चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने नयाँ रणनीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने नयाँ रणनीति

भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राखी बाँकी पाँच मुलुकसँग सहकार्य गरेर ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — चीनले दक्षिण एसियाका भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी पाँच मुलुकसँग सहकार्य गरेर ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा प्रवेश गरेर दक्षिण एसिया छिर्ने आफ्नो रणनीतिलाई भारतले पटक–पटक असफल पारेपछि चीनले सार्ककै अन्य मुलुकसँग मिलेर नयाँ रणनीति अघि सारेको हो । यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न चीनले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग सहकार्य गरेको छ ।

चीनले शुक्रबार बेइजिङमा रहेका पाँचै देशका राजदूतहरूलाई सिचुवान प्रदेशको चोङकिङमा भेला गरेर उक्त केन्द्रको औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको हो । चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार समारोहमा सहायक विदेशमन्त्री विई जियाङगाओ, चोङकिङ नगरपालिकाका उपमेयर काई युन्गे, ग्रामीण पुनरुद्धारको राष्ट्रिय प्रशासनका सुपरिवेक्षक ली यु र दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता थियो । समारोहमा नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहभागी थिए ।

सहायक विदेशमन्त्री विईले महासचिव सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को शतवार्षिकी समारोहमा चीनको पूर्ण गरिबीको समस्या समाधानका लागि ऐतिहासिक घोषणा गरेको बताए ।

उनले गरिबीबाट छुटकारा पाउन यो एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको उल्लेख गरेका छन् । केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले गत अप्रिलमा भएको भर्चुअल कन्फरेन्समा राखेका थिए । कन्फरेन्समा नेपालसहित दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता थियो । नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त अवसरमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने जनाएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसबेला चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकको गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सबै मुलुकले स्वीकार गरेको चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । केन्द्रले दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक विकास र जीविका सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने, स्रोत–साधनहरूलाई एकीकृत गर्ने, ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले संयुक्त रूपमा गरिबी न्यूनीकरणलाई कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने चीनको दाबी छ ।

समारोहमा चोङकिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख काईले केन्द्र चीन र दक्षिण एसियाको मैत्री सहयोगका लागि ‘नयाँ ब्रान्ड’ का रूपमा आएको उल्लेख गरे । नेपालका राजदूत पाण्डेसहित बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानका राजदूतहरूले सीपीसी स्थापनाको एक सय वर्षको वार्षिकोत्सवलाई लिएर बधाई दिए ।

उनीहरूले सीपीसीको बलियो नेतृत्वमा सबै क्षेत्रमा र विशेष गरी गरिबी निवारणमा चीनको असाधारण उपलब्धिको सराहना गरेका थिए । उनीहरूले गरिबी निवारण र विकास दक्षिण एसियाली देशहरूको महत्त्वपूर्ण काम र प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरेका थिए । राजदूतहरूले चीनले केन्द्रको स्थापना एकदमै उपयुक्त समयमा गरेको विचार राखेका थिए ।

परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराई चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव र विस्तार गर्ने क्रममा गरिबी निवारणको कुरालाई लिएर आउन लागेको ठान्छन् । ‘विकास, समृद्धि, गरिबी निवारण कुराहरू राम्रा छन्, त्यो नेपाललाई आवश्यक छ । त्यसका साथै भारत र भुटानमा पनि गरिबी छ । भारतमा त अत्यधिक गरिबी छ भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा गरिबी हटाउने हो भने भारतलाई यसबाट किन छुटाइएको हो । भारत पनि यो केन्द्रमा हुनुपर्ने थियो ।’

चीनले सन् २००० को सुरुआतदेखि नै दक्षिण एसियामा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न चाहेको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सन् २००५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षकको सदस्यता दिइएको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसबेला शाहले चीनलाई सार्कको पूरै सदस्य बनाउन लबिइङ गरे पनि भारतले पर्यवेक्षक दिन मात्रै सहमति जनाएको थियो । अहिले चीन र युरोपेली युनियनसहित सार्कमा ९ मुलुक पर्यवेक्षक छन् । त्यसयता चीनले दक्षिण एसियामा छिर्नका लागि सार्कको सदस्यता खोजिरहेको छ भने भारतले त्यसलाई रोक्दै आइरहेको छ । नेपालमा सन् २०१४ मा भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि चीनले उक्त लबिइङलाई यथावत् राखेको थियो । सार्कमा प्रवेश नपाएपछि चीन अहिले नयाँ संयन्त्र बनाएर दक्षिण एसियामा छिर्न लागेको हो ।

भट्टराईले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय हुँदा चीनले दक्षिण एसियामा कूटनीति अघि बढाउने अवसर पाएको बताए । ‘सार्कमा गरिबी निवारण केन्द्र भन्ने छुट्टै छ तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चीनसँग सहकार्य गर्दा गरिबी हट्यो भने राम्रो हो तर चीनले संस्थागत रूपमा केन्द्रको स्थापना गरेर दक्षिण एसियामा आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्न खोजेको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।’

