कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

योग्यलाई हटाएर एमालेनिकटलाई वन निगमको सीईओ

खुला प्रतिस्पर्धामा ७४.३१ नम्बर ल्याउने पंकजकुमार दासलाई पन्छाएर ४९.६२ ल्याउने रामेश्वर भट्टराईलाई नियुक्ति
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको खुला प्रतिस्पर्धामा बढी नम्बर ल्याएका पंकजकुमार दासलाई पन्छाउँदै कम नम्बर पाएका रामेश्वर भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ ।

योग्यलाई हटाएर एमालेनिकटलाई वन निगमको सीईओ

उक्त पदका लागि भएको खुला प्रतिस्पर्धामा मोरङ विराटनगर महानगरपालिका–१३ का दास ७४.३१ नम्बर पाएर प्रथम, बझाङको थलारा गाउँपालिका–६ का रामेश्वर भट्टराई ४९.६२ ल्याएर दोस्रो र काठमाडौं महानगरपालिका–१३ का अच्युतराज पहाडी ३५.८९ नम्बर ल्याएर तेस्रो भएका थिए । दास र भट्टराई दुवै फरेस्ट्रीका विद्यार्थी हुन् । पहाडी अन्य विषयका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको छनोट समितिले आवेदकमध्येबाट मूल्यांकन गरी ३ जनाको नाम (सर्ट लिस्ट) तय गरेर नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले वैशाख ३० मा निर्णयार्थ ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । त्यसमा वर्णानुक्रमअनुसार पहाडीको नाम पहिलो, दासको नाम दोस्रो र भट्टराईको नाम तेस्रो नम्बरमा उल्लेख थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धामा धेरै नम्बर पाएका दासलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बर पाएका भट्टराईलाई सीईओ नियुक्त गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यसले प्रतिस्पर्धा भन्ने विधिकै खिल्ली उड्यो, खुला प्रतिस्पर्धा भनेर राजनीतिक नियुक्ति गरियो ।’ बझाङका भट्टराई एमालेनिकट मानिन्छन् । विगतमा पार्टीमा सक्रिय भए पनि हाल सक्रिय नभएको उनको दाबी छ । ‘पेसागत महासंघबाहेक अन्यत्र म सक्रिय छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भट्टराईलाई असार ३ मा सीईओ नियुक्त गरेको थियो । छनोट समितिको सिफारिसलाई मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । छनोट समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको व्यावसायिक कार्ययोजना, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा आवेदकको मूल्यांकन गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख संयोजक, मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेको सार्वजनिक निकायको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सदस्य थिए ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २०७६ भदौ १ मा पदपूर्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । प्रेमबहादुर आले वनमन्त्री भएर आएपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो । सीईओका लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको र ३० वर्ष उमेर पुगेको हुुनुपर्ने योग्यता तोकिएको थियो ।

मन्त्रालयले साविकको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई मिलाएर २०७५ साउन १८ मा निगम बनाएको थियो । सीईओको पदावधि ४ वर्षको हुने निगमको नियमावलीमा व्यवस्था छ । निगममा यसरी पहिलोपटक सीईओ नियुक्त गरिएको हो । यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । वन पैदावार विकास समितिले भने अहिले पूर्ववत् अवस्थामै काम गरिरहेको छ । समितिअन्तर्गत प्रदेश २ को सर्लाही र रौतहटमा सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा प्रदेश १ को झापामा रतुवामाई वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

साल, मसला, टिकलगायत अन्य प्रजातिका रूखसमेत काट्ने योजनासाथ ती परियोजना व्यवस्थापन गर्दै आएको समितिलाई समेत निगमअन्तर्गत राखिएको थियो । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निगमअन्तर्गत राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । समितिलाई निगममा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७८ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?