कालीगण्डकी डाइभर्सनले दुई प्रदेशबीच कलह

संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नोतर्फ हानि हुने ठानेको छ । उनीहरूको बुझाइअनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिञ्चित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने जोखिम छ ।

यो आयोजना लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशका नेताहरूलाई ‘भोटको राजनीति’ का लागि गतिलो मसला बन्ने देखिएको छ । लुम्बिनीका नेताहरूले आयोजनालाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् भने गण्डकीका नेताहरू यसलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने अभियानमा छन् । नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थलाई हेर्नाले यसले एउटै दलका नेताहरूबीच पनि मनमुटाव सिर्जना गर्ने देखिएको छ । यसले सत्तारूढ एमालेमा त शीर्ष नेताहरूबीच ठूलो किचलो उत्पन्न गरेको छ ।

एमालेमा प्रभावशाली मानिने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल एकातिर छन् भने गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ आयोजनाको तीव्र विरोधमा छन् । संघीय सरकारका तर्फबाट पौडेलले सल्लाह नै नगरी शनिबार आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेपछि नेताहरूबीचको विवाद झन् छताछुल्ल भएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाबारे दुई वर्षअघि पौडेलले बुटवलमा भनेका थिए, ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँवासीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा मेरो भयो ।’ त्यसको भोलिपल्ट गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखराबाट जवाफ फर्काए, ‘पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला ल्याएको कार्यक्रम भन्दैमा लागू हुँदैन । अर्को विष्णु वा ब्रह्मा, महेश्वर ल्याए पनि सम्भव छैन ।’

यसबीचमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको पद गुमाइसकेका छन् । पौडेल दोहोर्‍याएर अर्थमन्त्री हुँदै उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । पौडेलकै जोडबलमा आएको आयोजनाको विपक्षमा गुरुङ दह्रो गरी उभिएका छन् । ‘मैले त्यतिबेला मुख्यमन्त्री भएर मात्रै बोलेको होइन,’ आइतबार उनले भने, ‘डाइभर्सनको विषयमा मेरो धारणा यथावत् नै छ ।’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । गण्डकीका तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर सुक्खा हुने गरी कालीगण्डकी नदीलाई मोडेर तिनाउमा मिसाउन नहुने उनको तर्क छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले गण्डकीका जिल्लालाई मरुभूमि बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई हराभरा बनाउने कुरा तर्कसंगत नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार नै वक्तव्य जारी गरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विरोध गरेको थियो । आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएको प्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ ।’

^{कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध बनाइने पाल्पाको रम्भा–३ पीपलडाँडास्थित कालीगण्डकी नदी क्षेत्र । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर}

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले एकाएक कार्यालय खोलेपछि मात्रै गण्डकी प्रदेशलाई थाहा हुनुले पनि यो संघीयताविरोधी कदम भएको बताए । ‘प्रदेश–प्रदेशबीचको सहकार्यलाई बेवास्ता गर्दै फुटाउ र शासन गर भन्ने केन्द्र सरकारको नीतिले यहाँ पनि निरन्तरता पायो,’ उनले भने, ‘हामी द्वन्द्वमा जान चाहँदैनौं । तर यो आयोजनाको विरोधमा सशक्त रूपमा उत्रिन्छौं ।’

त्रिवेणी–देवघाट हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय हिसाबले प्रदेशको प्राण भएको उनी बताउँछन् । ‘प्रदेशवासीको आस्थामा ठेस लाग्ने गरी आयोजना अघि बढाउन कुनै पनि हालतमा दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो भावनामाथिको प्रहार हो । सहन सकिँदैन ।’ कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिँचाइका लागि राप्तीको पानी प्रयोग गर्ने विकल्प उनले प्रस्तुत गरे । उनले थपे, ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई बिजुली आवश्यक भए हामी दिन्छौं ।’ मुख्यमन्त्री नेपालीले सोमबार सर्वपक्षीय भेला डाकेका छन् । प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भए सहेर नबस्ने र गण्डकीका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि आयोजना सफल हुन नदिने उनले बताएका छन् ।

