कुल बजेटको १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायलाई सुनिश्चित : जनजाति आयोग

‘जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि तत्कालीन जिविसमार्फत आदिवासी जनजातिको विकास र उत्थानका निम्ति निश्चित प्रतिशत बजेट छुटाइन्थ्यो,’ आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भने, ‘तर देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारले निरन्तरता दिन सकेन । अहिले आयोग गठन भइसकेकाले तीनै सरकारसँग समन्वय गरेर कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट आदिवासी जनजातिका निम्ति छुट्याउन पहल गरिएको छ ।’ गत माघमा गठित आयोगले पहिलोपटक आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी गराएको हो ।

आयोगको निर्णय र सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबारे सम्बोधन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरूले उक्त समुदायको उत्थान र विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण, सशक्तीकरणका निम्ति बजेट व्यवस्था गरेका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध प्रदेश र जिल्लास्तरीय प्रतिनिधि, विज्ञ, अभियन्ताको संलग्नतामा स्थानीय तहमार्फत सशक्तीकरण, आयआर्जन, भाषा, संस्कृति संरक्षणमा पनि पहल हुने अध्यक्ष मगरले बताए ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको ३५.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् । आदिवासी जनजातिको संख्या भने ६० छ । उनीहरूका मातृभाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण र विकास चुनौतीका रूपमा रहेको आयोगका सदस्य शरण राईले बताए ।