गण्डकी सरकारले भन्यो- जनभावनाविपरीत कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु नगर्नू

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावनाविपरीतको यस आयोजनाको काम सुरु गर्न नहुने बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजनाअघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ’ उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन ।’

गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय नगरी आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ । २०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको उनले बताए । विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नभएको भन्दै प्रवक्ता खड्काले एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा रहेको बताए ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्ने गरी तयार पारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी सरकारले असन्तुष्टि जनाएको हो । ‘कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो’, प्रवक्ता खड्काले थपे, ‘गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोकेको छ ।’ उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।