महानगरहरूको बजेट : स्वास्थ्य, छुट र सुविधाकेन्द्रित

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण ललितपुर महानगरपालिकासहित ७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरले भने विगतको अभ्यासविपरीत पाँच बुँदामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बिहीबार नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेकी छन् । जसअनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । रकम कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन ।

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले ‘यो बजेट सिद्धान्त, प्रक्रिया र अनुशासनभित्र नपर्ने’ बताएका छन् । ‘बजेटको आकार ल्याएपछि पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षामा के कति छुट्याएको भन्ने विस्तृत रातो किताब आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महानगरले हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको छ ।’ उनले राजनीतिक स्वार्थ र आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अनुकूल बजेट बाँडफाँट गर्न यसो गरिएको हुन सक्ने बताए । ‘महानगरले बजेटमा काम गर्न प्रशस्त समय छँदै थियो, स्रोतसाधन र जनशक्ति छँदै छ, यति हुँदाहुँदै पनि शीर्षक मात्रै ल्याउनु बजेटको सिद्धान्तविपरीत हो,’ उनले थपे । महानगरका एक कर्मचारीले भने जनप्रतिनिधिको यो अन्तिम बजेट भएकाले आन्तरिक सहमति हुन नसकेर विस्तृतमा नआएको बताए ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले विस्तृत बजेट ल्याइनुको कारण खुलाउन चाहेनन् । ‘मुख्य शीर्षकको बजेट ल्यायौं तर त्यसअन्तर्गत पनि योजनाअनुसार बजेट छुट्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले बर्सेनि असार १० गते बजेट प्रस्ताव गर्ने र त्यसपछि मात्र मुख्य शीर्षकको बजेट ब्रेकडाउन गरेर पारित गर्दै आएका छौं ।’ उनको भनाइमा महानगरभित्रका विभाग तथा वडाबाट योजनाको प्रस्ताव आइरहेका छन् । आगामी १० दिनमा प्रस्तावित योजनामा बजेट छुट्याएर २० गते बोलाइएको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । त्यसपछि छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जनसहित पारित गरिनेछ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक विधेयक र विनियोजित विधेयकसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको भने उल्लेख गरेको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल आम्दानी १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार हुने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक आयबाट ४ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब ५८ करोड २५ लाख, नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकार निःसर्त अनुदान ८३ करोड ९९ लाख र ससर्त अनुदान १ अर्ब ३२ करोड १४ लाख, बैंक मौज्दात ७ अर्ब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ अर्ब ५० करोड र अन्य बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब ३७ करोड ७ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बिहीबार नै प्रस्तुत गरेको ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक विधेयक–२०७८’ मा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव छ । उपप्रमुख खड्गीले नगरसभामै प्रस्तुत गरेको ‘काठमाडौं महानगरपालिका विनियोजन विधेयक–२०७८’ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय उल्लेख छ । विधेयकमा महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागू गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’

यस्तै, घरधनीले बुझाउने वार्षिक बहाल कर १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । ‘यस प्रावधानबमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिका बीच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेस गर्नॅपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरभित्र मानिसको बढी भीडभाड हुने र सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेस्टुरेन्ट, पसलजस्ता व्यवसायले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागिसमेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भएर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने करमा थप ५० प्रतिशत छुट हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ । ब्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि महानगरले व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । आन्तरिक स्रोततर्फ ६ अर्ब ६५ लाख, निःसर्त अनुदान (बाह्य) १ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख, ससर्त अनुदान २ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ अर्ब २० करोड, जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट फिर्ता ९६ करोड ८८ लाख आम्दानी हुने र नपुग ३ अर्ब ५० करोड बैंक मौज्दातबाट बेहोर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ ४ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख, निःसर्त अनुदान (बाह्य) तर्फ ५४ करोड ७८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ८३ करोड ५० लाख प्राप्त भएको छ । कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको अवस्थाका कारण अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ ।

अधुरा योजनालाई निरन्तरता

भरतपुर महानगरपालिकामा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरिएको छ । महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले नवौं नगरसभामा पेस गरेको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ कम हो । चालु वर्षका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २ लाख ८२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । जसमध्ये असार पहिलो सातासम्म चालुतर्फ ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । कम खर्च र स्रोत पनि कम हुने भएपछि यसपटक बजेटको आकार घटाइएको छ ।

महानगरले आउँदो वर्ष आन्तरिक आय १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्षको असार पहिलो सातासम्म महानगरको आन्तरिक आम्दानी ९५ करोड रुपैयाँ रहेको ठकुरीले जानकारी गराइन् । ‘यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने क्रममा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भनेकी थिइन् । तर बजेटमा सबैभन्दा धेरै रकम अधुरा योजनाको निरन्तरता, वडास्तरबाट सञ्चालन हुने योजना र सहरी पूर्वाधार, भू–उपयोग तथा बस्ती विकासका लागि विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि एकमुष्ट ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपप्रमुख ठकुरीले बताइन् । शिक्षा क्षेत्रको विकासमा स्वास्थ्यको भन्दा धेरै १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा भने ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा प्रभावकारी उपचारका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरिने भएको छ ।

