प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?

सुनुवाइका क्रममा इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नभएकाले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न लेखेको पत्रका बारेमा सोधेको छ ।

निवेदक सांसदहरूका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरेका हुन् ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'म विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?'

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संसद्‌मा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने लागे राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 'संसद्सँग त विश्वास माग्ने हो । उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको भए राजीनामा दिएर जनतामा जाने हो । सत्ता टिकाउन तिकडम गर्ने होइन,' उनको जवाफ थियो ।

पोखरेललाई त्यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईको प्रश्न थियो, 'विश्वासको मत लिने कुरा अब्लिगेसन हो कि अनिवार्य विधि ?' संविधानको धारा ७६ (३) मा संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसिभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

न्यायाधीश भट्टराईको प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलको जवाफ थियो, 'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त लिनैपर्ने हो । तर श्रीमान्, उहाँले विश्वासको मत लिन्नँ भन्नुभयो र राष्ट्रपतिले ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुभयो ।'

त्यसरी मार्ग प्रशस्त गरेको भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग अवरुद्ध गरेको पनि पोखरेलको भनाइ थियो । 'प्रश्न के हो भने मार्गप्रशस्त गर्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले मार्ग अवरुद्ध पार्नुभयो र प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो,' उनले भने ।

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतबाट असफल भई संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने कुरा संविधानको शपथविरुद्धको कदम भएको पनि पोखरेलले बताए । त्यस्तो कदमलाई राष्ट्रपतिले पनि समर्थन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको उनले बताए ।