कालीगण्डकी डाइभर्सन चर्चाले तरंग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कालीगण्डकी डाइभर्सन चर्चाले तरंग

घनश्याम गौतम

रुपन्देही — कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढ्ने चर्चाले रूपन्देही र कपिलवस्तुका किसान उत्साहित भएका बेला राजनीति भने तरंगित बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षीले यसलाई चुनावको बेला बजेटबिनाको चर्चा मात्र भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध बनाइने पाल्पाको रम्भा–३ पीपलडाँडास्थित कालीगण्डकी नदी क्षेत्र । यहाँबाट २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पानी पाल्पाकै तिनाउ–२ दोभानमा पुर्‍याएर १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आयोजनाको छ । गण्डकी प्रदेशले भने कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव बिथोल्न नहुने अडान लिएर यस परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ । तर सरकारले करिब १ खर्ब ३८ लागत रहने परियोजना निर्माणका लागि डीपीआर गर्न शनिबार बुटवलमा कार्यालय खोलेको छ । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर


बुटवल र आसपासको खाली जमिनमा घर भरिँदै गएपछि भूमिगत जलस्रोतमा असर परेको छ । चुरे क्षेत्रमा भएको जथाभावी दोहनले तिनाउ नदीमा पानीको सतह बर्सेनि घट्दो छ । दशकौं पुरानो १६/३६ सिँचाइ र चार तपाहा कुलोमा पानी सुक्दा हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो बन्दै गएको छ । डाइभर्सनबाट आउने पानी विद्युत् उत्पादनपछि सिँचाइ नहरमार्फत खेतसम्म पुग्ने र तिनाउ नदीमा समेत पुनः सञ्चितीकरण भई पानीको सतह बढ्ने चर्चाले किसान उत्साहित भएका हुन् । तर यही विषयलाई लिएर राजनीतिक खिचातानी र जस लिने होड पनि देखिएको छ ।

डाइभर्सन कार्यालयका अनुसार पाल्पाको रम्भादेवी गाउँपालिका–३ पीपलडाँडामा बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत तिनाउ नदीको दोभान क्षेत्रमा पानी खसाल्ने र त्यहाँबाट ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । त्यहाँबाट प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी तिनाउ पुनर्भरणका लागि छोडिनेछ । बाँकी पानीलाई पुनः सात किलोमिटर सुरुङमार्फत बुटवल–१३ बेलबासमा पुर्‍याइनेछ । बेलबासमा बन्ने दोस्रो पावर हाउसबाट ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनले दुई प्रदेशबीच कलह

दोस्रो पावर हाउसबाट बाहिरिएको पानीलाई ३८ किलोमिटर नहर निर्माण गरी कपिलवस्तुको ५४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । तिनाउको पानीबाट १६/३६ नहरमार्फत ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध गराइने आयोजना कार्यालयका प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए ।

‘अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘आउने वर्षदेखि सिँचाइ क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ ।’ अहिले निकालिएको तथ्यांकअनुसार दुवै जिल्लाको १ सय ७ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ गर्न पर्याप्त पानी पुग्ने उनले बताए । सिँचाइ हुने जमिनको क्षेत्रफल अझै बढ्ने कार्यालयको दाबी छ ।

जल तथा सिँचाइ विभागको तथ्यांकअनुसार तिनाउमा अघिल्लो वर्ष बाढी आउँदा प्रतिसेकेन्ड ८० घनमिटर पानी मात्र बगेको थियो । सुक्खा समयमा तिनाउ सुक्खा नै हुने गरे पनि विभागको तथ्यांकमा १ देखि २ घनमिटरसम्म पानी बगेको उल्लेख छ । सन् १९८८ मा वर्षात्को समयमा प्रतिसेकेन्ड ४ सय ६५ र सुक्खा समयमा १ सय ४ घनमिटर पानी बग्ने गरेको रेकर्ड थियो । तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि रूपन्देहीको तिनाउ नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिकाका झन्डै ५० हजार किसान सिँचाइ सुविधाबाटै वञ्चित छन् ।

सरकारले ४७ करोड खर्च गरेर ३६ मौजा सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थित गरे पनि बाँधमै पानीको सतह घट्दा झन्डै ४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएका किसानमा उत्साह थपिएको ३६ मौजा सिँचाइ प्रणालीका अध्यक्ष यज्ञ गैरेले बताए ।

‘किसानले ३६ मौजाबाट चाहिएजति पानी बग्न थालेको सपना देख्न थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो किसानका लागि पनि सपनाको आयोजना थियो, अब बन्ने आशा पलायो ।’ तिनाउमा डाइभर्सनको पानी बग्दा किसानको मनमा खुसी बग्ने उनले बताए । कपिलवस्तुमा पनि हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन आकाशे पानीमा निर्भर छ । वाणगंगा सिँचाइ आयोजनाले सिञ्चित गर्न नसकेको जमिनमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबाट सिँचाइ पुर्‍याउने कार्यालयको लक्ष्य छ ।

चुनावी फन्डा मात्र : विपक्षी दल

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको शनिबार बुटवलमा कार्यालय खुलेपछि विपक्षी दलले त्यसलाई चुनावी फन्डाको संज्ञा दिएका छन् । बजेट व्यवस्थापन नगरी कार्यालय उद्घाटन गर्नु चुनावी चर्चाका लागि मात्र भएको नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँडले बताए ।

‘बजेट शून्य छ, योजना केही छैन, कार्यालयले मात्र के गर्छ र ?’ उनले भने, ‘आयोजना यस क्षेत्रका लागि आवश्यक भए पनि अहिले त्यो पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ आएको होइन, मात्र चुनावी फन्डा हो ।’ आयोजना सम्पन्न गर्न सके यस क्षेत्रका किसानका लागि ठूलो राहत हुने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव निर्मल जीसीले प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज चलाउँछु भन्नु र अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन कार्यालय खोल्नु उस्तै उस्तै भएको बताए । ‘यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने र चुनावमा भ्रम छर्ने काम मात्र हो,’ उनले भने, ‘साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको भए त उहाँ आफैंले ल्याएको बजेटमा रकम पनि त उल्लेख हुन्थ्यो होला नि ?’ १ खर्ब ३८ अर्बको आयोजनालाई लाखमा पनि बजेट व्यवस्था नभएपछि काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७८ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकै पालिकामा ५१ टुक्रे योजना

‘कतिपय योजनाका उपभोक्ता समिति बनेको छैन । गठन भएका समितिले काम पनि सुरु गरेका छैनन् ।’
मेनुका ढुंगाना

अछाम — गत वर्ष भदौ २ गते रातिको कैलाश खोलाको बाढीले अछामको रामारोशन गाउपालिका ५ सैनी बजारका २४ घर बगे । १७ जना बेपत्ता भए । सडकको नामोनिसान मेटियो । खानेपानीका धारा, पानी घट्ट, खेतलाई बाढीले तहसनहस गर्‍यो । रामारोशन–३ मुजाबगर, वडा १ को गज्जड र खालबजारलगायतका बस्तीमा बाढी पसेर ठूलो क्षति भयो ।

गत वर्षको बाढीले प्रभावित रामारोशन गाउँपालिकाको खालबजार । फायल तस्बिर : मेनुका ढुंगाना /कान्तिपुर

घटनाको तेस्रो दिन भदौ ५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेताहरू भीम रावल र लेखराज भट्टको टोली हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्यो । उनीहरू बाढीपीडित परिवारलाई सरकारले छिटै राहत सहयोग र बाढी नियन्त्रणका योजना तत्काल सुरु गर्ने आश्वासन दिएर फर्के । त्यसपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहितको टोली पनि हेलिकप्टरबाटै रामारोशन पुग्यो । मुख्यमन्त्री भट्ट पनि पीडितलाई राहत र स्थानीय सरोकावालालाई चाडै सडक, खानेपानी, तटबन्ध जस्ता नष्ट भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएर फर्के ।

