जोखिममा ३ सय पुल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोखिममा ३ सय पुल

मुख्य राजमार्गका ८ सय पुल ४० वर्षभन्दा पुराना, मर्मतमा बर्सेनि करोडौं खर्च
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकास्थित चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाका अहिले ठप्प छ । अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले असार २ मा लिपिङ खोलामा पुलको ‘एप्रोच’ सडक बगाएपछि सवारी आउजाउ बन्द भएको हो । भोटेकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामाका अनुसार पुलपारिसम्म चीनबाट कन्टेनरमा सामान आउँछ ।

सुनकोसी नदीमा आएको बाढीले क्षति गरेको सिन्धुलीको फिक्कल र ओखलढुंगाको चम्पादेवी जोड्ने निर्माणाधीन पुल । तस्बिर : राजकुमार कार्की/कान्तिपुर

त्यहाँबाट स्थानीयले बोकेर कोदारी बजारसम्म सामान ल्याउँछन् । सडक डिभिजन चरिकोटका इन्जिनियर गोविन्द दुमरुले अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्डमा ५० मिटर सडक भासिएकाले लिपिङमा पुगेर सडक–पुल मर्मत गर्ने अवस्था नरहेको बताए । बर्खालगत्तै जिर्ण बनेको पुलमा थप क्षति नहोस् भनेर व्यापारीले भत्किएको ठाउँमा त्रिपालले ढाकेका छन् ।

अविरल वर्षाले सडक–पुलमा क्षति गराएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । मुख्य राजमार्गका पुराना पुल सामान्य प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै धक्काले जुनसुकै बेला भत्किने अवस्थामा छन् । हरेक बर्खामा पुल भासिने, भत्किने र दुर्घटना हुने जोखिम छ । मुख्य राजमार्गमा करिब २ हजार र भित्री राजमार्गमा ४ सय पुल छन् । मुख्य राजमार्गका ८ सय पुल ४० वर्षभन्दा पुराना छन् । तिनैमध्ये पर्छ, चितवनको नारायणगढ–गैंडाकोट जोड्ने नारायणी नदीको पुल । यो पुल २०३८ सालमा सञ्चालनमा आएको हो । पुलबाट दिनमा करिब १५ हजार सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । बल्ल नयाँ पुलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाले जनाएको छ ।

पुल महाशाखाका अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ३/४ वटा ठूला पुलमा समस्या आउने गरेको छ । साँघुरो पुलमा मर्मत गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ । पुलमा समस्या आउनासाथ सवारी आवागमन रोक्नुपर्ने बाध्यता छ । महाशाखाले साढे दुई वर्षअघि नै पुरानामध्ये कम्तीमा ३ सय वटा पुलको मर्मत वा विस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । यीमध्ये धेरैलाई मर्मत गरेर चलाइएको छ । केहीको नयाँ ठेक्का लागेको छ । ठूला पुल मर्मतमा मात्र बर्सेनि करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ ।

पुराना पुल बढी पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा छन् । काँकडभिट्टादेखि ढल्केबर खण्डका पुलमा बेलाबेला समस्या आउने गरेको छ । रुसले बनाएको पथलैयादेखि ढल्केबरसम्मका ५५ पुलमा भने बढी समस्या आउने गरेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यहाँका प्रायः पुल सन् १९७४ मा हस्तान्तरण गरिएका हुन् । प्रायः पुराना पुल ‘सिंगल लेन’ (एकतर्फी सवारीसाधन गुड्ने) प्रकृतिका छन् । सडक भने २ लेनको छ ।

