफल गरेर सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिका मुख्य ५ बुँदा

१.विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा विधिसम्मत सहमति गर्ने

२.माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका थापासहितका नेताले नेकपा हुँदा पाएको बराबरको जिम्मेवारी पाउने

३.माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुँदा एमालेबाट केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका सदस्यहरुलाई मान्यता दिने

४.केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा थपिएका नेताहरुको जिम्मेवारी मिलान गर्न विधान महाधिवेशन गर्ने

५.एमालेले पुनर्जन्म पाएपछि अहिलेसम्म एकअर्काले गरेका कारबाहीसहितका निर्णय बदर गर्ने

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×