खोप जुटाउन क्लिनिकल ट्रायल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खोप जुटाउन क्लिनिकल ट्रायल

तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति दिने गरी कार्यविधि पारित, ट्रायलका क्रममा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खोप कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने
मकर श्रेष्ठ, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको नेपालमै क्लिनिकल ट्रायल गर्न सरकारले कानुनी आधार पूरा गरेको छ । तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिएरै भए पनि खोप प्राप्त गर्ने योजनामा सरकार जुटेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले हालै जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रियामा ट्रायल गर्न दिएबापत प्राथमिकताका साथ खोप दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । 

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालको एचडीयू वार्डमा उपचाररत कोरोना संक्रमित । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपर

‘पहिलो र दोस्रो चरणको ट्रायल सफल भएका खोपलाई मात्रै नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न अनुमति दिने गरी सरकारले कार्यविधि पारित गरेको छ,’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसरी ट्रायल गर्न दिएबापत हामीलाई खोप दिनुपर्ने सर्त राखेर मात्रै सम्झौता हुन्छ ।’ यो प्रक्रिया पूरा भए सुलभ मूल्य र सहजै खोप पाउन सक्ने उनको दाबी छ । खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रियाको नियम ३ मा भनिएको छ, ‘एनएचआरसीमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले ६ साताभित्र ट्रायलपछि नेपाललाई हुने लाभ, नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता तथा अन्य आवश्यक सर्तसमेत उल्लेख गरी त्यस्तो संस्था वा कम्पनीलाई खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमतिको सिफारिससाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्नेर्छ ।’

क्लिनिकल ट्रायलका लागि एनएचआरसीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । उसले अनुमति दिन उपयुक्त देखेमा अनुमतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले भने एनएचआरसीको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारबाट अनुमति पाएपछि ट्रायल गर्न लागिएको खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले अन्तिम स्वीकृत दिनुपर्ने हुन्छ । तत्काल कुन खोपको ट्रायल गर्ने भन्नेबारे निश्चित हुन बाँकी रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘केही खोप कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘केही कम्पनी फर्किइसकेका छन् ।’

यसअघि क्लोभर बायोफर्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलिया र भ्याक्जाइन पीटीवाई लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल गर्ने तयारी गरिएको थियो । खोपको अनुसन्धानका लागि एनएचआरसीले ‘इथिकल अप्रुभल’ (नैतिक स्वीकृति) दिइसकेको थियो । तर, खोपले अनुमति नपाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा भारतबाट खोप आउन थालेपछि क्लिनिकल ट्रायल प्राथमिकताबाट हटेको थियो । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालमा यी खोपको ट्रायल गर्न लागिएको थियो । जसका लागि दक्षिण कोरियास्थित इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट (आईभीआई) ले सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप लगाउँदा हुन सक्ने जोखिम रोक्न भन्दै अनुमतिको प्रक्रिया नै अघि बढाउन चाहेनन् । ‘खोपको ट्रायल गर्न दिँदा अहिले खोप दिइरहेका कम्पनीले रोक्न सक्ने र खोप लगाउँदा हुन सक्ने जोखिमबाट बचाउन ट्रायल गर्न नदिइएको हो,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।

खोप दिने भनेर आश्वासन दिएका मुलुकले आनाकानी गर्न थालेपछि खोप प्राप्त गर्ने विकल्पका रूपमा क्लिनिक ट्रायललाई अघि सारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । सरकारले खोप आयात सहज बनाउन यसअघि नै खोप ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । त्यसमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिने उल्लेख छ । यही अध्यादेशमा टेकेर सरकारले खोपको क्लिनिकल ट्रायलको प्रक्रिया जारी गरेको हो । यसका लागि ट्रायल गरिने खोपको विवरण, क्लिनिकल ट्रायल गरिने क्षेत्र र व्यक्ति, क्लिनिकल ट्रायलको प्रक्रिया र अवधि, खोपको सम्भावित जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायसहितको मुख्य अनुसन्धान प्रस्तावसहित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको सर्त

खोपको ट्रायलमा सहभागी व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने सर्त सरकारले राखेको छ । यतिसम्म कि ट्रायलमा संलग्न हुने व्यक्तिको मन्जुरीनामासमेत लिनुपर्ने हुन्छ । मन्जुरीनामा नेपाली, अंग्रेजी वा क्लिनिकल ट्रायल गरिने व्यक्तिले बुझिने भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ । त्यसमा ट्रायलसम्बन्धी विवरण, ट्रायलमा प्रयोग गरिने खोप, त्यसको मात्रा, सम्भावित असर, प्रभाव र जोखिमका बारेमा समेत विस्तृत जानकारी पत्र ट्रायल गरिने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सर्त सरकारले अघि सारेको छ ।

क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खोप कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रायलसम्बन्धी कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, काम सकिएपछि सम्बन्धित निकाय तथा क्लिनिकल ट्रायल गरिने व्यक्तिको पहुँचमा हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारको सर्त छ । स्वास्थ्यमा जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएमा ट्रायल रोक्न सकिने सरकारले जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रियामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी

