अखिल क्रान्तिकारीद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अखिल क्रान्तिकारीद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन

तस्बिर : अंगद ढकाल, तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — अखिल क्रान्तिकारीले बानेश्वरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गरेका छन् ।

असंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेको भन्दै उनीहरुले पुत्ला दहन गरेका हुन् ।

सरकारका पछिल्ला दिनका कदमहरु संविधान विरोधी भएको बताउँदै अखिल क्रान्तिकारीले सरकार विरोधी विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन समेत गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक आयोगका २० पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्चमा पूरक रिट निवेदन दर्ता 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा २० पदाधिकारीलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र विभिन्न संवेधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरूद्धका मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको हो । 

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

सहरजिस्ट्रार एवं मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएको जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेविरूद्ध रिट दर्ता भएपनि सुनुवाइ नभएको, त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले उक्त अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम गरिएको सिफारिसविरूद्ध पनि रिट लिएकोमा विचाराधीन रहेको र यसैबीचमा नियुक्ति समेत गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर पूरक रिट निवेदन दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । 'अध्यादेश र सिफारिसविरूद्ध रिट दायर गरेको थिए तर सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन,' त्रिपाठीले भने, 'फेरि नियुक्ति भएकाले पूक रिट दायर गरेको छु ।'

अहिलेको पूरक रिटलाई अध्यादेशविरूद्ध र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरूद्धको मूल रिट निवेदनसँग राखेर सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाइने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले असार १० गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति पहिला संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

यसअघि राष्ट्रपतिले माघ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीका नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको सिफारिस संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको छैन ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×