कालीगण्डकी डाइभर्सन चर्चाले तरंग

बुटवल र आसपासको खाली जमिनमा घर भरिँदै गएपछि भूमिगत जलस्रोतमा असर परेको छ । चुरे क्षेत्रमा भएको जथाभावी दोहनले तिनाउ नदीमा पानीको सतह बर्सेनि घट्दो छ । दशकौं पुरानो १६/३६ सिँचाइ र चार तपाहा कुलोमा पानी सुक्दा हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो बन्दै गएको छ । डाइभर्सनबाट आउने पानी विद्युत् उत्पादनपछि सिँचाइ नहरमार्फत खेतसम्म पुग्ने र तिनाउ नदीमा समेत पुनः सञ्चितीकरण भई पानीको सतह बढ्ने चर्चाले किसान उत्साहित भएका हुन् । तर यही विषयलाई लिएर राजनीतिक खिचातानी र जस लिने होड पनि देखिएको छ ।

डाइभर्सन कार्यालयका अनुसार पाल्पाको रम्भादेवी गाउँपालिका–३ पीपलडाँडामा बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत तिनाउ नदीको दोभान क्षेत्रमा पानी खसाल्ने र त्यहाँबाट ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । त्यहाँबाट प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी तिनाउ पुनर्भरणका लागि छोडिनेछ । बाँकी पानीलाई पुनः सात किलोमिटर सुरुङमार्फत बुटवल–१३ बेलबासमा पुर्‍याइनेछ । बेलबासमा बन्ने दोस्रो पावर हाउसबाट ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनले दुई प्रदेशबीच कलह

दोस्रो पावर हाउसबाट बाहिरिएको पानीलाई ३८ किलोमिटर नहर निर्माण गरी कपिलवस्तुको ५४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । तिनाउको पानीबाट १६/३६ नहरमार्फत ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध गराइने आयोजना कार्यालयका प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए ।

‘अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘आउने वर्षदेखि सिँचाइ क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ ।’ अहिले निकालिएको तथ्यांकअनुसार दुवै जिल्लाको १ सय ७ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ गर्न पर्याप्त पानी पुग्ने उनले बताए । सिँचाइ हुने जमिनको क्षेत्रफल अझै बढ्ने कार्यालयको दाबी छ ।

जल तथा सिँचाइ विभागको तथ्यांकअनुसार तिनाउमा अघिल्लो वर्ष बाढी आउँदा प्रतिसेकेन्ड ८० घनमिटर पानी मात्र बगेको थियो । सुक्खा समयमा तिनाउ सुक्खा नै हुने गरे पनि विभागको तथ्यांकमा १ देखि २ घनमिटरसम्म पानी बगेको उल्लेख छ । सन् १९८८ मा वर्षात्को समयमा प्रतिसेकेन्ड ४ सय ६५ र सुक्खा समयमा १ सय ४ घनमिटर पानी बग्ने गरेको रेकर्ड थियो । तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि रूपन्देहीको तिनाउ नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिकाका झन्डै ५० हजार किसान सिँचाइ सुविधाबाटै वञ्चित छन् ।

सरकारले ४७ करोड खर्च गरेर ३६ मौजा सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थित गरे पनि बाँधमै पानीको सतह घट्दा झन्डै ४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएका किसानमा उत्साह थपिएको ३६ मौजा सिँचाइ प्रणालीका अध्यक्ष यज्ञ गैरेले बताए ।

‘किसानले ३६ मौजाबाट चाहिएजति पानी बग्न थालेको सपना देख्न थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो किसानका लागि पनि सपनाको आयोजना थियो, अब बन्ने आशा पलायो ।’ तिनाउमा डाइभर्सनको पानी बग्दा किसानको मनमा खुसी बग्ने उनले बताए । कपिलवस्तुमा पनि हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन आकाशे पानीमा निर्भर छ । वाणगंगा सिँचाइ आयोजनाले सिञ्चित गर्न नसकेको जमिनमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबाट सिँचाइ पुर्‍याउने कार्यालयको लक्ष्य छ ।

चुनावी फन्डा मात्र : विपक्षी दल

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको शनिबार बुटवलमा कार्यालय खुलेपछि विपक्षी दलले त्यसलाई चुनावी फन्डाको संज्ञा दिएका छन् । बजेट व्यवस्थापन नगरी कार्यालय उद्घाटन गर्नु चुनावी चर्चाका लागि मात्र भएको नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँडले बताए ।

‘बजेट शून्य छ, योजना केही छैन, कार्यालयले मात्र के गर्छ र ?’ उनले भने, ‘आयोजना यस क्षेत्रका लागि आवश्यक भए पनि अहिले त्यो पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ आएको होइन, मात्र चुनावी फन्डा हो ।’ आयोजना सम्पन्न गर्न सके यस क्षेत्रका किसानका लागि ठूलो राहत हुने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव निर्मल जीसीले प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज चलाउँछु भन्नु र अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन कार्यालय खोल्नु उस्तै उस्तै भएको बताए । ‘यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने र चुनावमा भ्रम छर्ने काम मात्र हो,’ उनले भने, ‘साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको भए त उहाँ आफैंले ल्याएको बजेटमा रकम पनि त उल्लेख हुन्थ्यो होला नि ?’ १ खर्ब ३८ अर्बको आयोजनालाई लाखमा पनि बजेट व्यवस्था नभएपछि काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए ।