अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

'प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजियो' 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताएका छन् ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको मन्त्री पदमा रहँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका मन्तव्यहरूको संकलन समेटिएको सहित विभिन्न चार पुस्तक विमोचन गर्दै विपक्षी नेताहरू बीच 'राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन (प्रतिस्पर्धा)' चलिरहेको ओलीले आरोप लगाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओली । फाइल तस्बिर ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत विभिन्न असंवैधानिक निर्णयहरूमा राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने बिहीबार विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलनमा दिएका अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिलाई गाली भइरहेको बताएका हुन् ।

बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, 'मैले एकपल्ट भनेको थिएँ रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ । राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ । जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो त्यो ‍ठूलो हुने कम्पिटिसन चल्या छ ।'

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपति चलिरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेको देखेथेँ । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो । कतिबेर के बोल्ने र लोकतन्त्रका दुहाइ दिने ? राष्ट्रपतिलाई हामीले जे अधिकार दिएका थियौं राष्ट्रपति त्यसमा सीमित हुनुहुन्छ, त्यसमा सीमित हुनुपर्छ ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा अहिलेको राष्ट्रपति 'रबरस्ट्याम्प' भएको आरोप लगाएका थिए । उनले अहिले राष्ट्रपतिको मान पनि नभएको बरु विगतमा राजाहरूको मान र सान थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीले उक्त अभिव्यक्ति 'गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव' भएको बताए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई राजनीतिक विवादको निरुपण गर्ने थलो बनाउन खोजेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभा सदस्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनीहरूको रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । उक्त रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा ओलीले भने, 'राजनीतिलाई जनतामा पनि जान नदिने, संसद्मा पनि राजनितिको टुंगो नगर्ने राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने ? राजनीतिक फैसला, प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि । राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनितिको फैसला खोजेपछि । अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो, राजनीतिक होइन ।'

राजनीतिक निर्णयहरू राजनीतिक संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले मन्त्रीहरू हटाउने निर्णयमा 'सेटिङ' भएको आशंका पनि गरेका छन् ।

'मन्त्रीहरू सबै हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो खुच्चिङ पर्‍यो भन्ने होला,' प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई हटाउने सर्वोच्चको आदेश लक्षित गरेर ओलीले भने, 'कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरु नै हिसाबले ? एउटा हल्ला छ नि सेटिङ भन्ने !'

सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते जेठ २१ र २७ गते संविधानको व्यवस्था विपरीत मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै २० मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणाली जोगाउनका लागि सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार

विद्या राई

काठमाडौँ — सरकारले श्रीलंकाबाट २५ जना महिलाको उद्धार गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा भारतको बाटो हुँदै श्रीलंका पुगेपछि अध्यागमन कानुन उल्लंघनको मुद्दा खेपिरहेका २५ जनालाई बिहीबार स्वदेश फिर्ता गरेको हो । एक जनामा भने कोरोना पुष्टि भएकाले निको भएपछि ल्याइने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको छ ।

उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षित मापदण्ड अनुसार माइती नेपालमा आश्रय दिइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘खला सिमानाको कारण मानव बेचविखन भइरहेको छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको उद्धार र पुन:स्थापना नै हो । यो अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई पहिचान गरी कारबाही गरिनेछ ।’

महिला मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार उनीहरुलाई टिकट तथा व्यवस्थापन खर्च सरकारले बेहोरेको छ । ‘चेतनाको अभाव, गरिबी, रोजगारीको अभाव, देखासिखीका कारण अवैध बाटो भएर महिलाहरु विदेश पुगेर अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ सचिव खतिवडाले भनिन् ।

मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बेचविखनमा परेकाहरु उद्धार पुन:स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनको काम गर्दै आएको छ । यसका लागि महिला मन्त्रालयले १० वटा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । पुन:स्थापना केन्द्रमा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि जिविकोपार्जनका तालिम प्रदान गरिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा अवैध बाटोबाट गएर अलपत्र परेका ११ सय जति महिला, बालबालिकालाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

खाडी देशमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा जान सरकारले रोक लगाएपछि मानव बेचविखन बढेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको भनाइ छ । ०७५ सालमा अवैध रुपमा मणिपुर हुँदै म्यानमार पुगेका १७९ नेपाली उद्धारपछि माइती नेपाल र लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमनले गरेको अध्ययनमा सबैले आर्थिक समस्या, रोजगारीको अभावले अवैध बाटो भएर विदेशिन बाध्य हुनु परेको बताएका थिए ।

‘बेचविखनमा परी उद्धार गरिएकाहरुको द्रुत अध्ययन’मा मानव बेचविखन हुन नदिनका लागि रोकथामका सुझाव दिएको छ । तीन तहकै सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी गहन अध्ययन गर्नुपर्ने, ओसारपसारको अपराध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खाडी देशमा महिला कामदारलाई लगाइएको प्रतिबन्धको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वर्षेनी मानव बेचविखन बढिरहेको सन्दर्भमा यसको रोकथामका लागि राष्ट्रिय लैंगिक नीतिअनुसार स्थानीय तहमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु लागू भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×