संघीय र प्रदेश सरकारका शक्तिशाली मन्त्री, मुख्यमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुगेपछि बाढी प्रभावित परिवारले सरकारबाट राहतसँगै विकास निर्माणका काम सुरु हुने ठूलो भरोसा गरेका थिए । १० महिनापछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिन २१ दिन अगाडिमात्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ५१ वटा टुक्रे योजनामा तीन करोड बढी बजेट पठाएको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा टुक्रे योजना दिए । ती योजनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको लागि केही काम पनि गर्न सकिने अवस्था छैन,’ एक स्थानीयले भने, ‘कतिपय योजनाका उपभोक्ता समिति बनेको छैन । गठन भएका समितिले काम पनि सुरु गरेका छैनन् ।’

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रामारोशन गाउँपालिकामा आएका ५१ वटा योजना सम्पन्न गर्न चुनौती भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती रावल बताउँछिन् । उनका अनुसार ५१ वटा योजनामा सडक मर्मत, खानेपानी, तटबन्ध निर्माणजस्ता छन् । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसरी योजना पठाउन नै हुन्थेन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी योजना आउँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र प्राविधिकलाई समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती योजनाका लागि ३ करोड १५ लाख बजेटको अख्तियारी असार ७ गते आयो । अझै धेरै योजनाको सम्झौता प्रक्रिया नै अगाडि बढेकै छैन ।’ करोडौं बजेट विनियोजन गरेर दर्जनौं योजना दिनुभन्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि प्याकेजमा बजेट ल्याएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको नाम लिएर प्रभाव नै नपरेको ठाउँमा योजना दिएको रामारोशन–१ गज्जड बजारका ताराप्रसाद खनालले बताए । ‘बाढी प्रभावित क्षेत्र गज्जड, मुजाबगर, खालबजार, सैनीबजारलगायतका मुख्य क्षेत्र हुन् । तर सुरुमा प्रदेश सरकारले पठाएको २ करोड ८० लाख बजेटमा गज्जड र मुजाबगर क्षेत्र परेनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका योजना कैलाशखोलाको प्रभाव नपर्ने ठाउँ, धेरै माथिका लेकमा गएका छन् । कमिसन लिएर नै ५/७ लाखका योजना आवश्यकता विपरित आएको पाइयो ।’

उनका अनुसार गज्जड बजारमा तटबन्धका लागि १० लाख आएको र त्यसको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने छ । ‘गत वर्षको बाढीले धेरै क्षति भएको छ । अब यो १० लाखले के कति काम हुन्छ गर्छौं । भर्खरै सम्झौता गरेर सकियो । २/३ दिनपछि काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘तटबन्धको लागि चाहिने निर्माण सामग्री अहिले पाइएको छैन । फेरि पानी पर्न सुरु भए काम नै गर्न सकिदैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा पहुँच भएका र कमिसन दिने व्यक्तिलाई योजना हचुवाको भरमा अछाम, बाजुरा र बझाङमा करोडौंका योजना बाँडेको भन्दै यतिबेला प्रदेशभरि चर्चाको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउने प्रदेशका टुक्रे योजनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नता र कमिसनमा मिलेमतो रहेको रामारोशनका एक जनप्रतिनिधिले बताए । ‘अहिले प्रदेशको बजेटबाट आएका ७ वटा योजना १०/१० लाखका र अन्य ५/७ लाखका योजना छन्,’ उनले भने, ‘धेरै सिँचाइ, कुलो जस्ता ससाना योजना छन् । यस्ता योजना सिधै आफू निकटका कार्यकर्तालाई बाँडेर खानलाई दिएको हो ।’

योजना छनोट गर्ने, रकमको हिसाबकिताब राख्ने र उपभोक्ता समिति बनाउने काममा जिम्मेवार पदमा रहेका केही जनप्रतिनिधि नै कमिसन संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउन जाने गरेको उनको आरोप छ । ‘कुन योजनामा कति कमिसन दिने भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कुरा पुग्छ । त्यताबाट कमिसनको टुंगो लागेपछि योजना आउँछन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘जनताको आवश्यकता हेर्ने होइन, बिचौलियाले आफ्नो व्यवसाय गरी राखेका हुन्, कमिसनको खेल चलिरहेको छ ।’ ती जनप्रतिनिधिका अनुसार अछाममा मात्र होइन बाजुरा र बझाङमा गरी करिब ११ करोडका टुक्रे योजना असार पहिलो साता टुंगो लगाएर बजेटको अख्तियारी पठाएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार १४, २०७८ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×