‘राष्ट्रपतिमाथि टिप्पणी गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव’

दाहालले राष्ट्रपतिको विगतका राजाको जति पनि मान नभएको बताएका थिए । यो अभिव्यक्तिलाई ओलीले ‘गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव’ भनेका छन् । ओलीले अहिले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री पदमा रहँदा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका मन्तव्यहरू समेटिएको पुस्तकसहित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले निकालेका चारवटा पुस्तक विमोचन गर्दै शुक्रबार ओलीले विपक्षी नेताहरूबीच ‘राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन (प्रतिस्पर्धा)’ चलिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत विभिन्न असंवैधानिक निर्णयहरूमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिर विपक्षीहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य गरी बिहीबार विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका नेताले पत्रकार सम्मेलनमा दिएका अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिलाई गाली गरिरहेको बताएका हुन् । ‘मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ, राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ, जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठूलो हुने कम्पिटिसन चल्या छ,’ बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने ।

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपति चलिरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेको देखेथें, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो । कतिबेर के बोल्ने र लोकतन्त्रका दुहाई दिने ? राष्ट्रपतिलाई हामीले जे अधिकार दिएका थियौं, राष्ट्रपति त्यसमा सीमित हुनुहुन्छ, हुनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अहिलेको राष्ट्रपति ‘रबरस्ट्याम्प’ भएको आरोप लगाएका थिए । उनले अहिले राष्ट्रपतिको मान पनि नभएको बरु विगतमा राजाहरूको मान र सान थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीले उक्त अभिव्यक्ति ‘गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव’ भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई राजनीतिक विवादको निरूपण गर्ने थलो बनाउन खोजिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । यसै सन्दर्भमा ओलीले भने, ‘राजनीतिलाई जनतामा जान नदिने, संसद्मा पनि राजनीतिको टुंगो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने ? राजनीतिक फैसला, प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि... । अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो, राजनीतिक होइन ।’

राजनीतिक निर्णयहरू राजनीतिक संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले मन्त्रीहरू हटाउने निर्णयमा ‘सेटिङ’ भएको आशंका गरेका छन् । ‘मन्त्रीहरू सबै हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, खुच्चिङ पर्‍यो भन्ने होला,’ उनले भने, ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले ? एउटा हल्ला छ नि सेटिङ भन्ने छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणाली जोगाउन सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गत वर्ष जारी गरेको लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन नसक्ने बताएका छन् । ओलीले भने, ‘कसैले मन पराउन वा मन नपराउन सक्छन् । अब चुच्चे नक्सालाई मेटाउन कसैले पनि सक्दैन ।’ उनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि चुच्चे नक्साजस्तै लयमा आएको बताएका हुन् । ओलीले चुच्चे नक्साको चर्चा गरिरहँदा उक्त क्षेत्र अहिले पनि भारतको कब्जामा छ भने नेपाली भूभागमा असर पर्ने गरी भारतले महाकालीपारि सडक निर्माण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

‘सार्क सम्मेलन अरूले नसके नेपालले नै गर्न सक्छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन अन्य मुलुकमा हुन नसके नेपाल आफैंले आयोजना गर्न सक्षम रहेको बताए । ‘हामी सार्कको अध्यक्ष छौं, सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न सकेका छैनौं । अन्त हुन नसके हामी आयोजना गर्छौं ।’

नेपाल र भारत दुवै मुलुकले सहमति गरेर तयार पारेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले नबुझेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर दुई देशका ४–४ गरी आठ जना मिलेर ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेमा भने आशा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटिस गोर्खामा नेपाली भर्ना हुने गरी भएको सम्झौता त्रिपक्षीय नभएर दुईपक्षीय रहेको बताएका छन् । उनले बेलायतले भारत छोड्दा गोर्खा रेजिमेन्टलाई विभाजन गरेर र त्यसबेला भारत र बेलायतबीच भएको सम्झौताबारे नेपाललाई जानकारी मात्र दिइएको बताए ।

‘बीथ्रीडब्लू’ को चर्चा
गत महिना बेलायतमा सम्पन्न भएको जी–७ मुलुकहरूको बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सारेको बीथ्रीडब्लू (बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड) प्रस्तावलाई लिएर नेपालमा पहिलो पटक शुक्रबार बहस भएको छ । उक्त बहस गर्ने काम पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा सत्तारूढ दल एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उपस्थितिमा गरेका हुन् ।

जेठ २९ गते बेलायतमा सकिएको जी–७ को बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले बीथ्रीडब्लू प्रस्तावलाई अघि सारेको उल्लेख छ । सन्तुलित, उच्चस्तरीय तथा पारदर्शी भन्दै उक्त मोडल आएको ज्ञवालीले बताए । ‘खास गरेर उक्त प्रस्ताव कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासमा भनिएको छ । भोलि त्यो कार्यक्रम अगाडि आयो भने नेपालले के गर्छ ? मेरो मान्यता, हामी त्यसमा सहभागिता हुनुपर्छ, हामीलाई कनेक्टिभिटी चाहिएको छ, पूर्वाधार चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी विश्वसँग जोडिन चाहन्छौं । हामी बीआरआईमा जोडिइनै सकेका छौं । हामीले त्यसबाट अधिकतम लाभ लिनुपर्छ ।’