जनप्रतिनिधि नै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा

एमालेबाटै निर्वाचित पाल्पाका संघीय र प्रदेशसभा सदस्य, नगर कमिटी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन् । रामपुर नगरपालिका, रम्भा र निस्दी गाउँपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा विरोधमा छन् । गण्डकी प्रदेश स्याङ्जाको गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकाले विरोध गर्दै आएको छ । तनहुँका घिरिङ र देवघाट गाउँपालिकाका स्थानीय तह र यहाँका बासिन्दा पनि विरोधमा छन् ।

पूर्वी नवलपरासीका बुलिङटार, बौदीकाली गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा यसअघि नै विरोधमा छन् । ‘डाइभर्सन आयोजना अघि सारे पनि रम्भा गाउँपालिका कुनै पनि हालतमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्नेमा छ,’ रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने, ‘राम्दीदेखि देवघाटसम्म उत्तरवाहिनी विश्वमै धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ ।’

धार्मिक एवं आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण नदी भएकाले पनि डाइभर्सन गर्न नहुने तर्क उनको छ । रम्भाकै प्रवक्ता उत्तरवाहिनी क्षेत्र हुँगीका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीसमेतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलहरूको पहिचान मेटिने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा लिफ्टिङ सिँचाइ, खानेपानी, भूमिगत सिँचाइ तथा अन्य जलाशय क्षेत्रहरू यसबाट प्रभावित हुने भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दलबहादुर रानाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भर्खर कार्यालय उद्घाटन भएर यसका धेरै काम बाँकी रहेको र स्थिति बिग्रने बेलासम्म रमिते बनेर नबस्ने बताएका छन् । ‘देवघाट–राम्दी जल यातायात सञ्चालन गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । यसले राम्दीमुनिका कालीगण्डकी बेंसीका जनताको आर्थिक स्तरमै व्यापक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘म, हाम्रो पार्टी र त्यस भेगका आमजनताको सहयोगबिना कसैले अभियान चलाएर पानी रोक्न सक्यो भने हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनका लागि गतिविधि हेरिरहेको छु ।’ रानाकै पहलमा रम्भाको हुँगीदेखि निस्दीको बाँकामलाङसम्म नौवटा कालीगण्डकी लिफ्ट सिँचाइका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा छ । रामपुर–१ र २ का लागि २५ करोड लागको बृहत् कालीगण्डकी लिफ्ट खानेपानी योजना पनि परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि सरकारले पेलेर जान खोजे राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘स्वतः भइरहेको र पाइरहेको प्राकृतिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय वरदान र सुविधा एवं सम्भावनाहरूलाई मेटाएर उजाड पार्ने र अर्को ठाउँतर्फ नयाँ रूपमा काम देखाएर खुसी पार्ने काम गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । कालीगण्डकी डाइभर्सन र पानी जहाज चलाउने दुवै कुरा गरेर सरकार र केही व्यक्तिले जनतालाई झुक्काउने, अलमल्याउने दोहोरो कुरा गरेका छन् ।’

एमाले रामपुर नगर कमिटीका संयोजक विष्णुप्रसाद रेग्मीले तटीय क्षेत्रको सहमतिबिना डाइभर्सन गर्न नहुने र समर्थन गर्न नसकिने जनाएका छन् । रामपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भोजेन्द्रप्रसाद ढकाल र खिमबहादुर क्षत्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजनाले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा जनजीवनलाई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, कृषि उत्पादनको ठूलो भूभाग मरुभूमीकरण हुन सक्ने तथा प्राकृतिक वातावरण खलबलिन गई पर्यावरणीय असन्तुलन उत्पन्न हुने जनाएका छन् । कांग्रेस रामपुर नगर सभापति नेत्रप्रसाद भट्टराई, तरुण दल नगर सभापति शंकरबहादुर खाँड, सचिव छमबहादुर दरैले पनि डाइभर्सन हुन नदिन जस्तोसुकै संघर्षका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक वातावरण खलबलिने हुँदा आयोजना खारेजको माग गरेका छन् ।

आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । यस भेगका बासिन्दाले गत २०७२ मा संघीय सरकारले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै असहमति जनाएका हुन् । रामपुरका नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले यस भेगका बासिन्दा, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै नगरी आयोजना सञ्चालनको तयारी गर्नु दुःखद भएको बताए । ‘आयोजनाको प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको मिर्मीदेखि रुद्रबेनीसम्मको क्षेत्र हिउँदमा गएर हेर्न आग्रह गर्छु,’ नगर प्रमुख थापाले भने, ‘डाइभर्सनको बाँधस्थल राम्दीदेखि रामपुरसम्म हिउँदमा त्यस्तै सुक्खा हुने हो । मुलुकका अन्यत्र पनि त्यस्तै भएको देखिएको छ ।’ वर्षायाममा ड्यामबाट पानी छाड्ने र हिउँदमा पूरै पानी लग्दा कस्तो हुने हो भन्ने कुराको अनुमानै गर्न नसकिने उनले बताए ।

कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रष्ठले जनभावनाविपरीत आयोजना सरकारले अघि बढाउन नसक्ने बताएका छन् । आयोजनाका कारण हुने असरहरू धेरै भएकाले यसको सर्वत्र विरोध हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने रामनदी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्वउत्तर रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँधिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना संघीय सरकारको छ । प्रारम्भिक सर्भे गरिसकेको र अब डीपीआर बनाउनेछ । रामपुर–७ का कमल भट्टराईले आयोजना सञ्चालन हुँदा सबैभन्दा बढी पाल्पा क्षेत्रमै असर पर्ने बताए । उनका अनुसार रम्भा गाउँपालिकाको पीपलडाँडाको केही भाग, हुँगी, रामपुर नगरपालिकाको पूरै र निस्दी गाँपालिकाको बाँकामलाङ भएर तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी हुँदै देवघाटमा मिसिन्छ । ‘अहिलेकै तिनाउ नदीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने बिजुली निकाल्न र सिँचाइ गर्न सकिन्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘अर्बौं खर्चेर कालीगण्डकीको पानी लैजानुपर्ने के कारण भयो ?’

कालीगण्डकी डाइभर्सन बने चितवनसम्मका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने दाबी छ । जनताको दैनिकी, सम्भावना, मूल्य मान्यता सकिने भएकाले डाइभर्सन कसैका लागि फाइदा भए पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि भने आस्था र जीवनको आधार नै सकिने भट्टराईले बताए । शालिग्राम पाइने कृष्णगण्डकी बचाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दा एकजुट हुने उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

• कालीगण्डकी डाइभर्सनले दुई प्रदेशबीच कलह
• गण्डकी सरकारले भन्यो- जनभावनाविपरीत कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु नगर्नू
• कालीगण्डकी डाइभर्सन चर्चाले तरंग