माओवादी केन्द्रको वैधता परीक्षण गर्न माग

दुई दिनअघि उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दुई दिनअघि लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले भने यसलाई पार्टीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने प्रयत्न भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले २०६९ सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको आधार देखाउँदै रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गरेका हुन् । शुक्रबार रायमाझीको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी नेताहरू आयोग पुगेका थिए । संविधानमा राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षमा गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था छ । साढे ५ वर्ष ननाघ्दै २०७५ जेठ ३ मा माओवादीले एमालेसँग एकता गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले भने दर्ता खारेजीको मागलाई केही अवसरवादी, स्वार्थी, लालच र अनैतिक तत्त्वले पार्टीको बदनाम गराउने प्रयत्न भनेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार वक्तव्य निकालेर पार्टीसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिले संविधान, कानुन, विधि, विधानविपरीत दल दर्ता र खोरजीको सम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत नराखी हास्यास्पद काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्कमा रहने माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले आफ्नो पार्टीलाई अवैधानिक भन्नु बेतुक रहेको दाबी गरे । ‘पार्टी छाडेर अर्कोमा गइसकेका व्यक्तिहरूले अवैधानिकताको कुरा उठाउनुको के अर्थ हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘सबै सुविधा लिइन्जुल त्यो पार्टी वैधानिक हुने र अहिले सबै गुमेपछि अवैधानिकताको कुरा उठाउने !’

सडकमा हिँड्ने जोसुकैले फलाना पार्टी अवैध हो भनेर हिँड्दा निर्वाचन आयोग त्यसको पछि लाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय पनि होइन । त्यसका लागि पनि हकदैया लाग्ने सरोकारवाला व्यक्ति नै आयोगमा एक खालको मागदाबी लिएर पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमाओवादी नेता रायमाझीले साढे आठ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेको पार्टी कसरी वैधानिक हुनसक्छ भनेर आफूहरूको प्रश्न रहेको बताए । उनले महाधिवेशन नगरेर पटकपटक केन्द्रीय कमिटी विघटन र हेरफेरि गरिनु पनि अवैधानिक रहेको तर्क गरे । उनले राजनीतिक दल सबैको सरोकारको विषय हुने भन्दै आफूहरू झन् सरोकारवाला रहेकैले माओवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरे । ‘पार्टीमा रहँदा पनि त्यस विषयमा नबोलेको होइन तर प्रचण्डजी एक जना नेताले पार्टीलाई मनपरी ढंगले चलाउँदै आउनुभयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सामान्य मानिसले उठाउन पाउँछन् । त्यसको निरूपण सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ ।’ उनले वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई अवैधानिक पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने र आफूहरूमाथि भएको कारबाहीले वैधता पाउन नसक्ने दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा लागेका थिए । त्यसपछि उनीहरूको सांसद पद नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरेको थियो । साढे ३ महिनाअघिको उक्त कारबाहीविरुद्ध उनीहरू जुर्मराएका हुन् । यसअघि राजनीतिक रूपमै एमालेमा लागिसकेकाले उनीहरू माओवादीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार गरेर बसेका थिए । सांसद नरहेकाले मन्त्री पदसमेत गुमेका बेला एमालेभित्रैका दुई पक्षबीच संवादले गति लिन थालेपछि उनीहरू अस्तित्वको खोजीमा जुटेका हुन् ।

माओवादी नेता पोखरेल २०६९ सालमा हेटौंडामा भएको पार्टीको महाधिवेशनपछि २०७१ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको बताउँछन् । महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर नेतृत्व, विधान, प्रतिवेदन, कार्यदिशा र कार्यक्रमको फेरबदल राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै रहेको उनले तर्क गरे । तर पूर्वमाओवादी नेताले पार्टीको विधानले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । २०७३ सालमा रामबहादुर थापाकै नेकपा (क्रान्तिकारी) सहित विभिन्न दलसँगको एकीकरणपछि एकीकृत माओवादी केन्द्र विघटन भएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेको थियो । अरू दलसँग एकीकरण भएपछि माओवादीले नयाँ दलकै रूप ग्रहण गरेकाले महाधिवेशनलाई ५ वर्षको समय रहने पोखरेलले तर्क गरे । तर, पूर्वमाओवादी नेता रायमाझीले आयोगमा दर्ता नै रहेका दलसँग एकीकरण गरेर कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘२०६९ सालमा महाधिवेशन भएकाले अर्को महाधिवेशनको तयारी २०७४ साललाई थियो, त्यहीबीचमा विभिन्न पार्टीसँग एकीकरण भएपछि महाधिवेशन भएन,’ नेता पोखरेलले भने, ‘त्यही बीचमा २०७५ मा एमालेसँग एकीकरण हुन पुग्यो । त्यसअनुसार २०८० मा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । पार्टीको लक्ष्य त्यही छ ।’ उनले विधि विधानअनुसारै चलेको पार्टीविरुद्ध संविधान र कानुनले दिँदै नदिएको राजनीतिक दल दर्ता खारेजीको कुरा उठाउनुले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खेल त सुरु भएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।