पुलमा ठूलो लगानी हुने भएकाले राम्रो अध्ययन गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘डिजाइन गर्नेले सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण गर्नेले ठीक समयमा निर्माण नगरेर पनि समस्या आएको छ । हतारमा डिजाइन गर्ने प्रवृत्तिले निकै समस्या छ ।’ उनले क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बनाउँदा पनि त्रुटि देखिने गरेको बताए । उनले ५० वर्षका लागि पुलको डिजाइन गरिने हुनाले पुराना पुल विस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पथलैया–निजगढ खण्डस्थित दुधौरा पुलमा नयाँ ठेक्का लगाएर काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘पथलैयादेखि कमलासम्म ७६ वटा नयाँ पुल निर्माण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘यो खण्डमा रसियनले ५५ र भारतले २१ वटा पुल बनाएका छन् । भारतले बनाएका पुलमा धेरै मर्मत गर्नुपरेको छैन, रसियनले बनाएका पुलमा बढी समस्या छ ।’ कोसीदेखि काँकडभिट्टासम्म करिब ४५ वटा पुल छन् । नारायणगढ–बुटवल खण्डमा ३३ वटा पुल छन् । थापाका अनुसार बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारसँगै यो खण्डका साना सबै पुल भत्काएर नयाँ बनाइँदै छ । ‘पुराना २० मिटरसम्मका पुल भत्काइएको हो,’ उनले भने, ‘एउटा पुलको ठाउँमा दुइटा निर्माण गर्न लागिएको छ ।’

महानिर्देशक थापाले सन् २०२४ भित्र मेचीदेखि बुटवलसम्म सबै नयाँ पुलको ठेक्का हुने दाबी गरे । बुटवल–नारायणगढ खण्डमा भने ठेक्का भएर काम सुरु भएको छ । कमलादेखि कञ्चनपुर खण्डमा पनि ठेक्का लागिसकेको थापाले बताए ।

पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक दीपक श्रेष्ठले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा धेरै पुराना पुलमा सवारी चलिरहेको जानकारी दिए । यसपालिको बाढीपहिरोले १५ र हावाहुरीले ३ वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको उनले बताए । हावाहुरीका कारण बन्दै गरेका पुलसमेत ढलेका छन् । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुलको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । पुल महाशाखाले क्षतिबारे अहिलेसम्म खुलाएको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने १८ वटा पुलमा अनुमानित ५० करोड रुपैयाँको क्षति भएको जनाएको छ ।

पप्पुकै कब्जामा निर्माणाधीन पुल

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल सञ्चालनमा नआउँदै भासिएको छ । यो पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु–लुम्बिनी जेभीले लिएको हो । २४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँमा बनाउने यसको ठेक्का सम्झौता २०६८ जेठ ३१ मा भएको थियो । २०७१ मंसिरमा सम्झौताको म्याद सकिए पनि पुल बनिसकेको छैन । पुल कसरी भासियो भन्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छानबिन गर्दै छ । पप्पुले ठेक्का लिएर पुल भासिएको यो पहिलो घटना भने होइन । जहाँ पप्पु कन्स्ट्रक्सन जोडिन्छ, त्यहाँ केही न केही समस्या आइरहने सडक विभाग स्रोतले जनायो ।

पप्पुले एक्लै र अरूसँग मिलेर ठेक्का लिएका पुलमा कतै निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन भने कतै काम थालेर निर्माण अलपत्र छ । थोरै संख्यामा मात्र निर्माण सकिएको छ । बनिसकेका पुलको गुणस्तरमा समेत बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । पप्पुले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौंको तीनकुनेको पुल समयमै नसक्दा र गुणस्तरीय काम नगर्दा ठेक्का तोडियो । पप्पुले नै निर्माण गरेको टेकु पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त पुल प्राविधिक रूपमा कमजोर रहेको भन्दै सडक विभागले सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका अनुसार स्थानीय सडक पुलतर्फ ७ र रणनीतिकतर्फ २८ वटा पुलको ठेक्का पप्पुले एक्लै र अरूसँग मिलेर लिएको छ । पुलमा मात्र पप्पु संलग्न ठेक्का ७ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख ३४ हजार रुपैयाँको छ । पप्पुले गर्दा नै आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । पप्पुले मात्र सिंगल ठेक्का लिएकामा लामो समय काम अलपत्र हुने गरेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै २०७९ साउन १२ सम्मका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । यो अवधिमा उसले नयाँ ठेक्का पाउँदैन । पुराना चालु ठेक्कामा भने काम गर्न पाउँछ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेल चलाउने मिति फेरि सर्‍यो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भारतबाट रेल सेट खरिद गरेर ल्याएको १० महिना पुग्न लाग्यो । तर अझै सञ्चालनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीले पटकपटक सञ्चालन मिति तय गर्दै आए पनि भारतले निर्माण गरेका संरचना अझै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक असार अन्तिमसम्म रेल चलाउने तयारी थियो ।

