मुख्यमन्त्री र कांग्रेस नेताद्वारा चीन सीमा निरीक्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मुख्यमन्त्री र कांग्रेस नेताद्वारा चीन सीमा निरीक्षण

संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर
मातृका दाहाल, कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौं/सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोलीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी मामिला संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो निरीक्षणप्रति संघीय अधिकारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

उत्तरी सीमा निरीक्षणका लागि शनिबार हुम्लाको हिल्सा नाका पुगेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको टोली । तस्बिर : जनकबहादुर शाही/कान्तिपुर टीभी

मुख्यमन्त्री शाही, सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शाही, प्रदेश सरकारकी पूर्वमन्त्री विमला केसीलगायत सम्मिलित टोलीले शनिबार हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ सँग जोडिएका नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको हो । ५ (१), ६ (१), ७ (१), ८ (१), ९ (१) र १२ नम्बरका अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ अनुगमन गरेर उनीहरू फर्किएका हुन् ।

हेलिकप्टरबाट सिमकोट हुँदै हिल्सा पुगेको मुख्यमन्त्रीको टोलीले त्यस क्षेत्रमा रहेका दुइटा सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो । त्यहाँबाट अनुगमन टोली हेलिकप्टरमै अर्को सीमा क्षेत्र टुलिङ पुगेको थियो । त्यसपश्चात् उनीहरूले लाप्चास्थित १२ नम्बर सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेका थिए । केहीबेर मानसरोवरको अवलोकन गरेर नाम्खाको टाकुलेनजिकै पर्ने ११ नम्बर सीमास्तम्भको आकाशबाटै अवलोकन गरेका थिए ।

कांग्रेस नेता शाहीले यसअघि यही क्षेत्रको वडा नम्बर ६ स्थित लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै आएका छन् । शनिबार निरीक्षण गरेर फर्किएपछि उनले चीनबाट लिमीको नेपाली भूभाग मिचिएको विषय पुनः दोहोर्‍याए । तर, संघीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।

उक्त निरीक्षणबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नभएको दुवै मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए । त्यस टोलीमा रहेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दशरथ राईले मौखिक रूपमा मात्रै यसबारे गृहलाई बताएको तर प्रदेश सरकारबाट कुनै औपचारिक जानकारी वा पूर्वसूचना नआएको स्रोतको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीको टोली सीमा अनुगमनमा जानुअघि र गएपछि पनि कुनै जानकारी आएको छैन,’ आश्चर्य प्रकट गर्दै परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

संविधानको अनुसूची ५ को ७ नम्बर बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा’ सम्बन्धी मामिलालाई संघीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुरूप सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) लाई सीमा सुरक्षा र नियमित अनुगमन/नियमन गर्ने जिम्मा दिइएको छ भने छिमेकी मुलुकका समकक्षीसँग समन्वय गर्ने अधिकारीका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अनुगमन र नियमन गर्नुपरे परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा गृह मन्त्रालय, नापी विभाग, सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको संयन्त्र खटिने गरेको छ । उक्त संयन्त्रको पहलमा सीमा विवाद समाधान नभए परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता/संवाद हुन्छ । तर, यी प्रक्रियागत विधिविपरीत अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले सीमासम्बन्धी मामिलामा ‘चासो’ देखाएको छ । अनुगमनमा गएका कांग्रेस नेता शाहीले यसअघि प्रजिअ नेतृत्वको अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन नै लुकाइएको, तथ्यभन्दा बाहिर गएर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको र विवाद समाधानमा संघीय सरकारले चासो नै नदिएको हुनाले बाध्य भएर आफूहरू सीमा क्षेत्रमा जानुपरेको कान्तिपुरलाई बताए ।

हुम्लाका सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले गत साल भदौ अन्तिम साता स्थलगत अनुगमन गरी चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको ‘विवादास्पद प्रतिक्रिया’ सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने विषय गलत रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेटेर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । गृह मन्त्रालयले तथ्यभन्दा बाहिर गई अनधिकृत रूपमा बोलेको भन्दै सहायक प्रजिअ हमाललाई असोज ७ मा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा हमालले ‘आफूले स्थानीयको भनाइलाई आधार मानेर विवादित अभिव्यक्ति दिन पुगेको’ भन्दै लिखित रूपमै माफी मागेका थिए । त्यसै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको भन्दै सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

गृहले असोज २ गते लिमी क्षेत्रको थप अध्ययन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको थियो  । सेना र सशस्त्र प्रहरीसहित हुम्लाका तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोली ११ नम्बर स्तम्भ भएको क्षेत्रमा पुगेको थियो । टोलीले गायब भएको भनिएको स्तम्भ ढुंगाले छोपिएको अवस्थामा फेला पार्‍यो । अन्य ७ देखि १२ नम्बरसम्मका सीमास्तम्भ पनि दुरुस्त भेटिए । त्यसपछि सरकारले त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भनेर गरिएका प्रचार गलत भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो । चीनले लिमीभन्दा पारिपट्टि ललुङजोङ क्षेत्रमा हरेकमा नौवटाजति कोठा भएका नौवटा एकतले भवनहरू बनाएको छ । २०६६ सालमै पशु उपचार केन्द्रका लागि भनेर त्यहाँ दुइटा भवन बनाएको चीनले पछि अन्य संरचना थपेको हो । त्यही क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएको भनेर प्रचार भएको थियो । यो क्षेत्र नेपाल–चीन ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भको बीचतर्फ पर्छ । यो हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट करिब ९५ किमि उत्तर पर्छ ।

