अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री नियुक्त र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत विभिन्न असंवैधानिक निर्णयहरूमा राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने बिहीबार विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलनमा दिएका अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिलाई गाली भइरहेको बताएका हुन् ।

बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, 'मैले एकपल्ट भनेको थिएँ रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ । राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ । जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो त्यो ‍ठूलो हुने कम्पिटिसन चल्या छ ।'

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपति चलिरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेको देखेथेँ । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो । कतिबेर के बोल्ने र लोकतन्त्रका दुहाइ दिने ? राष्ट्रपतिलाई हामीले जे अधिकार दिएका थियौं राष्ट्रपति त्यसमा सीमित हुनुहुन्छ, त्यसमा सीमित हुनुपर्छ ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा अहिलेको राष्ट्रपति 'रबरस्ट्याम्प' भएको आरोप लगाएका थिए । उनले अहिले राष्ट्रपतिको मान पनि नभएको बरु विगतमा राजाहरूको मान र सान थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीले उक्त अभिव्यक्ति 'गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव' भएको बताए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई राजनीतिक विवादको निरुपण गर्ने थलो बनाउन खोजेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभा सदस्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनीहरूको रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । उक्त रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा ओलीले भने, 'राजनीतिलाई जनतामा पनि जान नदिने, संसद्मा पनि राजनितिको टुंगो नगर्ने राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने ? राजनीतिक फैसला, प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि । राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनितिको फैसला खोजेपछि । अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो, राजनीतिक होइन ।'

राजनीतिक निर्णयहरू राजनीतिक संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले मन्त्रीहरू हटाउने निर्णयमा 'सेटिङ' भएको आशंका पनि गरेका छन् ।

'मन्त्रीहरू सबै हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो खुच्चिङ पर्‍यो भन्ने होला,' प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई हटाउने सर्वोच्चको आदेश लक्षित गरेर ओलीले भने, 'कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरु नै हिसाबले ? एउटा हल्ला छ नि सेटिङ भन्ने !'

सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते जेठ २१ र २७ गते संविधानको व्यवस्था विपरीत मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै २० मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणाली जोगाउनका लागि सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने बताए ।