प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालततिर सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला सरकारले न्यायाधीशहरूका निम्ति ठूलो संख्यामा महँगा गाडी वितरण गर्न खोज्नुको समय, सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि हालसम्म सरकारले न्यायाधीशहरूका निम्ति ११६ वटा सवारी साधन खरिद गर्न अनुमति दिइसकेको छ, जसको लागत झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक क्षेत्रमा असर परी राजस्व संकलन कम भइरहेको र त्यसलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सरकार आफैंले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ जारी गरी गाडी खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तसर्थ, सरकारकै नीतिबमोजिम पनि यो गाडी खरिद प्रकरण आफैंमा विरोधाभासपूर्ण भएकाले यसले अनावश्यक सन्देह जन्माएको छ ।

अत्यावश्यक परेको खण्डमा यो मापदण्डभन्दा बाहिर कुनै सार्वजनिक निकायले बजेट निकासा गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयलाई सहमत गराउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर यही समय प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूका लागि नयाँ र महँगा गाडी खरिद गर्न सर्वोच्च प्रशासनले गरेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बिनारोकटोक स्वीकृत गरेको छ, जुन धेरै दृष्टिकोणबाट जिम्मेवारपूर्ण देखिन्न । पहिलो त, यो कुबेलाको सुविधामोह हो । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन–२०७४ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र बहालवालाहरूका लागि सुविधा सुनिश्चित गरिदिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपश्चात् र मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ लागू भइसकेपछि अदालतहरूमा कार्यबोझ थपिएकाले न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पनि थप गरिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा निश्चय पनि न्यायालय प्रशासन र न्यायाधीशका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । हाम्रो न्यायालयले आफैंले आर्जन गर्ने र त्यसैबाट खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । तर, त्यस्तो सेवा–सुविधा निश्चित विधि, मापदण्ड र हाम्रो मुलुकको आर्थिक हैसियतअनुरूप छ कि छैन भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो ।

सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार न्यायालयमा एकै पटक यति धेरै संख्यामा सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । अहिलेको स्वास्थ्य संकटका बेला प्रधानन्यायाधीशका लागि ३ करोड ३० लाख, सर्वोच्चका २० न्यायाधीशका लागि २ करोड २५ लाख, १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६० लाख र ८० न्यायाधीशलाई ३० लाखका रुपैयाँका दरले ठूलो संख्यामा सवारी साधन खरिद गरिनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा गाँजिएको अधिक सुविधामोह न्यायाधीशहरूमा समेत सर्दै जानु मितव्ययिताका दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, विधि र पद्धतिका हिसाबले पनि सुखद संकेत हैन । मुलुकको आर्थिक औकात बिर्सिएर सर्वोच्च प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई अवाञ्छित सुविधा दिलाउन खोज्नु हुँदैन, र सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा अनावश्यक उदार हुनु हुन्न । उपलब्ध गराउनैपर्ने सुविधा दिने समय पनि सही हुनुपर्छ ।

दोस्रो, यो आफैंमा विधिविपरीतको कदम पनि हो । न्यायाधीशहरू आफैंले विभिन्न आदेश तथा फैसलाहरूमार्फत विविध विधि निर्माण गरिरहेका हुन्छन्, जसलाई कानुनसरह लागू गर्नुर् सरोकारवाला निकायहरूको अनिवार्य दायित्व हो । अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा सरकार कतिपय विषयमा गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा सर्वोच्चले कोरोना पीसीआर परीक्षण, खोप, विपन्नको हेरचाहदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको विषयमा आदेशहरू दिइरहेको छ । ती आदेशहरूको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूलाई अधिक सुविधा दिनुले जनमानसमा पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । फेरि, ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ ले सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको, अत्यावश्यक भएको खण्डमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिई किन्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको तथ्य पनि यहाँ भुल्नु हुँदैन ।

सामान्य परिस्थितिमा समेत प्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा महँगो गाडी खरिद गर्ने र अवकाशपछि त्यो नै घर लिएर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रवृत्ति न्यायाधीशहरूमा बढ्दै गएमा यसको दूरगामी असर के पर्ला ? त्यसैले न्यायाधीशहरू आफैंले पनि यसबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । भलै यो खरिद प्रकरणमा बहालवाला तथा तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको कुनै भूमिका नहुन सक्छ, यो सर्वोच्च प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको रुचिमा मात्र भएको हुन सक्छ । तर यसबाट अन्ततोगत्वा न्यायमूर्तिहरूको छविमै प्रश्न उठ्ने भएकाले उनीहरू स्वयं पनि यसमा सचेत बन्नुपर्छ । किनभने, न्यायमूर्तिहरूमा सुविधामुखी भएको आरोप लागेमा त्यसको नकारात्मक असर एक सार्वजनिक अड्डाको अधिकारीमाथि उठ्ने प्रश्नको भन्दा बढी पर्छ ।

तेस्रो, यस्तो गाडी प्रकरणले सर्वोच्चमाथि अनेक शंका गर्नेलाई व्यर्थै बल पुर्‍याइदिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था र सर्वमान्य विधि–पद्धतिबाहिर गई सरकारले गरेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा यतिबेला सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अन्य केही राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू फैसला भइसकेका छन् भने केही विचाराधीन नै छन् । खासगरी पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामाथि सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरू आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै दलका नेताहरूले त्यसलाई ‘सेटिङ’ मा भएको भनेर आरोप लगाउने क्रम बढेको छ । यही बेला सर्वोच्च प्रशासनबाट शृंखलाबद्ध प्रस्ताव जानु र सरकारबाट बिनारोकटोक गाडी खरिदको निर्णय गरिदिनुले न्यायालयमाथि अवाञ्छित टिप्पणी गर्नेहरूलाई थप अवसर मिल्न सक्छ ।

समय, परिस्थिति, विचाराधीन मुद्दा र आफ्ना सुविधाहरूको अन्तरसम्बन्ध र त्यसमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नलाई न्यायालयले सदैव हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो विश्वसनीयतामाथि न्यायालय आफैं चनाखो हुनुपर्छ । कोही पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा प्रश्न उठ्ने गरी सुविधा खोज्दै हिँड्नु हुँदैन । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने आम नेपालीले लगाउने आरोपलाई कसैले बल पुर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन । आशा गरौं, सुविधाका सन्दर्भमा बेलगाम सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लगाम लगाउने र सुविधामोहको बढ्दो आचरणलाई सुधार गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाटै हुनेछ ।