कांग्रेसको प्रश्‍न- जातीय विभेदको प्रश्‍नमा राज्य कहाँ उभिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेसको प्रश्‍न- जातीय विभेदको प्रश्‍नमा राज्य कहाँ उभिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले जातीय विभेदका कारण कोठा नदिएको आरोपमा घरबेटी पक्राउको मुद्दामा सरकारका एक मन्त्रीको व्यवहार र त्यसप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौनतामा प्रश्न उठाएको छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजिरहेको बेला पछिल्लो घटनामा राज्यकै भूमिकाउपर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताएका हुन् । 'नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौं, तर संविधानअनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा देश बन्ने/बनाउने परिभाषाभित्र सामाजिक रुपान्तरणको प्रश्नलाई गहन आत्मसात गर्दै नविन राष्ट्रिय विमर्श थालनी गर्न अत्यावश्यक भएको छ । हालैको एक घटनामा तपाईंको मन्त्रीमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

घटनाको अनुसन्धान, कारबाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले प्रश्‍न गरेका छन्, 'राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रस्ट सन्देश दिनु कानुनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?' न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले विशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नु पर्नेमा त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पुर्‍याउने भूमिका खेलेकोले उनी मन्त्री कायम रहन नसक्ने प्रवक्ता शर्माको जिकिर छ ।

जातका आधारमा कोठा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधान बुधबार रिहा हुँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार परिसरमा पुगेर आफ्नो झण्डावाल गाडीमै लिएर गएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका-११ बबरमहलकी प्रधानले दलित भएकै कारण रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गरेको भन्दै रुपाले असार ३ गते जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएपछि प्रधान ६ असारमा पक्राउ परेकी थिइन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको अवरोध

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबारको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ । बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले आफ्ना पार्टीका ३ जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठाएपछि प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले उठेर संसद् चल्न नदिएका हुन् ।

सचेतक शाहले सर्वोच्चले सांसद पदमा पुनर्वहाली गरिदिएपछि उनीहरु एमालेका सांसद भएको भन्दै अब मन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने बताए । ‘एमालेले सरकारलाई साथ दिएको भन्ने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई साथ दिने/नदिने भन्ने त पार्टीले गर्ने निर्णय हो कोही व्यक्तिको इच्छाले हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएको विषय सुनुवाइ नभएकाले यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

एमालेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई साथ नदिएको भन्दै उनले एमाले पनि सरकारमा गएको भनेर बदनाम गरिरहेको सचेतक शाहले बताए । पहिले अर्कै परिस्थितबाट मन्त्री भएकाहरु अहिले परिस्थिति फेरिँदा पनि फेरि उही पदमा उनीहरुलाई सामेल गराइराख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुलाई बजेटको छलफल अगाडि बढाउन सभामुख राजबहादुर शाहीले आग्रह गरेका थिए । तर एमालेले आफ्नो अडान नछाडेपछि कर्णाली प्रदेशसभामा शुक्रबार पनि आगामी बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेन ।

प्रदेशसभाको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो २ बजेसम्म स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १६:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×