कार्यदलमा छलफल भइरहेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने प्रयत्न हुँदैछ : रघुजी पन्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कार्यदलमा छलफल भइरहेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने प्रयत्न हुँदैछ : रघुजी पन्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । शुक्रबार दिउँसो साढे १२ बजेदेखि बसेको बैठकमा विवाद समाधानका लागि प्रस्तावित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने प्रयत्न भइरहेको कार्यदल सदस्य रघुजी पन्तले बताए ।

‘मस्यौदामा सबै सदस्यले सुझाव राख्यौं । छलफल सकारात्मक भएको छ । सम्भव भएसम्म आज नै टुंग्याउँछौं,’ बैठकबाट बाहिरिएका सदस्य पन्तले भने, ‘साथीहरुले राखेका भावना, विचारलाई समेटेर फाइनल रुप दिने प्रयत्न भइरहेको छ । छलफल जारी छ ।’ तर, मस्यौदामा रहेका बुँदा सार्वजनिक गर्ने बेला भइनसकेको पन्तले बताए ।

यसअघि बैठकबाट निस्किएका अर्का सदस्य शंकर पोखरेलले पनि छलफल सकारात्मक भएको र सम्भव भएसम्म शुक्रबार नै अन्तिम रुप दिने बताएका थिए । ‘छलफल सकारात्मक भएको छ । उनले भनेका थिए, ‘सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । सम्भव भएसम्म आजै टुंग्याउँछौँ ।’ सोमबारदेखि कार्यदलले निरन्तर रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ १८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ- मन्त्रिपरिषद्‌मा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन संविधानबमोजिम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको प्रावधानअनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेस गरेको जवाफमा लेखिएको छ, 'मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधानबमोजिम मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।'

जवाफ पत्रमा संविधानबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा नलाग्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । 'राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।'

जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते आदेश दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । असार ८ गतेको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना पदमुक्त भएका थिए ।

हेर्नुहोस्, विस्तृत जवाफ


प्रकाशित : असार २५, २०७८ १८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×