१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

मेलम्ची विपद् : आश्वासन आयो, सहयोग आएन

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने, बेलिब्रिज राख्ने र कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए
ऋषिराम पौड्याल

मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ११ गते बालुवाटारबाटै घोषणा गरे– बाढीपहिराले क्षति भएको हेलम्बु–मेलम्ची र पाँचपोखरीमा उद्धार/पुनःस्थापनामा कमी हुँदैन । असार १ गतेको बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र उद्धारको सम्बन्धमा पार्टी कार्यकर्ताले हस्तान्तरण गरेका ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले बाढीपीडितलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने, सडक सञ्जाल जोड्न बेलिब्रिज राख्ने र खेतीयोग्य जमिनको कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन ।

मेलम्ची विपद् : आश्वासन आयो, सहयोग आएन

प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ हेलिकप्टरमै घटनास्थल आएर अरू आश्वासन दिएर फर्किए । तामाङले बाढीग्रस्त क्षेत्रका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको सम्झन्छन्, स्थानीय बासिन्दा । तामाङ बाढीग्रस्त क्षेत्रबाट निर्वाचित निवर्तमान सांसद हुन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले आश्वासन दिएको तीन साता बिते पनि पीडित भने दाता र स्थानीय तहकै भरमा छन् । बितेका वर्षमा जुरे, लिदी र जम्बु पहिरोमा जस्तै योजनाबिनाका आश्वासनकै भर पर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पीडितहरूमा छ । कतिपय बाढीपीडित भूकम्पबाट विस्थापित भएर बजार छेउमा आएर बसेका थिए । उनीहरूको घर भत्केपछि फेरि पीडा थपिएको छ । ‘भूकम्पपीडितको नाममा पैसा ल्याएर बनाएको घरको नामोनिसान मेटिएको छ,’ हेलम्बु बोल्देका ग्याल्जन शेर्पाले भने, ‘भूकम्पको अन्तिम किस्ता नलिँदै घर बगरमा बिलायो ।’

हेलम्बुको चनौटे बजार । बजार मेलम्ची खोलाभन्दा निकै तल थियो तर बाढीले बजारसम्मै ढुंगामाटो थुपारेको छ । बजारमा कुनै पनि बेला खोला पस्न सक्ने भएको छ । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर

बाढीपहिरो गएका बेला आकाशमा हेलिकप्टर उडाउनेको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र नेताहरू कोही न कोही हेलिकप्टरमा घटनास्थल पुगेकै हुन्छन् । राहत प्याकेजदेखि पुनर्वाससम्मका योजना सुनाउने गरिन्छ । हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपहिरो पीडितका नाममा पनि हेलिकप्टर उडाउँदै विगतमा जस्तै आश्वासन दिए पनि संघीय/प्रदेश सरकारको उपस्थिति र सहयोगको अनुभूति पीडितले गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट

पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रीलाई मात्र संघीय सरकार बुझ्नु गलत भएको बताए । सेना, प्रहरी संघीय सरकारको अंग भएकाले तत्कालको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाटै मिलाएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहले आफूलाई सरकार हो भन्ने सम्झनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या हल गर्छौं । तत्काल अस्थायी र सुक्खायाममा स्थायी रूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने योजना छ ।’

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले भने उपलब्ध भएसम्मको राहत सामग्री वितरण गरेको बताउँछन् । विस्थापितको अन्तिम सूची प्राप्त भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकणमार्फत छिट्टै रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मेलम्ची नगरपालिकामा १ सय ८७, हेलम्बुमा ८२, पाँचपोखरीमा ८०, सुनकोसीमा ८ र लिशंखु ठूलोपाखर गाउँपालिकामा ७ घर विस्थापित भएका छन् । पीडितको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार २५ र ५० हजार वितरणको तयारी गरिएको छ । हाल सेनाको हेलिकप्टरले हेलम्बुको मेलम्चीघ्याङसहित विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ । टेन्टसहित कतिपय राहत सामग्री उपलब्ध गराएर पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।

बाढीपहिरोपछिको हेलम्बु-मेलम्ची : ‘ऊ त्यहीँ मुल्कोमै थियो मेरो घर’

आश्वासन बाँडेर पीडित झुक्याउने काम मात्र गरेको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट छन् । ‘हामीलाई त अहिलेसम्म केही दिएको छैन,’ उनीहरू भन्छन् । घटनास्थल आएर आश्वासन दिइए पनि योजना र रकम नपठाएको उनीहरूले बताए । वाग्मती प्रदेशले दिने भनेको एक करोड रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशले विपद् समितिको निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरी थप ५० लाख जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई पठाएको छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रूपेश महतका अनुसार उक्त रकम हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीलाई तोकिएको छैन । ‘विपद् समितिले जहाँ निर्णय गर्छ, हामी त्यहीं खर्च गर्छौं,’ उनले भने ।

