माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गर्न माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गर्न माग

९ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेकाले संविधान, ऐन तथा पार्टीको विधानअनुसार दलीय हैसियत समाप्त भइसकेको एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताका दाबी
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — पूर्वमाओवादी नेताहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता खारेजीको माग गरेका छन् । एमालेतिर लागेका पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापासहितको समूहले संविधान, ऐन तथा पार्टीको विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत समाप्त भइसकेको दाबी गरेको छ ।

उक्त समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर वैधानिकता गुमाइसकेको माओवादी केन्द्रको खारेजीको माग गरेको छ । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीले संविधानले नै बाध्य बनाएको पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना माओवादीले कहिल्यै पनि नगरेको बताए ।

‘३० वर्षमा एकपटक, त्यो पनि नाममात्रको महाधिवेशन २०६९ सालमा भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसयता महाधिवेशन गरिएको छैन । महाधिवेशनबिनै अवैधानिक तरिकाले केन्द्रीय कमिटी विघटन, विस्तारलगायतका काम पटक–पटक गरिएका छन् ।’ उनले संविधान, निर्वाचन आयोग वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेर माओवादी केन्द्र चलिरहेको बताए ।

पार्टीकै हैसियत अवैधानिक भएपछि उसले स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका सदस्यमाथि गरेको कारबाहीले कसरी वैधानिकता पाउँछ ? पूर्वमाओवादी नेताहरूको प्रश्न छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग हैसियतमा पुर्‍याएपछि माओवादीबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा लागेका थिए । उनीहरूलाई सांसद पद नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरिसकेको छ । आफूमाथि कारबाही भएको साढे ३ महिनापछि यो समूह कारबाहीविरुद्ध जुर्मुराएको हो । यसअघि राजनीतिक रूपमै एमालेमा लागिसकेकाले उनीहरूले माओवादीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार गरेर बसेका थिए तर मन्त्री पदबाट हटिसकेपछि तथा एमालेभित्रैको दुई पक्षबीच संवादले गति लिन थालेपछि थापा समूह आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा जुटेको हो ।

थापा समूहले आयोगमा बुझाएको पत्रमा २०६९ साल माघमा भएको महाधिवेशनपछि पार्टीले कुनै पनि महाधिवेशन नगरेको उल्लेख छ । जबकि संविधानले ५ वर्षमा पार्टीको सबै तहको पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ । विशेष परिस्थितिमा मात्रै ६ महिना थप्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । नेता रायमाझीले ९ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेको पार्टी कसरी वैधानिक हुन सक्छ भन्ने आफूहरूको प्रश्न रहेको बताए । माओवादीले विभिन्न दलसँग एकता गरेको नाममा महाधिवेशन नगर्ने सुविधा लिए पनि त्यसको प्रक्रियामाथि पनि थापा समूहले प्रश्न उठाएको छ ।

थापा समूहबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा आयोगमा पत्र बुझाइएको छ । त्यसमा संविधानको धारा २६९ को ४(ख) को व्यवस्थाअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) अवैधानिक भइसकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३(१) अनुसार दल दर्ता कायम रहन नहुने जिकिर गरिएको छ । संविधानको धारा २६९ (४)ख मा पाँच वर्षमा एकपटक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ (१) मा दल दर्ता कायम नरहनेसम्बन्धी विषय छ ।

एमालेसँग एकताको दुई वर्षलाई घटाउने हो भने पनि ७ वर्षसम्म माओवादीले महाधिवेशन नगरी एक जना नेताले मनपरी ढंगले पार्टी चलाउँदै आएको रायमाझीले उल्लेख गरे । ‘पार्टीभित्र रहँदा पनि महाधिवेशनका लागि आवाज उठाएकै थियौं,’ उनले भने, ‘तर कुनै सुनुवाइ गरिएन । अहिले अवैधानिक पार्टीले धमाधम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गरेपछि उसको वैधानिकता खोजेका हौं ।’

