अदालतले क्षेत्राधिकार नहेरी निर्णय गरिरहेको एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईको आरोप - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतले क्षेत्राधिकार नहेरी निर्णय गरिरहेको एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईको आरोप 

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गर्नु नेपाली राजनीतिको विडम्बना रहेको भट्टराईको भनाइ ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले अदालतले अधिकार क्षेत्रको ख्याल नगरी निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरिरहेको र त्यसले राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा नलैजाने भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बताएका हुन् ।  

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा अदालतको क्षेत्राधिकार के हो र के होइन भन्नेबारे भट्टराईले बोलेका हुन् । 'यतिबेला राजनीतिक विषयहरू मुद्दाको रूपमा अदालतमा ओइरो लागेका छन् । अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको जाँचपड्ताल बिना भटाभट निर्णय गर्दैछ । यसले हाम्रो राजनीतिलाई कहाँ लैजान्छ सोचौं,' भट्टराईले भने, 'सरकार बनाइदिनुपर्‍यो भनेर समेत अदालतमा मुद्दा हालिएको छ । यो लज्जास्पद कुरा होइन र ? के सरकार बनाउने कुरा अदालतको जुरिसडिक्सनभित्र पर्दछ ?'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दायित्व पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको आधार प्रस्तुत गरिसकेका देउवालाई शपथ गराउन परमादेशको माग गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं कार्तिक र मंसिरका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खारेज गर्न पनि माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको बहस सकाएको छ । अर्को पेसी असार २८ गतेका लागि तोकेको छ । सम्भवतः त्यो मितिमा संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउनेछ ।

यता, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकले सोही मुद्दालाई लक्षित गरेर अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भनेर संसद्‌मै आरोप लगाएका छन् ।

मुख्य सचेतक भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक र बाहिर पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा रहेकाहरूले उठाउँदै आएकाहरूको तर्कको विरोध गरेका थिए । 'संविधाको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा एउटा अनौठो विचार बहसको क्रममा आएको छ, सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर । यो दलीय व्यवस्था हो । दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुसशानस र ह्वीप लाग्दैन भने हामीले निर्दलीय व्यवस्था लागु गर्न खोजेका हौं ? उपधारा ५ मा उपधारा २ किन जोडेको त्यहाँ दलीय निर्णय र समर्थनलाई जोड दिएको होइन त ?,' भट्टराईको प्रश्न थियो ।

यो विषय कानुनी मात्रै नभएर राजनीतिक पनि भएको भट्टराईको दाबी थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारलाई सांसदले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्न पाउने र ह्वीप नलाग्ने भन्ने अदालतको निर्णय भएमा मुलुकको राजनीति गम्भीर मोडतर्फ जाने पनि भट्टराईको चेतावनी थियो । 'स्वतन्त्र सांसदको वकालत गर्दछौं भने देशको राजनीतिक गम्भीर मोडतर्फ जानेछ । अवाञ्चित र अँध्यारो सुरुङमा राजनीतिलाई नधकेलौं,' उनले भने । कुर्सीको मोहमा फसेर स्वतन्त्र सांसदको वकालत भइरहेको पनि उनको तर्क थियो । त्यसले लोकतन्त्र र गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रहेको पनि भट्टराईले दाबी गरे । पहिलोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको र दोस्रो पटकको विघटनको फैसला आउने क्रममा रहेको बेला सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकले संसद्मा भने, 'प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि धावा बोलियो जस्ता अनेकन लान्छना लगाइएको छ । जुन प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन सक्दैन, सरकारलाई काम गर्न दिँदैन, वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको औचित्य के हुन्छ ? प्रयोजन के रहन्छ ?,' उनका प्रश्न थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु 'असाध्यै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक' भनेका मुख्य सचेतक भट्टराईले अगाडि थपे, 'दुनियाँको कुन चाहिँ त्यस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असहज हुँदा जनताको बीचमा जान नपाउने, नयाँ जनादेशको लागि जान नपाउने छ । के जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतन्त्रिक हो ? नेपाली राजनीतिको विडम्बना, अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो ।'

पहिलोपटक गत पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई बिडम्बना भनेका एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईले थपे, 'दोस्रो पटकको विघटन संविधान, कानुन र परिस्थितिको उपज थियो । प्रधानमन्त्रीको योजना थिएन भन्ने मलाई लाग्छ ।'

दलहरूभित्रको नाजायज, अनैतिक र अन्तरविभाजनको परिणाम स्वरुप प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको भन्दै मुख्य सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज रहेको भन्दै बचाउ गरे ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ १४:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक पुन: आह्वान

सुवास विडारी

मकवानपुर — अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक पुन: आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले असार २६ गते शनिबार दिउँसो ३  बजेका लागि बैठक डाकेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट पास गराउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद सिर्जना हुँदा प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भइरहेको छ । लगातार तीन दिनसम्म विभिन्न माग राख्दै प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।

‘असार २५ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको वैठक आह्वान गरिएको छ । उक्त सर्वदलीय बैठकबाट सदनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी विनोद अमात्यले भने ।

प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण प्रदेशसभाका बैठक असार २१ गते सोमबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विपद् व्यवस्थापन र कोभिड महामारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याइएको, समपुरक बजेट र योजनाको बाँडफाँड न्यायोचित वितरण नभएको तथा प्रदेश सरकारले आफैं आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने विषय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्‌मा अवरोध सिर्जना गर्दै मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा बजेट फेल गराउन मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ १४:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×