मेलम्ची खानेपानीको मुहान पुग्‍नै कठिन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेलम्ची खानेपानीको मुहान पुग्‍नै कठिन

बाढीपहिरो आएको २६ दिनसम्म पनि क्षति यकिन भएन,काठमाडौंमा पानी आउने अनिश्चित
हेडवर्क्स पुगेका बेला फेरि बाढी आए भाग्ने ठाउँ छैन
सरकारले थप बजेट व्यवस्था नगरे सडकलगायतका भौतिक संरचनाको काम गर्न नसक्ने आयोजनाको भनाइ
ऋषिराम पौड्याल

सिन्धुपाल्चोक — हेलम्बु– मेलम्ची क्षेत्रमा बाढीपहिरो आएको २६ दिन बित्दा पनि त्यसै क्षेत्रमा मुहान पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था यकिन भएको छैन । आयोजनाको हेडवर्क्समा मेलम्चीका प्रतिनिधि पुग्न नै सकेका छैनन् । मेलम्ची आयोजनाले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई सरकारले थप बजेट व्यवस्था नगरे सडकलगायतका भौतिक संरचनाको काम गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ । 

सिन्धुपाल्चोककोहेलम्बु गाउँपालिकास्थित रिबर्मामा बाढीलेपुरिएकोमेलम्ची खानेपानी आयोजनाकोमुहानको बाँध । यहाँका संरचना साढे तीन मिटरभन्दा बढी पुरिएका छन् ।

बाढी आएको तीन सातापछि आयोजनाका परामर्शदाता इप्टिसाका प्राविधिकहरूले हेडवर्क्स नजिकै पुगेर ड्रोनबाट फोटो खिचेका छन् । उनीहरूका अनुसार हेडवर्क्समा पुग्न सिधा बाटो छैन । हेडवर्क्स खोंचमा रहेकाले त्यहाँ पुगेका बेला फेरि बाढी आए भाग्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनाको बाँध बाढीले पुरिएको प्रारम्भिक अनुमानबाहेक क्षतिको अवस्था यकिन भएको छैन । हेडवर्क्स पुग्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने, बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै गृहकार्य पनि भएको छैन । क्षतिग्रस्तस्थलमै पुग्न नसक्दा कुन तहको निर्माण कसरी गर्ने अनुमान गर्नसमेत नसकिने आयोजनाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सैनिक ब्यारेक मेलम्चीमा शनिबार आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको निर्माण सन् २०२१ भित्र अर्थात् आगामी पुससम्म पूरा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आयोजना निर्माणमा रकमको अभाव नहुने आश्वासन पनि दिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गर्दै आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले निर्माणका लागि आर्थिक अभावको संकेत गरेका थिए । उनले सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत काम गर्न उचित हुने पनि सुझाए ।

निर्माण सुरु भएको २२ वर्षपछि राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउने अवसर पाएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा निर्माण गरिएको ढुंगेधारा खोलेर गत चैत २० गते मेलम्ची खानेपानी वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन गरेकी थिइन् । बाढीले आयोजनाको मुख्य प्रवेशमार्ग मेलम्ची–अम्बाथान १८ किमि क्षेत्रको अन्तिम ६ किमि सडक बगरमा परिणत गरेको छ । त्यहाँका दुइटा पक्की पुल बगाएको छ । ‘बाँध, सुरक्षा क्याम्प, सुरुङलगायतका संरचनामा के कति क्षति भयो यकिन भएको छैन,’ आयोजनाका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले भने, ‘परामर्शदाताका प्राविधिकले चार दिनअघि मेलम्ची पुलबजारदेखि बाँधसम्म दायाँबायाँ वारिपारिबाट ड्रोनले फोटोसम्म खिचेका छन् ।’

बाढीले आयोजनाको सुरुङमा कति क्षति गरेको छ भन्ने पनि यकिन छैन । सुरुङको पानी फर्काउने बाँधको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा बाढीले सबै संरचना पुरेको छ । बाढी आएकै दिन सुरुङको पानी बाहिर निकाल्न सुरु गरिएको थियो । बाढीले मुहानको अम्बाथान सुरुङ थुनिएकाले २६ किमिको सुरुङमध्ये ग्याल्थुमसम्म ८ किमि पानी भरिएको छ । अम्बाथानको मुख नखोली जमेको पानी बाहिर पठाउन सकिँदैन । खोलाको पानी बन्द गरिएकाले धेरै क्षति नभएको आकलन आयोजनाले गरेको छ । असार १ गते बिहान ११ बजे पानी बन्द गरिएको थियो भने बेलुका ७ बजेतिर बाढी आएको थियो ।

