माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गर्न माग

उक्त समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर वैधानिकता गुमाइसकेको माओवादी केन्द्रको खारेजीको माग गरेको छ । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीले संविधानले नै बाध्य बनाएको पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना माओवादीले कहिल्यै पनि नगरेको बताए ।

‘३० वर्षमा एकपटक, त्यो पनि नाममात्रको महाधिवेशन २०६९ सालमा भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसयता महाधिवेशन गरिएको छैन । महाधिवेशनबिनै अवैधानिक तरिकाले केन्द्रीय कमिटी विघटन, विस्तारलगायतका काम पटक–पटक गरिएका छन् ।’ उनले संविधान, निर्वाचन आयोग वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेर माओवादी केन्द्र चलिरहेको बताए ।

पार्टीकै हैसियत अवैधानिक भएपछि उसले स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका सदस्यमाथि गरेको कारबाहीले कसरी वैधानिकता पाउँछ ? पूर्वमाओवादी नेताहरूको प्रश्न छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग हैसियतमा पुर्‍याएपछि माओवादीबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा लागेका थिए । उनीहरूलाई सांसद पद नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरिसकेको छ । आफूमाथि कारबाही भएको साढे ३ महिनापछि यो समूह कारबाहीविरुद्ध जुर्मुराएको हो । यसअघि राजनीतिक रूपमै एमालेमा लागिसकेकाले उनीहरूले माओवादीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार गरेर बसेका थिए तर मन्त्री पदबाट हटिसकेपछि तथा एमालेभित्रैको दुई पक्षबीच संवादले गति लिन थालेपछि थापा समूह आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा जुटेको हो ।

थापा समूहले आयोगमा बुझाएको पत्रमा २०६९ साल माघमा भएको महाधिवेशनपछि पार्टीले कुनै पनि महाधिवेशन नगरेको उल्लेख छ । जबकि संविधानले ५ वर्षमा पार्टीको सबै तहको पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ । विशेष परिस्थितिमा मात्रै ६ महिना थप्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । नेता रायमाझीले ९ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेको पार्टी कसरी वैधानिक हुन सक्छ भन्ने आफूहरूको प्रश्न रहेको बताए । माओवादीले विभिन्न दलसँग एकता गरेको नाममा महाधिवेशन नगर्ने सुविधा लिए पनि त्यसको प्रक्रियामाथि पनि थापा समूहले प्रश्न उठाएको छ ।

थापा समूहबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा आयोगमा पत्र बुझाइएको छ । त्यसमा संविधानको धारा २६९ को ४(ख) को व्यवस्थाअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) अवैधानिक भइसकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३(१) अनुसार दल दर्ता कायम रहन नहुने जिकिर गरिएको छ । संविधानको धारा २६९ (४)ख मा पाँच वर्षमा एकपटक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ (१) मा दल दर्ता कायम नरहनेसम्बन्धी विषय छ ।

एमालेसँग एकताको दुई वर्षलाई घटाउने हो भने पनि ७ वर्षसम्म माओवादीले महाधिवेशन नगरी एक जना नेताले मनपरी ढंगले पार्टी चलाउँदै आएको रायमाझीले उल्लेख गरे । ‘पार्टीभित्र रहँदा पनि महाधिवेशनका लागि आवाज उठाएकै थियौं,’ उनले भने, ‘तर कुनै सुनुवाइ गरिएन । अहिले अवैधानिक पार्टीले धमाधम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गरेपछि उसको वैधानिकता खोजेका हौं ।’

उनले आयोगले समाधान नदिए आफूहरू सर्वोच्च अदालत जानेसमेत बताए । एमालेतिर लागेका पूर्वमाओवादीका सबै नेताहरूको सहमतिमै थापा समूहले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता खोज्ने रणनीति बनाएको हो । त्यहीअनुसार केही दिनअगाडि थापा पक्षले आयोगबाट माओवादी केन्द्रको अभिलेख लिएको थियो ।