तर असारभित्रै रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जेठ अन्तिममा अवस्था सहज हुनेबित्तिकै रेल चलाउन निर्देशन दिएका थिए । रेलमा काम गर्ने कर्मचारीको तालिम नसकिई रेल चल्न नसक्ने मन्त्रालय आफैंले उल्लेख गर्दै आएको छ । नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेकाले निषेधाज्ञा खुल्नासाथ सञ्चालनको तयारीमा लाग्न मन्त्री नेम्वाङले निर्देशन दिएका थिए ।

निषेधाज्ञा खुकुलो भयो । तर कर्मचारी तयार भइनसक्दा रेल चल्नेबारे अझै अन्योल छ । जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल चलाउने तयारी गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । गत असोज २ मा ल्याइएका दुई रेल सेट चलाउन धेरै मिति तय गरिए । तर पालले छोपिएका रेलको ‘घुम्टो’ अझै खुल्न सकेन । गत वर्ष पनि सञ्चालनमा कोभिडको प्रभाव परेको र यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निषेधाज्ञाअघि भारतीय प्राविधिकको उपस्थितिमा १० दिनसम्म तालिम सञ्चालन भयो । एकमहिने तालिम नसकिँदै निषेधाज्ञा भएपछि बीचमै तालिम रोकियो । तालिम शुक्रबार (असार २५ मा) सकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले बताए । ‘स्टेसनहरू बिग्रिने र कहिले सामान चोरी हुने भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सामान चोरी भएका ठाउँमा राख्न लगाउने, संरचना भत्किएका र बिग्रिएका ठाउँमा बनाउन लगाएर साउन ६ गते भारतले संरचना हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।’ संरचना हस्तान्तरण गरेपछि साउन दोस्रो साताभित्रै रेल चलाउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यता रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक बलराम मिश्र भने रेल सेट खरिद सम्झौता गर्ने बेलामै भारतसँग २६ जना प्राविधिक ल्याउनेबारे टुंगो लगाउन नसक्दा अहिले समस्या आएको बताउँछन् । तत्कालीन भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले तत्काल रेल खरिद अगाडि बढाउने कुरामा मात्र चासो देखाएको उनको भनाइ छ । ‘रेल सेट बन्न समय लाग्ने देखिएपछि पहिला यसतर्फ नै सबैको ध्यान गयो,’ उनले भने, ‘मन्त्री महासेठले पनि भारतबाट रिटायर्ड कर्मचारी ल्याएर रेल चलाउने र त्यहीबीचमा नेपाली कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने सोच बनाउनुभएको थियो तर त्यसो हुन सकेन ।’

रेल ल्याउन धेरै मिहिनेत परेको उनले बताए । ‘विभागले तयारीमा कुनै ढिलाइ गरेको थिएन, यहीबीचमा कोभिड पनि देखापर्‍यो, त्यो बेलामा रेल चलाउन र कर्मचारीका लागि नियम–कानुन पनि थिएनन्,’ उनले भने । अहिले समन्वय अभावले गर्दा रेल चलाउन ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ । कर्मचारीदेखि कार्यालय व्यवस्थापन आदि सबै तयारी भइसकेको जनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन पनि आइसकेको छ ।

अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा रेल चल्नेछ । त्यसपछि थप १७ किमि दूरीमा रहेको विजलपुरासम्म रेल पुग्ने जनाइएको छ । रेल सेट जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्पअघि पालले छोपेर राखिएको छ । रेल सेट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले तयार गरेर दिएको हो । अहिले कोंकणकै प्राविधिकले थन्किएका रेलको जाँच गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×