बाढीले बगाएका ८ जनामध्ये २ नेपालीसहित ५ जना विदेशी अझै बेपत्ता छन् । दुई चिनियाँ र एक भारतीय मृत फेला परेका थिए । ‘बाढीले माटोको लेदो धेरै ल्याएको थियो । त्यसको असर कति छ हेर्न सकेका छैनौं,’ प्रवक्ता पन्तले भने, ‘राजधानीमा पानी पठाउन पहिले मुहानमा सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’ आयोजना परामर्शदाता इप्टिसाका एक प्राविधिकका अनुसार मेलम्चीको पानी घटेर अस्थायी सडक बनाएपछि मात्र बाँध मर्मत गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार आयोजनाको अन्तिम चरणमा पुगेको हेडवर्क्स पूरै पुरिएको छ । त्यहाँ बाँध, भवनलगायतका संरचना पुरिएका हुन् ।

कसले बनाउने सडक ?

बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको प्रवेशमार्गको अन्तिम बिन्दु मेलम्ची बजारदेखि खानेपानी मुहानसम्मको सडक मर्मत कसले गर्ने अन्योल छ । अरनिको राजमार्गको जिरोकिलोदेखि मेलम्ची पुलबजारसम्म मात्र सडक विभागको क्षेत्र हो । मेलम्चीदेखि तालामाराङ हुँदै आम्बाथनसम्म १८ किमि सडक आयोजनाले नै मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मर्मत नगरी यातायात सञ्चालन कठिन छ भने बाढीले गरेको क्षतिले थप आर्थिक भार उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले थप बजेट नदिए सडक बनाउन सक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको प्रवक्ता पन्तले बताए । उनका अनुसार उक्त सडक मर्मतको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने प्रस्ताव आयोजनाले विगतदेखि नै राख्दै आएको थियो । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक बनाउन आयोजनाबाट प्रस्ताव आए पनि तत्कालै निर्णय हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘सरकारले चाहने हो भने त नहुने कुरा के छ र ?’ उनले भने । मेलम्ची पुलबजारको मोटरेबल पुलको जग नभत्केकाले उचाइ थपेर त्यसमै काम गर्न सकिने उनले बताए । ‘त्यो पुल हिउँदमै पूरा हुने गरी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । बाढीपछि चनौटे रातोपुलदेखि करिब ६ किमि मेलम्ची बाँधसम्मको सडक ठाउँ–ठाउँमा क्षति भएको छ । किउलको चिउरीखर्कदेखि बाँधसम्मको ४ किमि सडक पूरै खोलामा मिसिएको छ । उक्त खण्डको बोल्दे र तिम्बुस्थित मोटरेबल पुलको नामोनिसान छैन । खोला सुकेका बेला कज–वे बनाउनु वा बेलिब्रिज राख्नुको विकल्प नभएको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् । सडकबाट मेसिन लैजान नसके हेडवर्क्स बनाउने नसकिने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

आयोजनाप्रति बढ्दो जनआक्रोश

सडक मर्मत र स्थानीयलाई राहत जस्ता विषयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना चुपचाप बसेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयको आलोचना मत्थर गर्न शनिबार प्रधानमन्त्री ओली हेलम्बु र मेलम्ची पुगेका थिए । बाढीले बगाएको सडकलगायतका पूर्वाधार मर्मत नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि आयोजनाकै सामाजिक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटमा केही रकम थपेर मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु र पाँचपोखरी गाउँपालिकालाई चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । आयोजनाका प्रवक्ता पन्तले मेलम्ची आयोजनाले केही गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘हामी आफैंसँग अहिले पर्याप्त रकम छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं ।’ आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

