एमिकस क्युरीको मत विभाजित

एमिकस क्युरी राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (५) मा पुग्न त्यसअघिका प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने बताए । उनले धारा ७६ (३) बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोप्रति नै प्रश्न उठाउनुपर्ने तर्क गरे । ‘विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नियुक्त गर्न विश्वासको आधार राष्ट्रपतिले खोज्नुपर्दैन ?’ उनले भने ।

एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले भने विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदको रिट खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प रहेको राय दिइन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नु संवैधानिक दायित्व भएकाले दुवैको निर्णय संवैधानिक रहेको उनको तर्क थियो । धारा ७६ (५) का सन्दर्भमा संविधानले आधार उल्लेख नगरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट विवेक प्रयोग भएको उनको भनाइ थियो ।

एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले भने वैकल्पिक सरकार गठनको मार्ग खोलेको भनेका ओलीले नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु गलत भएको बताए । राष्ट्रपतिकहाँ उजुरी गएका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न नपाइने उनको भनाइ थियो । ‘शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको सांसदको टाउको गन्ने हो ।’ ओलीका पक्षमा पठाइएका एमाले र जसपाका पत्र संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै काम लाग्ने उनको भनाइ थियो । ‘धारा ७६ (३) मा संसदीय दलको नेता आउनुपर्ने हो । धारा ७६ (५) मा सांसद आउने हो । धारा ७६ (५) मा पार्टीले नसकेपछि आउने हो । दलहरूले मौका गुमाएपछि ७६ (५) मा जाने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनको राय थियो ।

एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने बताए । तर प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको मत आफूले प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ थियो । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसको आधारको व्याख्या गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको उनले बताए । ‘बेन्च फर्मेसन गर्ने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको रेसिडियल पावर छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको रेसिडियल पावर छ,’ उनको तर्क थियो । संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन सही रहेको उनको तर्क थियो ।

केसीले ७६ (५) को सरकार गठनका लागि संसद्मा बहुमत हुन विश्वस्त आधार हुनुपर्ने र सांसदहरू दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जान नहुने बताएका थिए । संविधानले ह्वीप लाग्दैन नभने पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा त्यो व्यवस्था रहेको उनको तर्क थियो । केसीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री जन्माउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोधेका थिए, ‘मलाई बेन्च तोक्ने अधिकार छ, तर बेन्च तोक्दिनँ भन्न पाइन्छ त ? धारा ७६ (५) त प्रधानमन्त्री जन्माउने हो, रोक्ने होइन नि ? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ ?’ जवाफमा केसीले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदक, विपक्षीहरू राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहितका कानुन व्यवसायीको बहस र इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको सुनुवाइ असार २८ गतेका हेर्दाहेर्दैमा राखिएको जानकारी गराएका छन् । रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस भएको थियो । सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले रिट निवेदक पक्षलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको थियो । एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टा छुट्याइएको थियो ।

निवेदक पक्षको प्रतिउत्तर

सोमबारको सुनुवाइ निवेदकका कानुन व्यवसायीको प्रतिउत्तर बहसबाट सुरु भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यवसायी र प्रतिउत्तर बहस सुरु हुनुअघि इजलासले सोधेका प्रश्नको जवाफ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले दिएका थिए । ‘दाबीपत्र फर्जी थियो भने अनुसन्धान गर्नुस्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा कुनै सांसदको नाम र जिल्ला सच्याइएको छैन । नम्बरिङ टाइप गर्दा मिस्टेक भएको थियो, त्यो सरर्र १४९ सम्म पुगेको छ ।’ सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भनेर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उठाएको प्रश्नको जवाफमा दाहालले भने, ‘कुन प्रयोजनका लागि तयार गरेको हो भन्नुपर्‍यो नि ! अतिरञ्जित ढंगले कसैले लाञ्छना लगाएर हुँदैन ।’

प्रतिउत्तर बहस सुरु हुनुअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विपक्षीले इजलासको क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रश्न उठाएको स्मरण गराएका थिए । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले पहिलो पटकको विघटनका बेला संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर विपक्षीले जिकिर गरेको स्मरण गराए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मात्रै हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा दाहालले सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन नहुने तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न गरे, ‘फागुन ११ मा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर फैसला भएको थियो तर अहिले एमालेबाहेक सरकार बन्ने अवस्था देखिएन, हैन ?’ जवाफमा दाहालले संसद् जीवित राख्नका लागि अहिले कुनै दलले नभई सांसदहरूको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारमा दाबी गरेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सांसदहरूलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेमा राष्ट्रपतिले चासो लिएर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको तर्क गरे । संविधानले तोकेको निर्णय अधिकार क्षेत्रबाहिर राष्ट्रपति गएकाले परमादेश जारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्नै मिल्दैन थियो । तर राष्ट्रपतिबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भयो,’ कार्कीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा पेस गर्न जानु गलत भएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष झगडाको कागज पेस गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई त्यसका लागि संसद् बोलाउनुस् भनेर जाने ?’ उनले भने । विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर संसद्ले नै परीक्षण गर्ने उनको भनाइ थियो ।