सरकारले जनताका लागि अध्यादेशहरु ल्याएको हो : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ 

कानुन मन्त्रालयले ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारकाले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको बताए ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा पछिल्लो समय १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उदृत गर्दै सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनेर मन्त्रीलाई प्रश्न सोधिएको थियो ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद् नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।'

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद्पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताए । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफुहरुले केही पनि थपघट नगरेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

'हाम्रो संविधानले मानिसहरू जन्मेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भनेको छ । त्यसकारण आमाबुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, उसको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार हामीले फुलस्टप, कमा पनि परिवर्तन नगरेर ल्याएको हो, सबै दलको सहमति छ यसमा । अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे ! कसरी हुन्छ फिजी ?,' उनको भनाइ थियो ।

कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निःशुल्क कानुनी सहायता ४७ जिल्लाबाट बिस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेको लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

• प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई भने- मन्त्रीज्यू, आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस् है