२५ दिनपछि पुगे प्रधानमन्त्री, पीडितले भेट्नै पाएनन्


हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक– बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको २५ दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका अवलोकन गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा शनिबार सेनाको हेलिकप्टरबाट पुगेका उनले हेलम्बुको गणेशेबगर र मेलम्ची बजार अवलोकनपछि एक हजार बन्डल जस्तापाता र प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिइने आश्वासन दिए ।

बाढीले घरखेत गुमाएर विस्थापित जीवन बिताइरहेकाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीबाट राम्रै सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका थिए । आफूहरूलाई नजिकबाट भेट्नसम्म नदिएको भन्दै उनीहरू निराश भएका छन् । असार १ मा हेलम्बुको भेमेथाङमा पहिरोले थुनिएर आएको मेलम्ची नदीको बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीको तटीय क्षेत्रका सबै संरचना तहसनहस बनाएको थियो । बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी गरी ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाढीमा बेपत्ता २० जना अझै भेटिएका छैनन् । हेलम्बु र मेलम्ची गरी झन्डै हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीले करिब तीन सय घर बगर बनेका छन् ।

‘हामीलाई धेरै कुरा गर्न मन थियो तर उहाँले स्थानीयलाई आउन निषेध गर्नुभएको रहेछ, साह्रै दुःख र उदेक लाग्यो,’ हेलम्बु किउलका ५५ वर्षीय कामी तामाङले भने, ‘उहाँ संघसंस्थाले पहिलेदेखि दिइरहेको जस्तापाता र पैसा दिने भन्नलाई यहाँसम्म आइपुग्नुभएको रहेछ ।’ बाढीले बगाएको आफ्नो गाउँघरको क्षति र बेपत्ता आफन्त खोजिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न गणेशेबगर आएका आफूसहित अन्य स्थानीयलाई सुरक्षाकर्मीले उक्त क्षेत्रमा पाइलासमेत टेक्न नदिएको उनले गुनासो गरे । हेलम्बुको गणेशेबगर पुगेर हेलिकप्टरबाट सिधै मेलम्ची क्षेत्र आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा यहाँका जनप्रतिनिधि, अन्य पक्षबाट एक हजार बन्डल जस्तापाता मात्रै मागिए पनि सरकारले १५ सय बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराएको कुरा तीन पटक उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, दाबा तामाङसहित अन्य नेता तथा कार्यकर्ता, प्रशासनिक टिमसँग गणेशेबगरमा झन्डै आधा घण्टा बिताएर मेलम्चीको प्रहरी क्याम्पमा उत्रिएका प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची बजारको क्षति गाडीबाटै अवलोकन गरे । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएका बाढीपीडित गेटबाट फर्काइएपछि आक्रोशित पनि भएका थिए । त्यसपछि क्याम्पभित्रको ‘इन्डोर ब्रिफिङ’ सकेर प्रधानमन्त्री ओली सवारीमै हुँकिएर मेलम्ची नगरको माथिल्लो भूभाग टारमा पुगे र त्यहाँबाट उनले मेलम्चीको क्षति हेरे ।

त्यतिबेला मेलम्ची–११ का ३३ वर्षीय रञ्जितकुमार श्रेष्ठ बगरमा डुबेको आफ्नो दुई तले घरको तल्लो भूभागबाट बालुवा र फोहोर पन्छाउँदै थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको के आस गर्नु र हजुर, उहाँले त्यही जस्तापाता र रकमको कुरा गर्नु भो, कहिले आउँछ त्यो रकम र सहयोग ? कतिन्जेल छिमेकीकामा आश्रय लिएर बस्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार मेलम्चीको टारस्थित इन्द्रेश्वरी मावि सञ्चालनमा आउने भएपछि त्यहाँ आश्रय लिएका ८० परिवार अहिले छिमेकी र अन्यत्र कोठा लिएर भौंतारिएका छन् । ‘यहाँको बालुवाले घरसहित सर्वस्व छोपेको २६ दिन बित्यो, नगरले केही नगरेपछि हामी ५० जना मिलेर आफ्नै खर्चमा एक्स्काभेटर लगाएर बालुवा निकालिरहेका छौं,’ उनले भने ।

