गण्डकी सरकारले भन्यो- जनभावनाविपरीत कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु नगर्नू- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गण्डकी सरकारले भन्यो- जनभावनाविपरीत कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु नगर्नू

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — जनताको भावनाविपरीत कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम अगाडि नबढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावनाविपरीतको यस आयोजनाको काम सुरु गर्न नहुने बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजनाअघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ’ उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन ।’

गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय नगरी आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ । २०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको उनले बताए । विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नभएको भन्दै प्रवक्ता खड्काले एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा रहेको बताए ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्ने गरी तयार पारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी सरकारले असन्तुष्टि जनाएको हो । ‘कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो’, प्रवक्ता खड्काले थपे, ‘गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोकेको छ ।’ उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७८ २२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभेदविरुद्ध बाँकेमा सांकेतिक विरोध र्‍याली

मधु शाही

बाँके — काठमाडौंमा जातकै कारण कोठा पाउनबाट बञ्‍चित भएकी सञ्‍चारकर्मी रुपा सुनारको समर्थन गर्दै शनिबार बाँकेमा युवाहरुले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आरोपित सरस्वती प्रधानलाई सरकारी झन्डावाल गाडीमा राखेर घर लगेको दृश्यलाई राज्यले जातीय विभेद संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । र्‍यालीमा कोहलपुरका ३० जनाभन्दा बढी स्वतन्त्र युवा सहभागी थिए । जसमा गैरदलित समुदायका युवाले पनि साथ दिएका थिए ।

मान्छेलाई मान्छेसरह व्यवहार गर, जातीय विभेदको संरक्षण गर्ने सरकारका बहालवाला मन्त्रीलाई बर्खास्त गर, जातीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर, रुपालाई न्याय देउलगायत नारा लेखिएको पम्पेल्ट राखिएको थियो । आँखामा कालोपट्टि बाँधेर राज्य सत्ताविरुद्ध सांकेतिक विरोध गरिएको थियो ।

रुपा अन्यायको विरुद्धमा लडिरहेकी प्रतिनिधि पात्र भएको बताउँदै उनले न्याय नपाउँदासम्म विरोध गरिरहने प्रदर्शनमा सहभागी पत्रकार शोभाकर विश्वकर्माले बताए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७८ २१:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×