सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ- मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन संविधानबमोजिम
काठमाडौँ — राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको प्रावधानअनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेस गरेको जवाफमा लेखिएको छ, 'मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधानबमोजिम मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।'
जवाफ पत्रमा संविधानबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा नलाग्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । 'राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।'
जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । असार ८ गतेको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना पदमुक्त भएका थिए ।
हेर्नुहोस्, विस्तृत जवाफ
