प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेरो विकल्प म नै हो भन्ने लाग्यो : एमीकस क्युरी घिमिरे- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेरो विकल्प म नै हो भन्ने लाग्यो : एमीकस क्युरी घिमिरे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विकल्पमा आफैले दाबी गरेको बताएका छन् । 

जेठ ६ गते वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते वैकाल्पिक प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरिएको प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो विकल्प आफै भएको भन्ने देखाएको वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

सोमबार एमीकस क्युरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय व्यक्त गर्दै घिमिरेले भने, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न उक्त धाराको उपधारा ७ मा जाने हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'मेरो विकल्प म नै हो' भन्ने लाग्यो ।'

जेठ ६ गतेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेका ओलीले भोलिपल्ट के का आधारमा दाबी गरेका हुन् ? भनेर उनले प्रश्न गरे ।

जनताले नपत्याएको व्यक्ति मन्त्री पनि बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै घिमिरेले जनताको विश्वास नपाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री कसरी हुनसक्छ ? भनेर प्रश्न गरे ।

राष्ट्रपतिकहाँ उजुरी गएको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न नपाइने पनि घिमिरेको भनाइ थियो । 'उजुरी गयो भनियो । त्यसलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति नै निकालेर दलको निर्णय हेरिएको, दोहोरो परेको के–के भन्नुभयो ? धारा ७६ (५) मा सरकार बनाउन समर्थन दलको मात्रै होइन पनि हो,' उनले भने, 'त्यसकारण यहाँ शेरबहादुरको दाबी पुग्ने देखिन्छ । बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ संविधानमा ।'

संविधानको धारा ७६(५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भनिएको र त्यो भनेको सांसदका टाउका गन्ने रहेको घिमिरेको भनाइ थियो ।

केपी शर्मा ओलीको पक्षमा एमाले संसदीय दलको निर्णय भएको चिठी नगएको र जसापको पनि सांसदहरूको निर्णयको चिठी नभएर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्रै चिठी गएको हेर्न घिमिरेले राय दिए ।

'एमाले र जसपाको चिठी संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै काम लाग्छ । धारा ७६ (३) मा संसदीय दलको नेता आउनुपर्ने हो । धारा ७६ (५) मा सांसद आउने हो । धारा ७६ को ५ मा पार्टीले नसकेपछि आउने हो । दलहरूलाई प्रसस्त मौका दिएको छ । त्यो मौका दलहरूले गुमाएपछि ७६ (५) मा सांसदमा गएको हो,' घिमिरेको राय थियो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७८ १६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, अर्को पेसी असार २८ गते

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस र एमीकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएको छ । मुद्दाको अर्को पेसी असार २८ गते तोकिएको छ । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

असार ९ गतेदेखि निरन्तर चलेको बसहमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

सरकारी कानुन व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै तर्क गरेका थिए भने सभामुख सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । प्रतिउत्तर बहस सोमबार सकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ४ जना एमीकस क्युरी झिकाएको थियो । उनीहरूले पनि सोमबार आफ्नो राय व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले राय व्यक्त गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा समय तोकेको थियो । जसमा रिट निवेदकलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको थियो । २ घण्टा एमीकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदहरू सर्वोच्च आएपछि त्यसको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७८ १६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×