बाढीले अस्तव्यस्त भएको मेलम्ची बजारबाट देखिने इन्द्रावती । बाढीले भत्काएर बगरमा ल्याएको मेलम्ची पुलको संरचना । तस्बिरमा देखिएको बालुवाले पुरेको भागमा धान खेत र मेलम्ची नगरपालिकाले बनाउँदै गरेको पार्क थियो । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर

मेलम्ची आएर मुख्यमन्त्री पौडेलले रकम पठाउने आश्वासन दिएका थिए । प्रदेशले उक्त रकम जिल्लातिर पठाएको मेलम्चीका मेयर डम्बर अर्यालको भनाइ छ । हेलम्बु भेगमा बाढीले सबैभन्दा बढी विनाश गरेको छ । ‘खोइ, मैले त संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग देखेको छैन,’ हेलम्बुका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा भन्छन्, ‘सामान ओसारपसारमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको बाहेक संरचनाको संरक्षण र पीडितको व्यवस्थापनका लागि दाताहरूकै सहयोग छ ।’ संघ र प्रदेशबाट अहिलेसम्म सहयोग नभएर आश्वासन मात्रै पाएको उनले बताए । हेलम्बुको करिब १२ किमि क्षेत्र पहिरोबाट प्रभावित छ भने आउजाउ गर्ने पुल र सडकसमेत छैन । सरकारले दिने भनेको तारजालीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको शेर्पाले बताए ।

बाढीले क्षति गरेको पाँचपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा सहयोग त के, संघ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले मुखसमेत नदेखाएको बताउँछन् । उक्त गाउँपालिकाका बस्तीलाई इन्द्रावतीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । पुल बगाएको छ भने धानखेत कटानमा परेका छन् । ‘सडक सञ्चालनका लागि हामी आफैंले पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको भर पर्न छाडेको छु ।’ पाँचपोखरीमा ७० धुरी विस्थापित छन् । मेलम्चीबाट करिब ३५ किमि टाढा लेकाली बस्ती याङ्ग्री र लार्केमा सहज रूपमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

बालुवा खोतल्दै पीडित

बाढीबाट विस्थापितहरू आफ्नो सम्पत्ति खोज्न अहिले दिनैपिच्छे मेलम्चीको बगरमा भेला हुन थालेका छन् । उनीहरू बिहानैदेखि कोदालो, साबेल र खन्ती बोकेर बालुवाले पुरेको सरसामान झिक्ने प्रयासमा हुन्छन् । उनीहरूले नगरपालिकालाई बालुवा पन्छाउन माग गरिरहेका छन् ।

पानी घटेर घरमुनिबाट मेलम्ची कुद्न थालेपछि फेरि हुने क्षति रोकथामका लागि बगरमा डोजर कुदाइएको छ । मेलम्ची बगरमै भविष्य खोजिरहेकाहरूले आफ्नो बासस्थान बचाउन माग गरे । ‘जीवनको सबै सम्पत्ति बालुवामा मिसियो,’ बगर उधिनिरहेका तासी लामाले भने, ‘बालुवा पन्छाउन पाए केही भेटिन्थ्यो कि ।’ तासीजस्तै हराएको सुन भेटिने आसमा छन्, रामबहादुर सुनार । उनी आफ्नो सम्पत्तिको खोजीमा बगरमा घुमिरहन्छन् । मेलम्चीवासी सकभर आफू बसेको स्थान छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । उनीहरू बालुवा हटाएर आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छन् । स्थानीय सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले मेलम्चीवासीले सधैंका लागि आफ्नो ठाउँ छाड्ने मनस्थिति नबनाएको बताए । बचेका घरलाई सुरक्षा दिन उनले माग गरे । मेयर अर्यालले खोला बढ्ने र घट्ने क्रम नरोकिएकाले फेरि खतराको सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार बजार बचाउन नदीमा ७ वटा मेसिन लगाइएको छ । बाढीमा मेलम्चीका ७० भन्दा बढी घर बालुवाले पुरिएका छन् ।

आफ्नो स्रोतसाधनले मात्र धान्न कठिन हुने नगरपालिकाको भनाइ छ । दैनिक लाखौं रुपैयाँको तेल मात्र खर्च हुने गरेको विवरण सुनाउँदै अर्याल भन्छन्, ‘तत्काल र दीर्घकालीन योजनाबिना काम गर्दा पैसा मात्र खर्च हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषमा ४ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । काठमाडौं महानरपालिकाले मेलम्चीलाई दुई करोड, हेलम्बु र पाँचपोखरीलाई ५०–५० लाख उपलब्ध गराएको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?