संविधानको धारा ७६ (५) सांसदहरूको ब्रह्मास्त्र हो : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी दोस्रो दिनको बहसको सुरुमा बिहीबार श्रेष्ठले संविधानले सांसदहरूलाई विशेष अधिकार दिएको बताएका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ प्रतिनधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो । त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई दिइएको हो ।'

प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्ने अन्तिम समयसम्म प्रयास गरोस् र सरकार गठन हुने अवस्थासम्म संसदले काम गरोस् भन्नका लागि सांसदहरूलाई विशेष अधिकार दिइएको श्रेष्ठको तर्क थियो ।

२०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा त्यतिबेला सरकार पक्षकाले प्रधानमन्त्रीमा विशेष अधिकार रहेको भनेको र अहिले आएर राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार भनिरहेको श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनको विरुद्धमा कांग्रेस सभापति देउवासहित १ सय ४६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । पहिलो दिनको बहसमा बुधबार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्नैप्रश्न