हेलम्बु, पाँचपोखरी थाङपाल, जुगल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाभरि विभिन्न गाउँ जोड्ने झोलुंगे र मोटरेबल पुल बगाएपछि सडक सम्पर्क टुट्दा अस्तव्यस्त छ । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेनन् । सडक सम्पर्क टुटेका आधा दर्जन गाउँमा राहत पुर्‍याउन आफू दिनरात खटिइरहेको उनले बताए । राहत वितरणकै व्यस्ततामा रहेकाले उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पनि नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आउनुभएको थाहा पाएँ । तर कबोलेको सहयोग पाएका छैनौं ।’ घटनाकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीबाटै गरेको घोषणाअनुसार सहयोग नपाएको शेर्पाले गुनासो गरे ।

मेलम्चीका नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सबैतिरको क्षतिबारे जानकारी गराएपछि आश्वासन दिएर गएको बताए । ‘जस्तापाता पाएका छैनौं, उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, तर विपद्को रकम उहाँले नभने पनि पाउने पैंसा हो, जुन प्रक्रियामा गएपछि खातामा आउँछ,’ उनले भने ।

नदी वरिपरि घर नबनाउन सुझाव

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आश्वासन दिएको १५ सय बन्डल जस्तापाताबाट पनि नदी तटक्षेत्र र वरपर घर नबनाउन स्थानीयलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले कुनै विकास गर्न खोजेमा अधिकांशले अनुचित ढंगले मुआब्जा बढाएर दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । सरकारले खाए लुटे भन्दै केही समूहले अनावश्यक हल्ला चलाएको र विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘बजेट देशको सम्पत्ति हो, धमाधम निकाल्दै झोलामा हालेजस्तो होइन,’ उनले भने । भत्किएका अन्य ब्रेलिब्रिजको बदला मोटरेबल पुल बनाउनका लागि योजना तयार गरिरहेको उनले बताए । ‘अन्य भौतिक संरचना पनि तटीय क्षेत्रबाट दीर्घकालीन सुरक्षित रहने गरी बनाउन इन्जिनियर साथीहरूलाई मेरो सुझाव छ । नदीले झनै बर्खापिच्छे गहिरो बनाइरहन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने ।

स्थायी संरचना निर्माण गर्न पीडित परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत मेलम्चीमा चार लाख र हेलम्बुमा पाँच लाख उपलब्ध गराइने उनले घोषणा गरे ।

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी सन् २०२१ भित्र राजधानी पुर्‍याउन मुस्किल देखिएको उनले बताए । आयोजनाको मुख्य अडिटभर बालुवा भरिएकाले आयोजना पछाडि धकेलिएको र त्यसलाई अघि बढाउन सरकारको टिमले पहल गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘बालुवा भरिएको टनेललाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याएर अघि बढाउनेछौं, जनतामाझ शिक्षा, रोजगार, खानेपानी, स्वास्थ्य सबै पुगोस् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ उनले भने । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा जनतालाई परेको पीरमर्काको सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने र लोकल भेन्डरको दुःखलाई बुझेको उनले जनाए । ‘वास्तविक मर्कालाई सरकारले हेर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ पालिकाबाट केही प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल वितरण गरिने बताए । हेलम्बुमा पाँच र मेलम्चीमा प्रतिपरिवार चार लाखका दरले रकम उपलब्ध भइसकेको वितरणका लागि वडाबाट प्रक्रिया थालिने जानकारी उनले दिए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलम्ची विपद् : आश्वासन आयो, सहयोग आएन

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने, बेलिब्रिज राख्ने र कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए
ऋषिराम पौड्याल

मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ११ गते बालुवाटारबाटै घोषणा गरे– बाढीपहिराले क्षति भएको हेलम्बु–मेलम्ची र पाँचपोखरीमा उद्धार/पुनःस्थापनामा कमी हुँदैन । असार १ गतेको बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र उद्धारको सम्बन्धमा पार्टी कार्यकर्ताले हस्तान्तरण गरेका ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले बाढीपीडितलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने, सडक सञ्जाल जोड्न बेलिब्रिज राख्ने र खेतीयोग्य जमिनको कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा तीन साताअघिको बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय । तस्बिर : ऋषिराम/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ हेलिकप्टरमै घटनास्थल आएर अरू आश्वासन दिएर फर्किए । तामाङले बाढीग्रस्त क्षेत्रका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको सम्झन्छन्, स्थानीय बासिन्दा । तामाङ बाढीग्रस्त क्षेत्रबाट निर्वाचित निवर्तमान सांसद हुन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले आश्वासन दिएको तीन साता बिते पनि पीडित भने दाता र स्थानीय तहकै भरमा छन् । बितेका वर्षमा जुरे, लिदी र जम्बु पहिरोमा जस्तै योजनाबिनाका आश्वासनकै भर पर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पीडितहरूमा छ । कतिपय बाढीपीडित भूकम्पबाट विस्थापित भएर बजार छेउमा आएर बसेका थिए । उनीहरूको घर भत्केपछि फेरि पीडा थपिएको छ । ‘भूकम्पपीडितको नाममा पैसा ल्याएर बनाएको घरको नामोनिसान मेटिएको छ,’ हेलम्बु बोल्देका ग्याल्जन शेर्पाले भने, ‘भूकम्पको अन्तिम किस्ता नलिँदै घर बगरमा बिलायो ।’

हेलम्बुको चनौटे बजार । बजार मेलम्ची खोलाभन्दा निकै तल थियो तर बाढीले बजारसम्मै ढुंगामाटो थुपारेको छ । बजारमा कुनै पनि बेला खोला पस्न सक्ने भएको छ । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर

बाढीपहिरो गएका बेला आकाशमा हेलिकप्टर उडाउनेको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र नेताहरू कोही न कोही हेलिकप्टरमा घटनास्थल पुगेकै हुन्छन् । राहत प्याकेजदेखि पुनर्वाससम्मका योजना सुनाउने गरिन्छ । हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपहिरो पीडितका नाममा पनि हेलिकप्टर उडाउँदै विगतमा जस्तै आश्वासन दिए पनि संघीय/प्रदेश सरकारको उपस्थिति र सहयोगको अनुभूति पीडितले गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट

पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रीलाई मात्र संघीय सरकार बुझ्नु गलत भएको बताए । सेना, प्रहरी संघीय सरकारको अंग भएकाले तत्कालको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाटै मिलाएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहले आफूलाई सरकार हो भन्ने सम्झनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या हल गर्छौं । तत्काल अस्थायी र सुक्खायाममा स्थायी रूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने योजना छ ।’

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले भने उपलब्ध भएसम्मको राहत सामग्री वितरण गरेको बताउँछन् । विस्थापितको अन्तिम सूची प्राप्त भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकणमार्फत छिट्टै रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मेलम्ची नगरपालिकामा १ सय ८७, हेलम्बुमा ८२, पाँचपोखरीमा ८०, सुनकोसीमा ८ र लिशंखु ठूलोपाखर गाउँपालिकामा ७ घर विस्थापित भएका छन् । पीडितको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार २५ र ५० हजार वितरणको तयारी गरिएको छ । हाल सेनाको हेलिकप्टरले हेलम्बुको मेलम्चीघ्याङसहित विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ । टेन्टसहित कतिपय राहत सामग्री उपलब्ध गराएर पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।

बाढीपहिरोपछिको हेलम्बु-मेलम्ची : ‘ऊ त्यहीँ मुल्कोमै थियो मेरो घर’

आश्वासन बाँडेर पीडित झुक्याउने काम मात्र गरेको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट छन् । ‘हामीलाई त अहिलेसम्म केही दिएको छैन,’ उनीहरू भन्छन् । घटनास्थल आएर आश्वासन दिइए पनि योजना र रकम नपठाएको उनीहरूले बताए । वाग्मती प्रदेशले दिने भनेको एक करोड रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशले विपद् समितिको निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरी थप ५० लाख जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई पठाएको छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रूपेश महतका अनुसार उक्त रकम हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीलाई तोकिएको छैन । ‘विपद् समितिले जहाँ निर्णय गर्छ, हामी त्यहीं खर्च गर्छौं,’ उनले भने ।

बाढीले अस्तव्यस्त भएको मेलम्ची बजारबाट देखिने इन्द्रावती । बाढीले भत्काएर बगरमा ल्याएको मेलम्ची पुलको संरचना । तस्बिरमा देखिएको बालुवाले पुरेको भागमा धान खेत र मेलम्ची नगरपालिकाले बनाउँदै गरेको पार्क थियो । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर

मेलम्ची आएर मुख्यमन्त्री पौडेलले रकम पठाउने आश्वासन दिएका थिए । प्रदेशले उक्त रकम जिल्लातिर पठाएको मेलम्चीका मेयर डम्बर अर्यालको भनाइ छ । हेलम्बु भेगमा बाढीले सबैभन्दा बढी विनाश गरेको छ । ‘खोइ, मैले त संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग देखेको छैन,’ हेलम्बुका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा भन्छन्, ‘सामान ओसारपसारमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको बाहेक संरचनाको संरक्षण र पीडितको व्यवस्थापनका लागि दाताहरूकै सहयोग छ ।’ संघ र प्रदेशबाट अहिलेसम्म सहयोग नभएर आश्वासन मात्रै पाएको उनले बताए । हेलम्बुको करिब १२ किमि क्षेत्र पहिरोबाट प्रभावित छ भने आउजाउ गर्ने पुल र सडकसमेत छैन । सरकारले दिने भनेको तारजालीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको शेर्पाले बताए ।

बाढीले क्षति गरेको पाँचपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा सहयोग त के, संघ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले मुखसमेत नदेखाएको बताउँछन् । उक्त गाउँपालिकाका बस्तीलाई इन्द्रावतीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । पुल बगाएको छ भने धानखेत कटानमा परेका छन् । ‘सडक सञ्चालनका लागि हामी आफैंले पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको भर पर्न छाडेको छु ।’ पाँचपोखरीमा ७० धुरी विस्थापित छन् । मेलम्चीबाट करिब ३५ किमि टाढा लेकाली बस्ती याङ्ग्री र लार्केमा सहज रूपमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

बालुवा खोतल्दै पीडित

बाढीबाट विस्थापितहरू आफ्नो सम्पत्ति खोज्न अहिले दिनैपिच्छे मेलम्चीको बगरमा भेला हुन थालेका छन् । उनीहरू बिहानैदेखि कोदालो, साबेल र खन्ती बोकेर बालुवाले पुरेको सरसामान झिक्ने प्रयासमा हुन्छन् । उनीहरूले नगरपालिकालाई बालुवा पन्छाउन माग गरिरहेका छन् ।

पानी घटेर घरमुनिबाट मेलम्ची कुद्न थालेपछि फेरि हुने क्षति रोकथामका लागि बगरमा डोजर कुदाइएको छ । मेलम्ची बगरमै भविष्य खोजिरहेकाहरूले आफ्नो बासस्थान बचाउन माग गरे । ‘जीवनको सबै सम्पत्ति बालुवामा मिसियो,’ बगर उधिनिरहेका तासी लामाले भने, ‘बालुवा पन्छाउन पाए केही भेटिन्थ्यो कि ।’ तासीजस्तै हराएको सुन भेटिने आसमा छन्, रामबहादुर सुनार । उनी आफ्नो सम्पत्तिको खोजीमा बगरमा घुमिरहन्छन् । मेलम्चीवासी सकभर आफू बसेको स्थान छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । उनीहरू बालुवा हटाएर आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छन् । स्थानीय सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले मेलम्चीवासीले सधैंका लागि आफ्नो ठाउँ छाड्ने मनस्थिति नबनाएको बताए । बचेका घरलाई सुरक्षा दिन उनले माग गरे । मेयर अर्यालले खोला बढ्ने र घट्ने क्रम नरोकिएकाले फेरि खतराको सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार बजार बचाउन नदीमा ७ वटा मेसिन लगाइएको छ । बाढीमा मेलम्चीका ७० भन्दा बढी घर बालुवाले पुरिएका छन् ।

आफ्नो स्रोतसाधनले मात्र धान्न कठिन हुने नगरपालिकाको भनाइ छ । दैनिक लाखौं रुपैयाँको तेल मात्र खर्च हुने गरेको विवरण सुनाउँदै अर्याल भन्छन्, ‘तत्काल र दीर्घकालीन योजनाबिना काम गर्दा पैसा मात्र खर्च हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषमा ४ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । काठमाडौं महानरपालिकाले मेलम्चीलाई दुई करोड, हेलम्बु र पाँचपोखरीलाई ५०–५० लाख उपलब्ध गराएको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×