१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो वा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मात्रै ?

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने- 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोडम्याप नै संसद् विघटन थियो'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनी रिट निवेदक १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रत्युत्तर दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधानन्यायाधीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो वा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मात्रै ?

सोमबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो ? संसद् आफ्नो आयूसम्म चलोस् भन्ने प्रयोजनका लागि हो कि ?'

देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनबाट संसद्ले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छ त भन्ने चासो पनि उनले देखाएका थिए । 'शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन निवेदन दिनुभएको छ त्यसबाट यो संसद् बाँकी कार्यकाल अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ? अब बाँकी अवधिसम्म संसदीय स्थायित्व होस् भन्ने लाग्छ ? यसले सार्थकता दिन्छ भन्ने लाग्छ ?,' उनले सोधे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संसद् बचाउनका लागि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा आएको जवाफ दिए । उनले संसद्ले सरकार दिने अवस्थासम्म विघटन हुन नहुने र त्यसका लागि नै रिट ल्याएर सर्वोच्चमा आएको तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्नमा एमालेबाहेकको सरकार बन्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, 'पहिलोपटक विघटन हुँदा फागुन ११ गते एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर फैसला गरेको थियो, तर अहिले त एमालेबाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन ?'

दाहालले फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहेको दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार संसद्ले दिन सक्ने उनको तर्क थियो । अहिले कुनै दलको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले अहिलेको मूल प्रश्न संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने रहेको बताए । संसद् जीवित राख्नका लागि सांसदहरूले कदम चालेको उनको भनाइ थियो । संसद्‍मा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दल रहेको र एमालेको मात्रै सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा नलेखिएको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'रोडम्याप' संसद्लाई जसरी पनि विघटन गर्ने रहेको र त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रश्नरहित सहयोग गरिरहेको पनि दाहालले बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ९३ सांसद मात्रै रहेको भन्दै संसद् नजाने, वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र फेरि आफैं दाबी गर्नुले प्रधानमन्त्रीको दुराशय देखाएको उनको भनाइ थियो । 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोडम्याप नै संसद् विघटन थियो,' उनले भने ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार आह्वान भएपछि देउवाको पक्षमा १ सय ४९ जनाले हस्ताक्षरसहित दाबी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले ती दाबीकर्तामध्ये १ सय ४६ जना सर्वोच्च ‍अदालत आएको बताए । उनले १ सय ४६ जना सांसद् अहिले पनि एकताबद्ध रहेको बताए ।

विपक्षीका कानुन व्यवसायीले सांसदहरूको हस्ताक्षर किर्ते भएको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर देउवाको पक्षमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्नका लागि दुरुपयोग गरिएको भनेर इजलासमा बहसका क्रममा बताएका थिए । निवेदकका तर्फबाट प्रत्युत्तर दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४१ जना सांसदको सनाखत भएको छ, पाँच जना कोरोनाका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । दाबीपत्र फर्जी थियो भने अनुसन्धान गर्नुस् । अर्कै प्रयोजनका लागि तयार पारेको तर दुरुपयोग गरियो भनेर महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो, कुन प्रयोजनको लागि तयार गरेको हो त श्रीमान् ? भन्नुपर्‍यो नि । के प्रयोजनका लागि तयार गरिएको थियो ? अतिरञ्जित ढंगले कसैले लाञ्छना लगाएर हुँदैन ।'

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रत्युत्तर बहस गरिरहेका छन् । यसपछि चार जना एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछन् । एमिकस क्युरीको बहससँगै मुद्दाको सुनुवाइ सकिनेछ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७८ १३:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?