भूराजनीतिक मामिला जानकार प्रमोद जैसालले गत अक्टोबरमा भएको सीपीसीको बैठकले नेपाल दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार रहेको बताए । ‘त्यसैले नेपालसहित अन्य मुलुकसँग मिलेर गरिबी निवारणका लागि चीन अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनले कोभिड–१९ पछि विश्वका शक्तिहरू धेरै ध्रुवमा छरिएका बेला चीनले अहिले खोप र स्वास्थ्य सागम्री कूटनीतिद्वारा काम गरिरहेको छ । उनले कोभिड–१९ पछि गरिबी बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सामना गर्न चीनले यो योजना अघि बढाएको बताए । ‘चीनले आफ्नो मुलुकमा लगभग गरिबी निवारण गरिसकेको छ र अन्य दक्षिण एसियामा पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्ने भन्दै अघि पस्न खोजेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मौद्रिक नीतिमार्फत साना ऋणलाई प्राथमिकता’

गत वर्षको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको असरभन्दा यसपालि वैशाख १६ पछि गरिएको निषेधाज्ञाबाट कम क्षति
क्रस बोर्डर व्यापारमा समस्या भए पनि घरेलु अर्थतन्त्र छिट्टै लयमा फर्किने आकलन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीतिमा ससाना उद्यमी, व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई ऋणमा पहुँच पुर्‍याउने प्राथमिकता राष्ट्र बैंकको हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । कोभिड–१९ ले पारेको असर कम गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि धेरैभन्दा धेरै नागरिकसमक्ष कर्जा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कान्तिपुरले शनिबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष राउन्ड टेबल कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

कान्तिपुरले शनिबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष राउन्ड टेबल कार्यक्रममा साना ऋणी लक्षित कार्यक्रम ल्याइने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।

‘अहिले पनि साना ऋणी प्राथमिकतामै छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण गएको एक वर्षमै धेरै लघु तथा साना ऋणीसमक्ष कर्जा पहुँच पुगेको छ । तर त्यो पर्याप्त भएन ।’ ठूला ऋणीको पहुँच धेरै क्षेत्रमा हुने तर सानाको नहुने भएकाले उनीहरूले लक्षित नीति बनाउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘ठूलाले कर्जा पाए, सानाले पाएनन् भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ । यहाँ ठूलाले कर्जा पाए भनेर चित्त दुखाउने होइन । सवाल सानाले किन पाएनन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई ठूलासाना दुवै प्रकारका ऋणी चाहिन्छ । ठूलो पुँजी लगानी गर्न, उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूला ऋणी चाहिन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम ३८ प्रतिशत ऋणीले उपयोग गर्दै आएका छन् । बाँकी ६३ प्रतिशत ऋणीले प्रवाहित कर्जामध्ये १० प्रतिशत मात्रै उपयोग गरिरहेका छन् । तथ्यांकअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ३९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त ऋण १५ लाख ९९ हजार ९ सय १६ ऋणीले उपयोग गरेका छन् । तीमध्ये १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेको संख्या करिब ६३ प्रतिशत छ । यी ऋणीले लिएको ऋण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब १० प्रतिशत मात्र हो ।

साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिएकै कारण गएको एक वर्षमा थप ६५ हजार ऋणीले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सुविधा पाएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘वर्षौंदेखि गत वर्षसम्म ३२ हजारले मात्र ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाएका थिए,’ उनले थपे, ‘पछिल्लो १० महिनामा थप ६५ हजार ऋणीले यस्तो कर्जा सुविधा पाएका छन् । तीमध्ये ३६ हजार ऋणीले १५ लाख रुपैयाँभन्दा साना कर्जा लिएका छन् ।’

साना ऋणीले कर्जा सुविधा पाऊन् भनेरै बैंकका हरेक शाखाले निश्चित संख्यामा सहुलियत दरका कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको उनको दाबी छ । ‘प्रत्येक शाखाबाट वाणिज्य बैंकलाई कम्तीमा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई कम्तीमा ५ वटा कर्जा प्रवाह गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘संख्या नै तोकेर बैंकलाई दबाब दिन खोजिएको हो । केही बैंकले सकेनन् । तर राम्रो प्रयास भएको छ । यसबाट धेरै साना ऋणी लाभान्वित भएका छन् ।’

