अदालतले क्षेत्राधिकार नहेरी निर्णय गरिरहेको एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईको आरोप 

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा अदालतको क्षेत्राधिकार के हो र के होइन भन्नेबारे भट्टराईले बोलेका हुन् । 'यतिबेला राजनीतिक विषयहरू मुद्दाको रूपमा अदालतमा ओइरो लागेका छन् । अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको जाँचपड्ताल बिना भटाभट निर्णय गर्दैछ । यसले हाम्रो राजनीतिलाई कहाँ लैजान्छ सोचौं,' भट्टराईले भने, 'सरकार बनाइदिनुपर्‍यो भनेर समेत अदालतमा मुद्दा हालिएको छ । यो लज्जास्पद कुरा होइन र ? के सरकार बनाउने कुरा अदालतको जुरिसडिक्सनभित्र पर्दछ ?'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दायित्व पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको आधार प्रस्तुत गरिसकेका देउवालाई शपथ गराउन परमादेशको माग गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं कार्तिक र मंसिरका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खारेज गर्न पनि माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको बहस सकाएको छ । अर्को पेसी असार २८ गतेका लागि तोकेको छ । सम्भवतः त्यो मितिमा संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउनेछ ।

यता, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकले सोही मुद्दालाई लक्षित गरेर अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भनेर संसद्‌मै आरोप लगाएका छन् ।

मुख्य सचेतक भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक र बाहिर पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा रहेकाहरूले उठाउँदै आएकाहरूको तर्कको विरोध गरेका थिए । 'संविधाको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा एउटा अनौठो विचार बहसको क्रममा आएको छ, सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर । यो दलीय व्यवस्था हो । दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुसशानस र ह्वीप लाग्दैन भने हामीले निर्दलीय व्यवस्था लागु गर्न खोजेका हौं ? उपधारा ५ मा उपधारा २ किन जोडेको त्यहाँ दलीय निर्णय र समर्थनलाई जोड दिएको होइन त ?,' भट्टराईको प्रश्न थियो ।

यो विषय कानुनी मात्रै नभएर राजनीतिक पनि भएको भट्टराईको दाबी थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारलाई सांसदले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्न पाउने र ह्वीप नलाग्ने भन्ने अदालतको निर्णय भएमा मुलुकको राजनीति गम्भीर मोडतर्फ जाने पनि भट्टराईको चेतावनी थियो । 'स्वतन्त्र सांसदको वकालत गर्दछौं भने देशको राजनीतिक गम्भीर मोडतर्फ जानेछ । अवाञ्चित र अँध्यारो सुरुङमा राजनीतिलाई नधकेलौं,' उनले भने । कुर्सीको मोहमा फसेर स्वतन्त्र सांसदको वकालत भइरहेको पनि उनको तर्क थियो । त्यसले लोकतन्त्र र गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रहेको पनि भट्टराईले दाबी गरे । पहिलोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको र दोस्रो पटकको विघटनको फैसला आउने क्रममा रहेको बेला सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकले संसद्मा भने, 'प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि धावा बोलियो जस्ता अनेकन लान्छना लगाइएको छ । जुन प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन सक्दैन, सरकारलाई काम गर्न दिँदैन, वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको औचित्य के हुन्छ ? प्रयोजन के रहन्छ ?,' उनका प्रश्न थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु 'असाध्यै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक' भनेका मुख्य सचेतक भट्टराईले अगाडि थपे, 'दुनियाँको कुन चाहिँ त्यस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असहज हुँदा जनताको बीचमा जान नपाउने, नयाँ जनादेशको लागि जान नपाउने छ । के जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतन्त्रिक हो ? नेपाली राजनीतिको विडम्बना, अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो ।'

पहिलोपटक गत पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई बिडम्बना भनेका एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईले थपे, 'दोस्रो पटकको विघटन संविधान, कानुन र परिस्थितिको उपज थियो । प्रधानमन्त्रीको योजना थिएन भन्ने मलाई लाग्छ ।'

दलहरूभित्रको नाजायज, अनैतिक र अन्तरविभाजनको परिणाम स्वरुप प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको भन्दै मुख्य सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज रहेको भन्दै बचाउ गरे ।