उनले आयोगले समाधान नदिए आफूहरू सर्वोच्च अदालत जानेसमेत बताए । एमालेतिर लागेका पूर्वमाओवादीका सबै नेताहरूको सहमतिमै थापा समूहले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता खोज्ने रणनीति बनाएको हो । त्यहीअनुसार केही दिनअगाडि थापा पक्षले आयोगबाट माओवादी केन्द्रको अभिलेख लिएको थियो ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपालाई मेलमिलापको मौका

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले विभाजनको संघारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षबीच एकपटक मेलमिलापको अवसर दिने भएको छ । आयोगले दुवै पक्षलाई असार २२ गते बिहान ११ बजे छलफलका लागि डाकेको छ । 

दुई अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच चुलिएको विवादका कारण जसपा विभाजनको तहमा पुगेको छ । दुवै पक्षले पार्टीमाथि आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेका छन् । आयोगले जसपाको आधिकारिकताबारे निर्णय लिनुपूर्व दुवै पक्षबीच मेलमिलापको अवसर दिन खोजेको हो । यादवले असार ४ मा दलको आधिकारिकता आफूहरूले पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले त्यसलगत्तै ठाकुर पक्षलाई १५ दिन समय दिएर लिखित जवाफ माग गरेको थियो । ठाकुरले धेरै समय नलिईकन १० दिनभित्रै असार १३ मा आयोगलाई पठाएको जवाफमा दलमाथि आफ्नो आधिकारिकता रहने दाबी पेस गरेका छन् । उनले दलको प्रथम अध्यक्ष आफू रहेको, पुस ७ गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिमा हेरफेर गर्ने अधिकार आफूलाई दिएको र त्यसअनुसार समितिमा हेरफेर गरिएकाले बहुमत पनि आफ्नो रहेको दाबी आयोगमा गरेका छन् ।

यादवले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य ३० जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका छन् । तर ठाकुरले त्यसरी हस्ताक्षर बुझाइएकामध्ये धेरै जना कार्यकारिणी समितिमै नरहेको आयोगलाई जानकारी दिएका छन् । ठाकुरले जेठ ३ मा कार्यकारिणी समितिमा २० जना सदस्यको हेरफेर गरेर त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएका थिए । जसलाई यादव पक्षले अनधिकृत काम भन्दै आएको छ । उनीहरूले बैठकको माइन्युट नै नक्कली खडा गरेर ठाकुरले आफूलाई प्रथम अध्यक्ष र कार्यकारिणी समितिमा हेरफेरको अधिकार लिएको भनेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले दलको आधिकारिकतामाथि दुवै पक्षले आ–आफ्ना दाबी गरेपछि पहिलो प्रयासका रूपमा दुवै पक्षबीच आपसी सहमति र मेलमिलाप होस् भनेर आयोगले प्रयत्न गर्ने बताए । ‘सहमति भएन भने कानुनी प्रक्रियाबाट आधिकारिकतामाथिको छिनोफानो आयोगले गर्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि दलभित्रको विवादमा दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिका लागि अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दुई पक्षबीच सहमति नभए आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू सम्मिलित इजलास गठन गरेर दुवै पक्षका बहस सुनेपछि फैसला हुनेछ । ऐनमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षले दलको आधिकारिकता पाउने तथा अर्कोलाई नयाँ दल खोल्ने अवसर दिने व्यवस्था छ । जसपाको केन्द्रीय समिति नै गठन भइसकेको छैन । विधानमा केन्द्रीय समितिको व्यवस्था भए पनि आयोगमा त्यसमुनिको संरचना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विवरण मात्रै छ ।

आयोगले त्यही केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत/अल्पमत हेरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ । आयोगमा यादव र ठाकुर पक्षले पेस गरेको कार्यकारिणी समितिको नामावली नै फरक छन् । आयोगले पहिलो चरणमा त्यसकै निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अल्पमत र बहुमतको परीक्षण हुनेछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×