मकर श्रेष्ठ, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउने टुंगो गर्न नसकेको सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आफ्नो विरोधका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा सञ्चालित शिविरमा शंकास्पद बिरामीको स्वाब संकलन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी। तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारीमा मन्त्रालय विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका छन् । ‘विज्ञहरूले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ उनले सोमबार मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने । मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा संक्रमण घट्न अझै चार साता लाग्ने अनुमान गरेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अझ कडाइका साथ पालना गरेर संक्रमण न्यून गर्न पनि संकटकालको प्रस्ताव अघि बढाएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पुष्टि गरे । संक्रमित हुने दर अझै ३६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन ।

कोरोना पोजिटिभमध्ये मृत्युदर १.६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ८५ जनाको मृत्यु भएका छन् । ‘संक्रमित हुने दर ८–१० प्रतिशतसम्म नझरेसम्म नियन्त्रणमा आएको मान्न सकिँदैन,’ सचिव अर्यालले भने, ‘कोरोनाबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न पनि यसको विकल्प नभएकाले मन्त्रालय संकटकालको पक्षमा उभिएको हो । यो विषयमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने असरका बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

संकटकालको प्रस्ताव स्वास्थ्यबाट अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रो अनुमान असारमा संक्रमण केही कम भए पनि साउनको दोस्रो सातापछि फेरि संक्रमण विस्तार हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संकटकाल लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको हो ।’

मन्त्रालयले यसअघि संक्रमण बढ्न नदिन वैशाखको सुरुमै विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो । सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गर्दाको परिणाम संक्रमण बढेको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीलगायत उच्च अधिकारी सरकारका अन्य निकायबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस तथा मूल्यांकनको यथोचित सुनुवाइ नभएकामा रुष्ट छन् ।

‘हामीले आगामी दिन हुन सक्ने संक्रमणको विश्लेषण गरेर मात्रै सिफारिस गर्ने गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्ले बेलैमा निर्णय नगर्दा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।’

उनका अनुसार बाहिर खोप आउनै लागेजसरी प्रचार गरिए पनि आशा लाग्दो ठोस प्रगति केही नभएका कारण संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिने उपायहरू अवलम्बन गर्दा नै राम्रो हुने निष्कर्ष मन्त्रालयको हो । ‘जे जति देशसँग खोपका लागि कुरा अगाडि बढाए पनि कुरा सकारात्मक हुन्छ तर टुंगोमा कुनै पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै हौसिएर सबै खुला गर्नु हुन्न भन्ने नै हो । तर, यसमा सबैभन्दा ठूलो अड्को अर्थ मन्त्रालयकै रहन्छ, फेरि समय पनि त्यस्तै पर्‍यो ।’

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार सरकारले अब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आम मानिसलाई अत्याउनुभन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि अवलम्बन गर्नॅपर्ने अन्य उपायको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ । ‘युनिफाइड अस्पताल त चलाउन महिना दिन लगाउने संयन्त्रले संकटकाल घोषणा गरेर सबै जिम्मा लिन्छु भन्दा झन् भद्रगोल र मनपरी हुने डर छ,’ आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘अक्सिजनको सप्लाई मिलाउन नसकेर के गति भयो, त्यो नै ठूलो उदाहरण हो । बरु रोकथामका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्‍यो । धेरैभन्दा धेरै परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन नै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ अहिले पनि ।’

अध्यादेशले खोल्यो संकटकालको बाटो

गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर वा कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपत्काल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आपत्काल घोषणा गरेपछि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्छन् । त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारीसाधनसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभिन्न निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयका लागि बन्द गर्न, निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । आपत्काल लागेमा मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सरकारी, सार्वजनिक निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सक्नेछ । सभा सम्मेलन, जुलुस, मेला महोत्सव, जात्राजस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप पनि रोक लगाउन सक्नेछ ।

कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा गौतम

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा डा.जागेश्वरगौतमलाई नियुक्त गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बनाउन सरकारले वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको छ । गौतमले मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

सरकारले यो अस्पतालमा ५ सय शय्या व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय अस्पतालले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन सक्छ । कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी पनि यही अस्पतालले गर्नुपर्नेछ ।


अमेरिका र बेलायतबाट खोप किन्न पत्राचार

सरकारले अमेरिका र बेलायतबाट ५०–५० लाख मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप ५० लाख मात्रा खरिद गर्न दूतावासबाट समन्वय भइरहेको छ । सोही परिमाणमा अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेकाको खोप खरिद गर्न बेलायती निकायसँग समन्वय भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाबाट खरिद गर्न खोजिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको नेपालमा हुने प्रभावकारिताबारे भने सरकारले केही उल्लेख गरेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन र भारतसँग खोप ल्याउन पत्राचार गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×