साना ऋणीलाई लक्ष्य गरी हाल केही बैंकले मोबाइल बैंकिङमार्फत पनि एक डेढ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । ‘हाल करिब ३७ लाख डिम्याट खाता खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई लक्ष्य गरी साना रकम कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।’ ३७ लाखमध्ये आधाले मात्र ऋण लिए भने पनि १८ लाखभन्दा बढीले कर्जा पाउँछन् । आगामी मौद्रिक नीतिमा चालु वर्षको जस्तो बृहत् राहत तथा सुविधाका कार्यक्रम नल्याइने गभर्नर अधिकारीले संकेत गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले बाँच्ने र बचाउने काम गर्‍यौं । बैंकहरूलाई पनि सबैलाई बचाउन त सक्नुहुन्न । तर आफ्ना ग्राहकलाई बचाउनुस् भनेर आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष हामीले नियामकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्‍यौं । अहिले त्यस्तो हुँदैन । अब हाम्रो मुख्य काम वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिनुपर्छ ।’ पर्यटन, यातायात क्षेत्रबाहेक गत वर्षको लकडाउनको तुलनामा यसपालिको लकडाउनमा आर्थिक गतिविधि धेरै चलायमान भएकाले यही आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने उनले बताए । ‘दोस्रो लहरको असर गत सालको जस्तो छैन ।

गत वर्ष चैत ११ बाट सुरु भएर असार २ मा खुल्दाको तुलनामा यो वर्ष वैशाख १६ देखि हालसम्मको लकडाउनमा त्यति धेरै समस्या देखिएन,’ उनले भने, ‘अब बैंकलाई पनि जोगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ सरकारको तयारी हेर्दा आगामी ६ महिनाभित्र ५० प्रतिशत बढी जनसंख्याले कोभिड रोकथामको खोप लगाइसक्ने देखिन्छ । खोप लगाएपछि नागरिकको आत्मविश्वास बढ्छ । अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यद्यपि देश बाहिर (क्रम बोर्डर) व्यापारमा समस्या भए पनि घरेलु अर्थतन्त्र छिट्टै लयमा फर्किने उनको दाबी छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिनुपर्ने बताए । अहिले मूल्य स्थायित्व, तरलता र शोधनान्तर स्थितिमा समस्या नदेखिए पनि २ देखि ३ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकलाई ठूलो समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । ‘गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले सरकारभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर कोभिड पीडितका लागि राहत दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? दुई–तीन वर्षसम्म पनि त्यो कर्जा असुली भएन भने अवस्था के हुन्छ ? यस्तो सम्भावित चुनौती राष्ट्र बैंकले भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले राहतका कार्यक्रम विस्तारै कम गर्दै जानुपर्ने उनले बताए । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका कार्यक्रममा सामञ्जस्य नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीका लागि लघु र सानाभन्दा पनि मध्यम र ठूला राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रिता सिंहले सुझाइन् । ‘महिलालाई सधैं साना प्याकेजहरूमा मात्र सीमित गरियो, अब उनीहरूलाई स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । महिलालक्षित हालका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन् । ‘अहिले पनि केही बैंकले महिलालाई १५ लाखको ठाउँमा १० लाख मात्र दिन्छौं, धितो चाहियो भनिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता गतिविधिले महिलालाई निरुत्साहित गर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा कति आर्थिक वृद्धि भयो त्यो विश्लेषण गरेर आगामी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको भनाइ छ । उच्च कर्जा विस्तार कुन क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ र त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्नेबारे पनि सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘यो सान्दर्भिक छ । त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने हो कि ?’ आर्थिक वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च कर्जा विस्तार दीर्घकालका लागि धेरै जोखिमपूर्ण हुने उनको धारणा छ ।

हालको पुनर्कर्जा सीमालाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत वा २० करोड रुपैयाँमध्ये जुन धेरै हुन्छ, त्यही कर्जा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले बताए । कोभिड–१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहरको गम्भीर प्रभाव उद्योग व्यवसायमा परेकाले बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्दै गएको छ । कोभिडपछिको सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ऋण तथा ब्याजको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा गरेको सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुनाथ गौतमले बताए । ‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र धेरै पारदर्शी भएकाले सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ, यसकारण बैंकले यति नाफा कमाए भन्ने सबैले थाहा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यथार्थमा त्यस्तो होइन, हरेक वर्ष १ देखि डेढ प्रतिशतका दरले बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल आरओई घटिरहेको छ ।’ पछिल्लो समय बैंकहरूको ध्यान साना ऋणीमा केन्द्रित भएको उनको दाबी छ । धितोपत्र ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङको कारोबार गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि थोक रूपमा कर्जा उपलब्धता नहुँदा लागू हुन नसकेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनकी पूर्वउपाध्यक्ष सरिता बिष्टले बताइन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर लगानीमा कडाइ गरेको छ । नेपालमा बजार निर्माता नभएको र संस्थागत लगानीकर्ता कम भएको अवस्थामा बैंकहरूलाई सेयर लगानीमा कडाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कर्जासँगै एड्भाइजरी सल्लाह पनि दिनुपर्ने उद्यमी मौसमी श्रेष्ठले बताइन् । ‘बैंकहरूको काम महिना सकिएपछि साँवा र ब्याज तिर्न आउनुस् भनेर फोन गर्ने मात्र होइन । कर्जा कहाँ उपयोग भएको छ । उनीहरूलाई के–कस्तो सल्लाह चाहिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशी बैंकले कर्जासँगै एड्भाइजरी सुविधा दिन्छन्, नेपाली बैंकले पनि ती सुविधा दिनुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×