मापसे गरेर वार्तामा बसेका बीपीका उपकुलपति गिरीलाई कार्यकक्षमै थुनियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मापसे गरेर वार्तामा बसेका बीपीका उपकुलपति गिरीलाई कार्यकक्षमै थुनियो

सुनसरी — मादक पदार्थ सेवन गरेर वार्तामा बसेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिलाई उनकै कार्यकक्षमा थुनिदिएका छन् । 

वार्ता भाँडिएपछि उपकुलपति परिसरमा संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध बीपी प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीहरु । तस्बिरः प्रदीप/कान्तिपुर

प्रतिष्ठानमा बढ्दो बेथिति विरुद्ध आन्दोलित संयुक्त संघर्ष समिति र धरान नागरिक दबाब सञ्जालका पदाधिकारीसँग मंगलबार दिउँसो पालैपालो वार्ता गर्ने भनिएको थियो । तर उपकुलपति परिसरकै वार्तास्थलमा प्रवेश गर्नासाथ रक्सीको गन्ध आएको र उपकुलपति गिरिको बोली लरबरिएर बुझ्नै नसकिने भएपछि आफूहरुले वार्तास्थल छाडेर बाहिरिएको चिकित्सक तथा दन्तचिकित्सक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले बताए ।

उनले भने, ‘साढे ३ बजे वार्ता समय तोकिएको थियो । हामी पनि गयौं । वार्ता स्थलमा अन्य पदाधिकारीहरुपनि थिए । तर, जोसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो ऊ नै मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाएपछि आज (मंगलबार) वार्ता नै हुन सकेन ।’

आक्रोसित आन्दोलनकारीहरुले वार्तास्थलमा रहेका उपकुलपति गिरिसहित शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार लगायत ५ जनालाई थुनेका थिए । वार्तास्थलमा रहेका एक पदाधिकारीले पनि उपकुलपतिले दिउँसै मादक पदार्थ सेवन गरेर वार्तास्थलमा बसेपछि स्थिति भाँडिएको पुष्टि गरे । उनले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगरिदिने सर्तमा भने, ‘चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीको संयुक्त संघर्ष समितिकोतर्फबाट आएका वार्ता टोलीसँग कुराकानी सुरुआत गर्दागर्दै उपकुपति ज्यू मातेको थाहा भएपछि वार्ता नै भाँडियो ।’

वार्तास्थल प्रवेश गरेर बाहिरिएका धरान १८ का वडाध्यक्ष प्रविण राई पनि उपकुलपति गिरि मातेरै बोलेको र रक्सी गन्हाएको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो वडाभित्र प्रतिष्ठान परेकाले म पनि दिउँसो वार्तास्थलमा पुगेका थिएँ । तर उपकुलपति नै मातेर बोलेको देखेपछि वैराग चलेर बाहिरिएँ ।’

संघर्ष समितिले उपकुपतिले मादक पदार्थ सेवन गरे/नगरेको जाँच गर्नका लागि ब्रेथलाइजर प्रयोग गर्न माग गरेपनि प्रहरीले भने मानेका थिएन । उपकुलपति गिरिको मेडिकल जाँच गर्नुपर्ने र चारै पदाधिकारीले राजीनामा वा बर्खास्त नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले बताए ।

प्रतिष्ठानमा लगातार आन्दोलन भइरहेको बेला एकाएक प्रतिष्ठान छाडेर १८ दिन पछि सोमबार आएका उपकुलपति गिरीलाई नागरिक दबाब सञ्जालले तीनदिनभित्र प्रतिष्ठानमा हाजिर हुन चेतावनी दिएको थियो । प्रतिष्ठानमा मौलाएको बेथिती सुधार्न अग्रसर नभएको आरोप खेप्दै आएका गिरिविरुद्ध एकसाताअघि उनले नपाएको प्राध्यापक पद आफैं नामको अगाडि लेखेर झुटो विवरण दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी परेको छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७८ १९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले जनताका लागि अध्यादेशहरु ल्याएको हो : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको दाबी गरेका छन् । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकार अत्यावश्यक परेका कानुनी समस्या समाधान गर्नका लागि मात्रै अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

कानुन मन्त्रालयले ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारकाले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको बताए ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा पछिल्लो समय १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उदृत गर्दै सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनेर मन्त्रीलाई प्रश्न सोधिएको थियो ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद् नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।'

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद्पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताए । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफुहरुले केही पनि थपघट नगरेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

'हाम्रो संविधानले मानिसहरू जन्मेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भनेको छ । त्यसकारण आमाबुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, उसको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार हामीले फुलस्टप, कमा पनि परिवर्तन नगरेर ल्याएको हो, सबै दलको सहमति छ यसमा । अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे ! कसरी हुन्छ फिजी ?,' उनको भनाइ थियो ।

कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निःशुल्क कानुनी सहायता ४७ जिल्लाबाट बिस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेको लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : असार १५, २०७८ १८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×