कांग्रेस नेता शाहीले लिमीमा नेपाली भूमि चीनतर्फ परेको र यस विषयमा नापनक्सा हेरेर अध्ययन गर्नुपर्ने दाबी पुनः दोहोर्‍याए । उनले शनिबारको निरीक्षणअघि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नभएको पनि स्वीकार गरे । ‘कतै नेपाली भूमि चीनतर्फ परेको र कुनै ठाउँमा चीनको जमिन नेपालतर्फ आएको देखिन्छ, द्विपक्षीय वार्ता र संवादबाट यसको छिनोफानो गरिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि संघ सरकारलाई भन्दै आएका थियौं,’ शाहीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो, हाम्रो आग्रहलाई उपेक्षा गरियो, अहिले बाध्य भएर आफ्नो प्रदेश मातहतको क्षेत्रको सीमाको वस्तुस्थिति बुझेर फर्किएका हौं । यसबारे संघ सरकारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाउँछौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अनुगमन, नियमन, निरीक्षण र सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता/संवादको अधिकार संघ सरकारसँग मात्र भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नाकाको स्थलगत अनुगमन गर्नुलाई कूटनीतिक र सीमा विज्ञहरूले गलत भएको बताएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा आफ्नो प्रदेश मातहतको क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे प्रदेशका संयन्त्रले चासो र जानकारी लिनु स्वाभाविक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय हुनुपर्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको सुरक्षा, द्विपक्षीय समन्वय र वार्ता/संवाद संघीय सरकारसँग जोडिएका विषय हुन्, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर मात्रै मुख्यमन्त्रीलगायतको टोली गएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको यस किसिमको गतिविधिले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुवै देशको साझा विषय हो, सीमास्तम्भ दुवै देशका साझा सम्पत्ति हुन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सीमानामा विवाद छ/छैन भनेर हेर्ने/जानकारी लिने र सुझाव/प्रतिवेदन बनाउने काम संघ सरकारको हो, प्रदेशलाई यो अधिकार छैन । यसरी संघलाई सुइँकोसम्म नदिई अनुगमनमा निस्कँदा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि खलल पुग्न सक्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही शुक्रबार दिउँसो करिब साढे ४ बजे हुम्लास्थित सिमकोट विमानस्थल पुग्दा त्यहाँका प्रजिअ गणेश आचार्य नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखसँग जिल्लाकै ताजाकोट क्षेत्रको अनुगमनमा निस्किएका थिए । शुक्रबार अपराह्न जहाजबाट बाजुराको कोल्टी विमानस्थल हुँदै ताजाकोट पुगेका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई मुख्यमन्त्रीको टोली जिल्लामा आउँदै छ भन्ने जानकारी थिएन । मुख्यमन्त्री अकस्मात् हुम्ला पुग्नुको प्रमुख कारण थियो– उत्तरी सीमा क्षेत्रको निरीक्षण ।

२०७७ असोज पहिलो साता चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयकेन्द्रित बहस कर्णाली प्रदेशसभामा चलेको थियो । प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हुम्लाका प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश र संघीय सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि बारम्बार यो विषय उठाउँदै आएका शाहीकै दबाबमा मुख्यमन्त्री शाही सीमा अनुगमनमा निस्किएका हुन् । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ ।

टोली सीमावर्ती क्षेत्र हिल्सामा शनिबार करिब पौने घण्टा बसेको थियो । ‘हिल्सामा स्थलगत रूपमा र अन्यत्र हवाईमार्गबाट सीमा क्षेत्र हेर्ने काम भयो,’ सहायक प्रजिअ राईले भने, ‘अतिक्रमण भए–नभएको बारे त हेलिकप्टरबाट हेरेको भरमा भन्न सकिने कुरा भएन ।’

गत वर्ष असोजमा ११ दिनसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हुम्लामा मात्र चीनद्वारा छ स्थानमा ‘गडबडी’ भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ललुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको, गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झन्डै २ किमि सडक चीनले अतिक्रमण गरेको, लाप्चा भन्ज्याङमा नयाँ निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको ‘अलाइनमेन्ट’ पूरै परिवर्तन गरिएको, हिल्सामा रहेको ९ (२) नम्बरको सीमास्तम्भको बीचरेखामा तारबार तथा गेट निर्माण गरिएको, किटमा रहेका ५ (१) र ५ (२) नम्बरका सीमास्तम्भलाई तारबार गरी आफ्नो क्षेत्रमा राखिएको र नयाँ निर्माण गरिएका र पुराना सीमास्तम्भको बनावट तथा अक्षरका लिपिसमेत फरक पाइएको उल्लेख छ । उनले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्नका लागि १८ बुँदामा आधार पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘रेल सेवा सम्झौता संशोधनले व्यापार तथा पारवहन उचाइमा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनले व्यापार तथा पारवहन उचाइमा पुग्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

संशोधनले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा समेत सहजता ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बहुप्रतीक्षित नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भई दुवै देशका सरकारतर्फबाट हस्ताक्षरसमेत भएको छ । संशोधनसँगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री बन्दरगाहसम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउनेछन्,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’ यो मुद्दालाई हरेक औपचारिक–अनौपचारिक भेटवार्तामा लामो समयदेखि निरन्तर उठाइरहेको महासंघको दाबी छ ।

सम्झौताअनुसार नेपाललक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता, हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछन् । हाल वीरगन्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकामा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल–भारत सीमाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकामा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जानेछ । यो सुविधाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउने महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले पनि रेल सेवा सम्झौतामा संशोधनको स्वागत गरेको छ । ‘नेपाल–भारत व्यापारलाई समयानुकूल मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन नभई नहुने विषय पनि भएकाले सम्झौतामा संशोधन भई एलओई आदानप्रदान हुनु सुखद हो,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×