प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो वा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मात्रै ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो वा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मात्रै ?

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने- 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोडम्याप नै संसद् विघटन थियो'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनी रिट निवेदक १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रत्युत्तर दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधानन्यायाधीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । 

सोमबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो ? संसद् आफ्नो आयूसम्म चलोस् भन्ने प्रयोजनका लागि हो कि ?'

देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनबाट संसद्ले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छ त भन्ने चासो पनि उनले देखाएका थिए । 'शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन निवेदन दिनुभएको छ त्यसबाट यो संसद् बाँकी कार्यकाल अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ? अब बाँकी अवधिसम्म संसदीय स्थायित्व होस् भन्ने लाग्छ ? यसले सार्थकता दिन्छ भन्ने लाग्छ ?,' उनले सोधे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संसद् बचाउनका लागि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा आएको जवाफ दिए । उनले संसद्ले सरकार दिने अवस्थासम्म विघटन हुन नहुने र त्यसका लागि नै रिट ल्याएर सर्वोच्चमा आएको तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्नमा एमालेबाहेकको सरकार बन्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, 'पहिलोपटक विघटन हुँदा फागुन ११ गते एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर फैसला गरेको थियो, तर अहिले त एमालेबाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन ?'

दाहालले फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहेको दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार संसद्ले दिन सक्ने उनको तर्क थियो । अहिले कुनै दलको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले अहिलेको मूल प्रश्न संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने रहेको बताए । संसद् जीवित राख्नका लागि सांसदहरूले कदम चालेको उनको भनाइ थियो । संसद्‍मा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दल रहेको र एमालेको मात्रै सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा नलेखिएको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'रोडम्याप' संसद्लाई जसरी पनि विघटन गर्ने रहेको र त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रश्नरहित सहयोग गरिरहेको पनि दाहालले बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ९३ सांसद मात्रै रहेको भन्दै संसद् नजाने, वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र फेरि आफैं दाबी गर्नुले प्रधानमन्त्रीको दुराशय देखाएको उनको भनाइ थियो । 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोडम्याप नै संसद् विघटन थियो,' उनले भने ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार आह्वान भएपछि देउवाको पक्षमा १ सय ४९ जनाले हस्ताक्षरसहित दाबी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले ती दाबीकर्तामध्ये १ सय ४६ जना सर्वोच्च ‍अदालत आएको बताए । उनले १ सय ४६ जना सांसद् अहिले पनि एकताबद्ध रहेको बताए ।

विपक्षीका कानुन व्यवसायीले सांसदहरूको हस्ताक्षर किर्ते भएको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर देउवाको पक्षमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्नका लागि दुरुपयोग गरिएको भनेर इजलासमा बहसका क्रममा बताएका थिए । निवेदकका तर्फबाट प्रत्युत्तर दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४१ जना सांसदको सनाखत भएको छ, पाँच जना कोरोनाका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । दाबीपत्र फर्जी थियो भने अनुसन्धान गर्नुस् । अर्कै प्रयोजनका लागि तयार पारेको तर दुरुपयोग गरियो भनेर महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो, कुन प्रयोजनको लागि तयार गरेको हो त श्रीमान् ? भन्नुपर्‍यो नि । के प्रयोजनका लागि तयार गरिएको थियो ? अतिरञ्जित ढंगले कसैले लाञ्छना लगाएर हुँदैन ।'

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रत्युत्तर बहस गरिरहेका छन् । यसपछि चार जना एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछन् । एमिकस क्युरीको बहससँगै मुद्दाको सुनुवाइ सकिनेछ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७८ १३:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटन व्यवसाय चौपट

करोडौंको लगानीमा कोरोना कहर बाधक
अगन्धर तिवारी

पर्वत — करिब ९ करोड रुपैयाँको लगानीमा नमुना होटल बनाएको दाबी गरेका कुश्माका ओम श्रेष्ठले व्यवसाय बन्द गरेको डेढ वर्ष भयो । ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बन्जी र रिसोर्ट सञ्चालन गरेको ‘द क्लिफ’ कम्पनीका ६१ कर्मचारी यतिबेला कामविहीन बनेका छन् ।

पर्वतको कुश्मा र बागलुङको बलेवा जोड्नेगरी निर्मित बन्जी । तस्बिर : अगन्धर तिवारी/कान्तिपुर

पछिल्ला केही वर्षयता अग्ला र लामा झोलुंगे पुल, कालीगण्डकीमा र्‍याफ्टिङलगायतले आन्तरिक पर्यटनको ‘हब’ बनेको सदरमुकाम कुश्मा बजार २०७७ चैतयता ठप्पजस्तै बनेको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको निषेधाज्ञाका कारण यहाँ सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन व्यवसाय हो । पर्यटनमा विशेषगरी युवाले होटल, बन्जी, रिसोर्ट, यान्त्रिक पुल, जलयात्रा र जिपलाइनमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो दशकमा पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ ।

करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माण सकेर उत्पादन लिने समयमा सुरु लकडाउनका कारण चौपट भएको छ । ‘२०७७ को पहिलो दिन उद्घाटन गर्ने योजना थियो,’ द क्लिफका सञ्चालक राजु कार्कीले भने, ‘चैतमै लकडाउन भएपछि ६ महिनासम्म सञ्चालनै गर्न पाइएन ।’ लकडाउन खुकुलिएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुरुआत गरेको व्यवसाय केही महिना सञ्चालन नहुँदै पुनः रोक्नुपरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकका कार्कीसहितका केही युवाले ५ वर्ष लगाएर संरचना निर्माण गरेको ‘द क्लिफ’ ले बन्जी, स्विङलगायत आधा दर्जन बढी चर्चित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । गत कात्तिकयता ६ महिना चलेको व्यवसायमा मासिक ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा वैशाखयता ठप्प हुँदा बैंकको ब्याज, कर्मचारी खर्चसमेत गरी मासिक ८० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको क्लिफले जनाएको छ । ‘समय परिवर्तनशील छ भनेर यो लकडाउनमा पनि हामीले अरू संरचना थपिरहेका छौं,’ सञ्चालक कार्कीले भने, ‘पर्यटन गतिविधि चलायमान गराउन सरकारले केही संरक्षण गरिदिए हुन्थ्यो ।’ क्लिफले स्काई चियर, कपल पिङ, स्काई प्याडललगायत संरचना निर्माण गरेको छ । लकडाउन छिटै खुल्ने आसमा ६१ कर्मचारीमध्ये कसैलाई नहटाइएको सञ्चालक नेत्र पराजुलीले बताए ।

‘यस क्षेत्रमा होटल व्यवसायमा केही नयाँपन दिउँ भनेर युरोपियन मोडेल भित्र्याएँ,’ अत्याधुनिक प्रविधि जडित होटल सञ्चालनमा ल्याएका ओम श्रेष्ठले भने, ‘सबै सकेर २ महिना पनि राम्रोसँग व्यवसाय सुरु नहुँदै लकडाउन भइदियो ।’ श्रेष्ठले व्यवसाय सञ्चालन हुँदा मासिक ३५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको बताए । अहिले उनलाई होटलको संरचना बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज, किस्ता तिर्न समस्या परेको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७८ १२:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×