राष्ट्रपतिमा जसरी पनि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने मनोविज्ञान देखियो : अधिवक्ता बन्दी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रपतिमा जसरी पनि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने मनोविज्ञान देखियो : अधिवक्ता बन्दी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीमा जसरी पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूमिका खेलेको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताएका छन् । 

अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी । तस्बिरः बन्दीको फेसबुकबाट

१ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको नाम प्रस्ताव गर्दा पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बुधबार बन्दीले संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान सरकार गठनका सबै व्यवस्थाअनुसार ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने रहेको बताए । 'राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (२), धारा ७६ (३) र धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट काम गरेको देखियो,' बन्दीले भने ।

संविधानबमोजिम नियुक्त राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएभन्दा बढी प्रयोग गर्ने अधिकार नरहेको पनि बन्दीको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा ओलीले फेरि दाबी गर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेलगायत प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने बन्दीको माग थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १३:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नभई ७६ (५) सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ कि छैन भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा बहसमा आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रश्न सोधेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको बन्दीको तर्क थियो ।

संविधानको उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको थियो । तर देउवालगायतका सांसदले त्यो कार्य बदरको माग गरेका छैनन् ।



प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ (३) को सरकारले ७६ (४) को प्रावधानको उल्लंघन गरेको छ भन्ने लेखेको छ नि ? भनेर सोधेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफमा बन्दीले भनेका थिए, 'हामीले त्यो निर्णयको बदर माग गरेको होइन । उल्लंघन गरेको छ मात्रै भनेको हो ।'

प्रधानन्यायाधीशले फेरि प्रश्न गरे, 'संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया सुरु नभई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?'

जवाफमा अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत छैन भन्ने स्वीकार गरिएको अवस्था रहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १२:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×