कोरोनाले पारेको प्रभावलाई ख्याल राखेर चालु आर्थिक वर्ष कुनै पनि करमा जरिवाना नलिइने प्रमुख दाहालले घोषणा गरिन् । महानगरले यसअघि दूध बिक्री गर्ने किसानलाई एक लिटरमा एक रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएकामा बढाएर ३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पशु बिमा गर्दा प्रिमियममा साढे १२ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महानगरले कृषि उपकरणमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, कृषि ऋण लिँदा २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याजको २ प्रतिशत महानगरले बेहोर्ने, बाली बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिने भएको छ ।

कृषि, पशुपालन, माछाका लागि सहकारी र बैंकमार्फत लिइने ऋणका लागि ब्याजमा अनुदान दिइने भएको छ । सामूहिक कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सहकारी र बैंकबाट १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा महानगरले ३ वर्षसम्म ब्याजमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । यी कार्यक्रमका लागि बजेटमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उपप्रमुख ठकुरीले जानकारी दिइन् । खेलकुद तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सरकारको लगानीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुल्चोक–गोन्द्राङसम्मको ६ किमि खण्ड ६ लेनको बन्दै छ । यो सडक विस्तार र सिटी हल निर्माणजस्ता योजनालाई महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धिका रूपमा समेटेको छ ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक स्रोत जुटाएर रामपुरमा बनाउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई सहयोग गर्न महानगरले सबैलाई अपिल गरेको छ । कार्यान्वयनमा आउन नसकेका तथा चर्चामा आइरहने ठूला योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

एक अर्ब वृद्धि

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुको भन्दा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु वर्षको बजेट ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो । नवौं नगरसभामा बिहीबार उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालुतर्फ २ अर्ब ९० करोड ९४ लाख (४६.४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ३६ करोड ८० लाख (५३.६ प्रतिशत) प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसका लागि संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख (४१ प्रतिशत), प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख (१.५ प्रतिशत), संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार (५ प्रतिशत), प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार (१ प्रतिशत), आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड (३५ प्रतिशत) बेहोरिने बताइएको छ । यसो गर्दा १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ ।

खर्च केन्द्रगत रूपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८८ करोड ८६ लाख (१४ प्रतिशत), सामाजिक विकासतर्फ १२ करोड ७९ लाख ८९ हजार (२ प्रतिशत), शिक्षातर्फ १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ३५ हजार (२२.७५ प्रतिशत), कृषितर्फ १४ करोड ४९ लाख (२.३ प्रतिशत), स्वास्थ्यतर्फ ४० करोड २२ लाख (६.४ प्रतिशत), वडा कार्यालयतर्फ ४१ करोड ६० लाख (६.६ प्रतिशत), पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ (४५.७ प्रतिशत) बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेटले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा संक्रमितको उपचार, वडा कार्यालय भवन तथा महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण, कनेक्टिङ रोडको निरन्तरता, सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार, अस्फाल्ट प्रविधियुक्त सडक निर्माण, स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वैकल्पिक व्यवस्था, सामाजिक अभियान, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढीपहिरोबाट आक्रान्त सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकालाई १०/१० लाख रुपैयाँ सहयोगको प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।

विराटनगरको बजेट ४ अर्ब १० करोड

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४ अर्ब १० करोड ३ लख ३८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आठौं नगर परिषद्मा बिहीबार उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले ८९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख १५ हजार पुँजीगततर्फ र ११ प्रतिशत अर्थात् ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार रुपैयाँ कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च हुने अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । पुँजीगत खर्चमध्ये पूर्वाधार विकासमा २ अर्ब ४ करोड ३९ लाख, आर्थिक विकासका क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा १ अर्ब २६ करोड ६९ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ९ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा संघीय सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८३ हजार, आन्तिरक आय ८३ करोड ९ लाख २५ हजार, अनुदान र ऋण ७० करोड ५५ लाख ८ हजार, अन्य संघसंस्थाबाट १ करोड ४४ लाख ५५ हजार, जनसहभागिताबाट १० करोड आम्दानी हुने र बाँकी मौज्दातबाट बेहोर्ने जनाइएको छ ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरीय आयोजनामा २६ करोड ७८ लाख, नगरस्तरीय गौरवका आयोजना मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणमा १७ करोड ३८ लाख, वीरेन्द्र सभागृहमा १९ करोड ५० लाख, ल्यान्डफिल साइट जग्गा खरिदमा १० करोड खर्च हुने जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि जग्गा खरिदमा ५ करोड, विराट राजाको दरबार निर्माणमा ५ करोड, चारवटा फलाइओभर गेटमा २ करोड ४५ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्री पार्क निर्माणमा ५ करोड, सन्ध्याकालीन आरती निर्माणमा २ करोड र अन्य नगरस्तरीय योजनामा ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

वीरगन्जमा साढे ३ अर्ब

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष आव २०७८/७९ का लागि ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख ४२ हजार ९ सय रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख ३० हजार १ सय रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ ६ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले आर्थिक विकास क्षेत्रमा १० करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रमा १ अर्ब १५ करोड ५८ लाख ७२ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्ब ३५ करोड ६६ लाख १८ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्ध क्षेत्रतर्फ १३ करोड ३२ लाख ७४ हजार र कार्यालयतर्फ ८० करोड ७३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख शान्ति कार्कीले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।