प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नभई ७६ (५) सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नभई ७६ (५) सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ कि छैन भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा बहसमा आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रश्न सोधेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको बन्दीको तर्क थियो ।

संविधानको उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको थियो । तर देउवालगायतका सांसदले त्यो कार्य बदरको माग गरेका छैनन् ।



प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ (३) को सरकारले ७६ (४) को प्रावधानको उल्लंघन गरेको छ भन्ने लेखेको छ नि ? भनेर सोधेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफमा बन्दीले भनेका थिए, 'हामीले त्यो निर्णयको बदर माग गरेको होइन । उल्लंघन गरेको छ मात्रै भनेको हो ।'

प्रधानन्यायाधीशले फेरि प्रश्न गरे, 'संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया सुरु नभई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?'

जवाफमा अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत छैन भन्ने स्वीकार गरिएको अवस्था रहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैकल्पिक सरकार भनेको ओलीरहित सरकार हो : अधिवक्ता खाती

'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यस सन्दर्भमा सदन बोलाइदियो भने विश्वासको मत आउँछ भन्ने देखिएपछि दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका छन् । उनले पहिला संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्ने  अनि आफैंले दाबी गर्नु बदनियत भएको बताए । 

'वैकल्पिक सरकार उहाँसहितको नभएर उहाँ रहितको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ,' खातीले भने । उनले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेँ भनेको अवस्थामा फेरि दाबी गर्नु बदनियत रहेको बताए ।

देउवाको पक्षमा १ सय ४९ सांसदले राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि बदनियत राखेर ओलीले दाबी गरेको खातीको भनाइ थियो ।

'मालाफाइड इन्टेन्सनले गरिएको कार्य हो यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यस सन्दर्भमा सदन बोलाइदियो भने विश्वासको मत आउँछ भन्ने देखिएपछि दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ,' उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहेसम्म विघटन नहुने खातीको भनाइ थियो । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि उनको दाबी थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर गलत गरेको पनि खातीले तर्क गरे । 'अहिलेको राष्ट्रपति सेरेमोनियल किङ जस्तो हो । शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरी उहाँले गलत गर्नुभएको छ,' खातीले भने ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई ह्विप नलाग्ने पनि खातीको तर्क थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रमलगायतका मुद्दामा मात्रै ह्विप लाग्ने तर ७६ (५)को सरकार गठन गर्नका लागि सांसदहरूलाई कारबाही नहुने तर्क गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×