राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी

सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो दलिल पेस गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले निम्न विषयमा जोड दिए ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो निर्णय गरेकाले संविधानको प्रतिकूल नहुने दाबी सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय गरेपछि त्यो राजनीतिक प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘जसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि मतदाताको निर्णयले मात्र फैसला दिन सक्छ ।’ सरकारी वकिलहरूले राष्ट्रपतिका दुई निर्णयलाई संविधानसम्मत भनी दाबी गरेका छन् । दुवै दाबेदारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिने भन्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकको अधिकार भन्दै बचाउ गरेका छन् भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा सिफारिस कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन् ।

सरकारी वकिलहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले विश्वासको मत पेस गर्ने आधार देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षाका दौरान यो पाटोलाई ज्यादा महत्त्व दिएका थिए । १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची पेस गरेपछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखाएको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनुपूर्व पनि आधार देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनुपूर्व पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाउन अनिवार्य मानिएको छ,’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई यसको प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हेर्ने र त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने देखिन्छ ।’ यसमा राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस लिनु नपर्ने तर्क सरकारी वकिलहरूको थियो ।

स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी भए नभएको बारे अदालतले पुनरावलोकन नगर्ने भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले कानुनी अधिकारबिना निर्णय भएमा, न्यायिक मनको प्रयोग नगरेमा, असमान र भेदभावपूर्ण निर्णय गरेमा मात्रै पुनरावलोकन हुने बताए । राष्ट्रपतिको निर्णयमा आधार र कारण उल्लेख भएको, संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गरिएकाले स्वेच्छाचारी भन्न नमिल्ने र त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन पनि आवश्यक नभएको उनको जिकिर थियो ।

सरकारी वकिलहरूले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्दा सांसदहरूको नभई दलको समर्थन वा सिफारिस आवश्यक पर्ने जिकिर गरेका छन् । एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न नहुने र समर्थन गरेमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने तर्क उनीहरूको हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने कल्पनासम्म गर्न नसकिने तर्क उनीहरूको हो ।

गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा एमालेका २६ सांसदले समर्थन गरेका थिए । ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दलका भनी गणना गरेका थिए । त्यही विषयमा केन्द्रित भई सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न दल नभई सांसदहरूको मात्रै समर्थन भए पुग्ने अवधारणा लागू भए संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन पुग्नेसम्मका तर्क गरे । उनीहरूले ह्वीपमा पनि त्यसैगरी जोडबल गरे । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएर मात्रै नहुने, त्यो दिगो हुनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले ढिलोचाँडो ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्दा सरकार लामो समय स्थिर नरहने तर्क गरे ।

दुईपटकसम्म विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटकसमेत प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुको औचित्यबारे रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पदमा दाबी गर्न संविधानतः गलत नहुने जिकिर गरेको हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले जोकोही सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले अघिल्लो उपधाराअनुसारको प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोमा दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा नरहेको जिकिर गरे ।

अघिल्लोपटक विश्वासको मत लिने बेलासम्म राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नभएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भएकाले उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा दाबी गरेको जिकिर गरेका छन् । बहसनोटमा सरकारी वकिलहरूले भनेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग भएको राजनीतिक सहमतिबमोजिम ३२ जना सांसदको समर्थन रहेको पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको र आफ्नो दलका १२१ जनासमेत १५३ सदस्यको समर्थन पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुभएको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनको अवधारणा नै दलीय समर्थन हो भन्नेमा जोड दिए । अनुशासनविपरीत काम गर्ने सदस्यलाई दलले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै उनले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनु र राष्ट्रपतिले त्यसलाई ग्रहण गर्नु स्वाभाविक रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘दलले नै फलाना फलानालाई कारबाही गरेर पठाउँदै छु भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा सम्बोधन नगरी ती स्वतन्त्र हुन् भन्न मिल्छ र ?’ उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ एकै प्रकारको रहेको भन्दै त्यसमा केही सामान्य फरकपन मात्रै रहेको दलिल पेस गरे । उनको दाबीमा उपधारा २ को संयुक्त सरकार र उपधारा ५ मा जोकोही सांसदले आधार देखाएर प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्ने व्यवस्था एउटै हो । उनले भने, ‘उपधारा २ मा बहुमत देखाउनैपर्छ, ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार देखाए पुग्छ तर दलीय समर्थनका हिसाबले कुनै तात्त्विक भिन्नता छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले विश्वासको मत पाउनेछु भनेर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले पेस गर्ने आधारका बारेमा व्याख्या गरे । उनको विचारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लिखित आधार भनेको तथ्ययुक्त हो । ‘आधार वस्तुगत र विश्वसनीय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विवादास्पद, तथ्यगत रूपमा बाझिएको, बोधगम्य निर्णयको कारक बन्न नसक्ने र अविश्वसनीय भएमा आधार हुन सक्दैन ।’ आधार नभएको तथ्यलाई आधार मान्न र गलत आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नहुने उनको जिकिर छ ।’

उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भनी शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेकै कारण राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक नहुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दाबी हेर्दा ३१ जना सांसदको नाम दोहोरोपनामा परेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले हचुवाको भरमा नियुक्ति नगर्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गरे ।

‘यो एकातिर राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले लज्जाबोध हुनुपर्ने विषय हो भने अर्कोतिर संविधान र संसद्प्रतिको अपमान पनि हो,’ उनले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘यस्तो जटिल, अविश्वसनीय, आधारहीन र अनुत्तरदायी अवस्थामा कुनै एक दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने आधार नदेख्नु स्वाभाविक भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णयमा संवैधानिक त्रुटि भएको वा दुराशयपूर्ण भएको प्रश्न उठ्न सक्ने कुनै ठाउँ छैन ।’