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सुरुदेखि नै आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । कालीगण्डकी नदी गण्डकी प्रदेशको सम्पत्ति भएकाले आयोजना बन्न दिने पक्षमा कांग्रेस नरहेको उनले बताए । संघ सरकारले जबर्जस्ती आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको भन्दै उनले विरोध गरे । ‘सहमति नगरी काम गर्दा प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै हालतमा कालीगण्डकीको सभ्यता क्षय हुन दिँदैनौं ।’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज हितराज पाण्डे संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार क्षेत्र हनन हुने गरी संघ सरकारले काम गरेको बताउँछन् । आयोजना बन्न नदिने आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि नदी जुन बाटोबाट बगेको हो, त्यसैमा बग्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग सरोकार नै नराखी अघि बढ्नु संघीय व्यवस्थाविरोधी कार्य हो ।’ दुई वर्षअघि नै उक्त आयोजनाको विरोधमा गण्डकी प्रदेशसभामा दलहरू एकढिक्का भएका थिए ।

स्थानीयको पनि विरोध
संघीय सरकारले अघि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । लामो समयदेखि डाइभर्सनमा चासो राखिरहेका कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन् । ‘जनताको भावनाविपरीत सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘पहिले विरोध भएपछि काम रोकिएको थियो । अहिले फेरि अघि बढाउन खोजिँदै छ ।’

श्रेष्ठले स्थानीयसँग छलफल र समन्वय नगरी आयोजना अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘नदी हाम्रो सभ्यता हो । डाइभर्सन गरिए फाँट उजाड हुन्छ । तापक्रम बढ्छ । तापक्रमको असर मानवलाई मात्र होइन, पशुपन्छी र चराचुरुंगीमा पनि पर्छ । त्यही नदीको पानी तानेर खाएका छौं,’ उनले भने । उनले डाइभर्सनसँगै स्याङ्जाको तल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई खानेपानीको हाहाकार हुने बताए । स्याङ्जाको गल्याङ नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रलाई सुक्खा बनाएर नदी डाइभर्सन गर्न नसकिने बताए । लोकसंस्कृतिका अभियन्ता तुलसी प्रवासले डाइभर्सनविरुद्ध स्याङ्जाली जनता सडकमा उत्रिने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कुरा सुनिएन, भावना कदर गरिएन भने सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छौं ।’

^{तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर}

आयोजना सञ्चालनमा आए कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृतिमा खलल पुग्ने भन्दै तनहुँका जनप्रतिनिधिले पनि विरोध गरेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्दा कालीगण्डकी सभ्यतामा खलल पुग्ने देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले बताए । ‘धार्मिक पर्यटकीय स्थल देवघाटधाम हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘जिल्लाको घिरिङदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकीमा आधारित अर्थतन्त्र छ । डाइभर्सनले देवघाटधामको धार्मिक आस्थामा आँच आउँछ । यहाँको सांस्कृतिक र आर्थिक पाटोमा समेत ठुलो चोट पुग्छ ।’

घिरिङ गाउँपालिका–१ र ४ वडाको करिब २५ किलोमिटर दूरी कालीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा जोडिएको छ । ‘खेतीयोग्य जमिन कालीगण्डकीबाट सिञ्चित छ । गाउँपालिकाले पनि नदीमार्फत आर्थिक उपार्जनको योजना बनाएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले भने, ‘सभ्यतामाथि बलमिच्याइँ र प्रकृतिको नियममा खेलबाड गर्न पाइँदैन । आयोजनाविरुद्ध जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छौं ।’
विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देलले नदीको प्राकृतिक बहावमा खेलबाड गर्न नहुने बताए ।

‘यो विषयमा राम्रोसँग वातावरणीय अध्ययन, स्थानीयसँगको परामर्श, छलफल र विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, स्याङ्जा, पूर्वी नवलपरासीमात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पासहितलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।’ कालीगण्डकीलाई अन्त मोडे रामपुर, साँखाकोट, साँखर, पुटटार, बैदी, खाल्टे, कालिकाटारका फाँट बाँझिने गण्डकी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिलमन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

‘विस्तृत अध्ययन, छलफल र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यताविपरीत गण्डकी प्रदेश र यसको जलाधार क्षेत्रमाथि बलमिच्याइँ गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं बासिन्दा तथा विश्वकै प्राचीन मानव सभ्यताको भावनाविपरीत आयोजना अघि बढाइदा नदी जलाधार क्षेत्रवासीलाई नराम्ररी झस्काएको छ ।’