मनसुनको पहिलो महिनामै औसतभन्दा बढी वर्षा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मनसुनको पहिलो महिनामै औसतभन्दा बढी वर्षा

करिब तीन सातामा ३७९.५ मिमि वर्षा, सबैभन्दा बढी कास्कीको लुम्लेमा
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — यो वर्ष मनसुनको पहिलो महिना (जुन) मै औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ । विगतमा मनसुनको पहिलो महिना मनसुन यति धेरै सक्रिय हुँदैनथ्यो । मनसुन सुरु भएलगत्तै लगातार भएको वर्षाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–हेलम्बु, मनाङ–मुस्ताङमा बढी क्षति गरेको छ । 

यसपालि जेठ २८ (जुन ११) मा मनसुन भित्रिएको थियो । नेपालमा सामान्यतया जुन १० मा मनसुन भित्रिएर करिब १ सय दिन वर्षा हुन्छ । मनसुन अवधिमा दिनहुँ वर्षा हुनैपर्छ भन्नेचाहिँ छैन । जुन महिनाभरिमा औसत (सन् १९९१ यता) २७१.६ मिमि वर्षा हुने गरेकामा यो वर्षको जुनका करिब तीन सातामा ३७९.५ मिमि वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलले बताइन् । मुलुकका मुख्य २० वटा स्टेसनमा रेकर्ड भएको वर्षाका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो । ‘जुनमा सामान्यतया १९.३ प्रतिशत वर्षा हुनुपर्ने हो,’ कँडेलले भनिन्, ‘यो वर्ष जुनमा २७ प्रतिशत वर्षा भएको छ ।’ जुलाईमा ३३.४, अगस्टमा २९.१ र सेप्टेम्बरमा १८ प्रतिशत औसत वर्षा हुन्छ ।

यस वर्ष कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बढी वर्षा भएको कँडेलले बताइन् । उनका अनुसार जेठ १८ देखि असार २१ सम्म (जुन १ देखि जुलाई ५ सम्म) मात्र ५१४.४ मिमि वर्षा भएको छ । यो औसतभन्दा बढी वर्षा हो । २० वटा स्टेशनको आँकडालाई विश्लेषण गर्दा मनसुनका करिब १ सय दिनमा १ हजार ४ सय २ मिमि वर्षा हुन्छ । यो वर्षभरिमा पर्ने वर्षाको करिब ८० प्रतिशत वर्षा ।

विभागका अनुसार यसपालि सबैभन्दा बढी वर्षा कास्कीको लुम्लेमा भएको छ । मनसुन सुरु भएदेखि असार २१ सम्म लुम्लेमा १५१६.३, पोखरामा १२८५, सिमरामा ८१२.५, भैरहवामा ७०५.१, दाङमा ६०१.८, धरानमा ५२६.८ र विराटनगरमा ५१६.७ मिमि वर्षा भएको छ । यस्तै, जनकपुरमा ४९०.६, सुर्खेतमा ४८३.८, जिरीमा ४६७.९, डडेलधुरामा ३९५.९, काठमाडौंमा ३७०.२, धनगढीमा ३५३.७, ताप्लेजुङमा ३३०.४ र दिपायलमा २९६.८ मिमि वर्षा भएको छ । नेपालगन्जमा २७५.५, ओखलढुंगामा २५९, धनकुटामा २०३.५, जुम्लामा १९९ र जोमसोममा १९७ मिमि वर्षा भएको छ ।

केही वर्षयता पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्मै थोरै ठाउँमा केन्द्रित भएर वर्षा हुने क्रम बढेको र त्यसले बाढीपहिरोजन्य विपद् निम्त्याएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । विज्ञहरूले त्यस्तो वर्षालाई हाँडीघोप्टे–मुसलधारे वर्षा भन्ने गरेका छन् । ‘मनाङ र सिन्धुपाल्चोकमा पनि थोरै अवधिमा धेरै वर्षा भएको देखिन्छ,’ कँडेलले भनिन्, ‘त्यही वर्षाले विपद् निम्त्यायो ।’ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तीन दिनको मौसमको पूर्वानुमान गरे पनि कुन क्षेत्रमा बढी वर्षा हुन सक्छ भन्ने गरेको छैन ।

महाशाखाले हरेक दिन बेलुकी ६ बजे मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । बुलेटिनमा ३ दिनसम्म कुन प्रदेशमा वर्षा, भारी वर्षा र चट्याङको सम्भावना छ भन्ने उल्लेख हुन्छ । वर्षाको सम्भावना भएको क्षेत्रमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (डेब्रिस फ्लो) को जोखिम हुने र नदीनाला तथा खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्ने गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्य केही वर्षयता सानो क्षेत्र भएर हुने वर्षाको संख्या बढेको सुनाउँछन् । तर, मौसमी मोडलहरूमा सुधार नगरी हामीले स–सानो क्षेत्रको वर्षाको आकलन गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । वैद्यले केही वर्षयता विभागले प्रदेशस्तरमा हुने वर्षा, भारी वर्षा र अति वर्षाको सम्भावनाबारे आकलन गरिरहेको र त्यो धेरै हदसम्म मिलेको समेत बताए । ‘यो क्षेत्रमा ठ्याक्कै यो स्तरको वर्षा हुन सक्छ भनेर त विश्वमा कहीं पनि आकलन गर्ने गरिएको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योग्यलाई हटाएर एमालेनिकटलाई वन निगमको सीईओ

खुला प्रतिस्पर्धामा ७४.३१ नम्बर ल्याउने पंकजकुमार दासलाई पन्छाएर ४९.६२ ल्याउने रामेश्वर भट्टराईलाई नियुक्ति
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको खुला प्रतिस्पर्धामा बढी नम्बर ल्याएका पंकजकुमार दासलाई पन्छाउँदै कम नम्बर पाएका रामेश्वर भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ ।

रामेश्वर भट्टराई

उक्त पदका लागि भएको खुला प्रतिस्पर्धामा मोरङ विराटनगर महानगरपालिका–१३ का दास ७४.३१ नम्बर पाएर प्रथम, बझाङको थलारा गाउँपालिका–६ का रामेश्वर भट्टराई ४९.६२ ल्याएर दोस्रो र काठमाडौं महानगरपालिका–१३ का अच्युतराज पहाडी ३५.८९ नम्बर ल्याएर तेस्रो भएका थिए । दास र भट्टराई दुवै फरेस्ट्रीका विद्यार्थी हुन् । पहाडी अन्य विषयका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको छनोट समितिले आवेदकमध्येबाट मूल्यांकन गरी ३ जनाको नाम (सर्ट लिस्ट) तय गरेर नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले वैशाख ३० मा निर्णयार्थ ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । त्यसमा वर्णानुक्रमअनुसार पहाडीको नाम पहिलो, दासको नाम दोस्रो र भट्टराईको नाम तेस्रो नम्बरमा उल्लेख थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धामा धेरै नम्बर पाएका दासलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बर पाएका भट्टराईलाई सीईओ नियुक्त गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यसले प्रतिस्पर्धा भन्ने विधिकै खिल्ली उड्यो, खुला प्रतिस्पर्धा भनेर राजनीतिक नियुक्ति गरियो ।’ बझाङका भट्टराई एमालेनिकट मानिन्छन् । विगतमा पार्टीमा सक्रिय भए पनि हाल सक्रिय नभएको उनको दाबी छ । ‘पेसागत महासंघबाहेक अन्यत्र म सक्रिय छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भट्टराईलाई असार ३ मा सीईओ नियुक्त गरेको थियो । छनोट समितिको सिफारिसलाई मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । छनोट समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको व्यावसायिक कार्ययोजना, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा आवेदकको मूल्यांकन गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख संयोजक, मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेको सार्वजनिक निकायको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सदस्य थिए ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २०७६ भदौ १ मा पदपूर्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । प्रेमबहादुर आले वनमन्त्री भएर आएपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो । सीईओका लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको र ३० वर्ष उमेर पुगेको हुुनुपर्ने योग्यता तोकिएको थियो ।

मन्त्रालयले साविकको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई मिलाएर २०७५ साउन १८ मा निगम बनाएको थियो । सीईओको पदावधि ४ वर्षको हुने निगमको नियमावलीमा व्यवस्था छ । निगममा यसरी पहिलोपटक सीईओ नियुक्त गरिएको हो । यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । वन पैदावार विकास समितिले भने अहिले पूर्ववत् अवस्थामै काम गरिरहेको छ । समितिअन्तर्गत प्रदेश २ को सर्लाही र रौतहटमा सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा प्रदेश १ को झापामा रतुवामाई वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

साल, मसला, टिकलगायत अन्य प्रजातिका रूखसमेत काट्ने योजनासाथ ती परियोजना व्यवस्थापन गर्दै आएको समितिलाई समेत निगमअन्तर्गत राखिएको थियो । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निगमअन्तर्गत राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । समितिलाई निगममा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७८ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×