जसपालाई मेलमिलापको मौका

दुई अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच चुलिएको विवादका कारण जसपा विभाजनको तहमा पुगेको छ । दुवै पक्षले पार्टीमाथि आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेका छन् । आयोगले जसपाको आधिकारिकताबारे निर्णय लिनुपूर्व दुवै पक्षबीच मेलमिलापको अवसर दिन खोजेको हो । यादवले असार ४ मा दलको आधिकारिकता आफूहरूले पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले त्यसलगत्तै ठाकुर पक्षलाई १५ दिन समय दिएर लिखित जवाफ माग गरेको थियो । ठाकुरले धेरै समय नलिईकन १० दिनभित्रै असार १३ मा आयोगलाई पठाएको जवाफमा दलमाथि आफ्नो आधिकारिकता रहने दाबी पेस गरेका छन् । उनले दलको प्रथम अध्यक्ष आफू रहेको, पुस ७ गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिमा हेरफेर गर्ने अधिकार आफूलाई दिएको र त्यसअनुसार समितिमा हेरफेर गरिएकाले बहुमत पनि आफ्नो रहेको दाबी आयोगमा गरेका छन् ।

यादवले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य ३० जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका छन् । तर ठाकुरले त्यसरी हस्ताक्षर बुझाइएकामध्ये धेरै जना कार्यकारिणी समितिमै नरहेको आयोगलाई जानकारी दिएका छन् । ठाकुरले जेठ ३ मा कार्यकारिणी समितिमा २० जना सदस्यको हेरफेर गरेर त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएका थिए । जसलाई यादव पक्षले अनधिकृत काम भन्दै आएको छ । उनीहरूले बैठकको माइन्युट नै नक्कली खडा गरेर ठाकुरले आफूलाई प्रथम अध्यक्ष र कार्यकारिणी समितिमा हेरफेरको अधिकार लिएको भनेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले दलको आधिकारिकतामाथि दुवै पक्षले आ–आफ्ना दाबी गरेपछि पहिलो प्रयासका रूपमा दुवै पक्षबीच आपसी सहमति र मेलमिलाप होस् भनेर आयोगले प्रयत्न गर्ने बताए । ‘सहमति भएन भने कानुनी प्रक्रियाबाट आधिकारिकतामाथिको छिनोफानो आयोगले गर्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि दलभित्रको विवादमा दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिका लागि अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दुई पक्षबीच सहमति नभए आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू सम्मिलित इजलास गठन गरेर दुवै पक्षका बहस सुनेपछि फैसला हुनेछ । ऐनमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षले दलको आधिकारिकता पाउने तथा अर्कोलाई नयाँ दल खोल्ने अवसर दिने व्यवस्था छ । जसपाको केन्द्रीय समिति नै गठन भइसकेको छैन । विधानमा केन्द्रीय समितिको व्यवस्था भए पनि आयोगमा त्यसमुनिको संरचना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विवरण मात्रै छ ।

आयोगले त्यही केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत/अल्पमत हेरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ । आयोगमा यादव र ठाकुर पक्षले पेस गरेको कार्यकारिणी समितिको नामावली नै फरक छन् । आयोगले पहिलो चरणमा त्यसकै निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अल्पमत र बहुमतको परीक्षण हुनेछ ।