‘सुनिँदैनन् दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकका मुद्दा’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘सुनिँदैनन् दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकका मुद्दा’

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — राजनीतिक परिवर्तनले महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र अतिसीमान्तीकृत समुदायको हकअधिकार संवैधानिक र कानुनी रूपमै सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । राजनीतिक सहभागिता बढे पनि उनीहरूलाई निर्णय अधिकारसहितको नेतृत्व दिइएको छैन ।

वाग्मती प्रदेशमा माझी समुदायको लोपोन्मुख लदी (पानी) पर्वको संरक्षण र राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने माग उठेको झन्डै सात वर्ष भइसक्यो । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य एवं सांसद बुद्धिमान माझीले पटक–पटक यसबारे विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘माझी समुदायको लदी पर्वसँगै वनकरियालगायत अन्य लोपोन्मुख जातजातिको पर्वलाई राष्ट्रियकरण गर्न वर्षौंदेखि सामूहिक पहल गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत उच्च ओहोदामा रहेका दलका नेतालाई समेत समाहित गरी यसबारे कार्यक्रमै पनि गर्‍यौं । बारम्बार ज्ञापनपत्र दिएर घचघच्यायौं तर पनि सुनुवाइ भएन ।’

मानवशास्त्री ओम गुरुङ संरचनागत अवरोध कायमै हुँदा खोजेस्तो परिवर्तन ल्याउन नसकिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले धेरै कुराको आशा गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, अपेक्षाअनुरूपको परिवर्तन हुन सकेन, उत्पीडनमा परेका जातजाति, सीमान्तीकृत, अति सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यक, गरिब, आदिवासी, जनजातिहरूमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।’ राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि पहिलेदेखि राज्यसत्तामा एउटै समुदायको हालीमुहाली हुँदै आएकाले पिछडा वर्गको अपेक्षाकृत उत्थान हुन नसकेको अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा बताउँछन् । धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेकाले हरेक जातजाति र समुदायको भाषा, धर्म, संस्कारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको उनको भनाइ छ । ‘लदी पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त जाति/समुदायलाई एक दिनका लागि भए पनि बिदा दिनुपर्छ भनेर माग गर्‍यौं, खोइ कसैले सुनेनन् ।’

सांसद माझीका अनुसार वाग्मती प्रदेशमै वनकरिया, चेपाङ, कुमाललगायत धेरै लोपोन्मुख जाति छन् । उनले भने, ‘यस्ता अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत तथा अति सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यले विशेष प्याकेज प्रोग्रामका आधारमा माथि उठाउनुपर्छ ।’

तीन तहका सरकार स्थापित भएपछि हरेक वडामा दलित सदस्य, प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने नीति नै छ । त्यही अनुरूप अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र अति सीमान्तीकृतले स्थान समेत पाएका छन् । संघीय संरचना निर्माण भएपछि राजनीतिक जागरण आए पनि यी समुदायले अपेक्षाकृत उपलब्धि पाएका छैनन् ।

राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता बढेको छ । तर, निर्णायक तहमा अझै पनि उनीहरू पुग्न सकेका छैनन् । ‘वडा सदस्यदेखि सांसदसहितमा जातजातिको प्रतिनिधित्व गराइएको छ,’ सांसद इन्द्रमाया गुरुङ भन्छिन्, ‘सहभागी गराइए पनि विभिन्न पदमा भएका महिलाले पदअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।’

अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीजस्ता निर्णायक पदमा पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने पितृसतात्मक सोच व्यवहारमा जीवित रहेको उनको ठहर छ । अहिले पनि पुरुष बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि मात्र महिला सांसदलाई हस्ताक्षर गर्न बोलाउने प्रवृत्ति रहेको इन्द्रमायाले गुनासो गरिन् । ‘आरक्षणले सहभागिता बढ्नु सकारात्मक भए पनि परिवर्तित समयमा पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।

संघीय सरकारकी राज्यमन्त्री विमला विकका अनुसार महिलाले लैंगिक विभेद घरपरिवारमा लालनपालनदेखि नै भोग्दै आएका छन् । यसले गर्दा उनीहरूलाई घरबाहिर निस्कनै हम्मे परिरहेको छ । ‘दलित, सीमान्तीकृत समुदायको अभिभावकको पनि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति कमजोर हुने भएकाले हामी त्यसबाटै प्रभावित हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘परिवारबाट बाहिर निस्कन सफल भए पनि वर्षौंदेखि पुरुषले मात्र नेतृत्व गरिरहेको देखेको समाजले महिलाको नेतृत्वलाई पचाउन कठिन मान्छ ।’

०७२ को संविधानमा दलित, महिलालगायतको मौलिक हक, अधिकार र सहभागिताको विषय प्रस्टै लेखिएको छ । त्यसमा प्रत्यक्ष तथा सामानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो कागजी रुपमा कार्यान्वयन पनि भएको छ तर व्यवहारमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा खस–आर्यको भन्दा मधेसी र जनजातिको वर्चस्व छ । यो मन्त्रिपरिषद्मा झन्डै आधा मन्त्रीहरू मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायका छन् । विगतका मन्त्रिपरिषद्मा प्रायजसो खस–आर्यको बाहुल्य हुने गथ्र्यो । तर हालको मन्त्रिपरिषद्मा ६ जनामात्रै खस–आर्य छन् । यो भनेको २५ प्रतिशतभन्दा कम हो । सरकारमा ८ जना जनजाति मन्त्री छन् । दलितबाट भने दुई जना मात्र राज्यमन्त्री महिला छन् ।

अर्का मानवशास्त्री डम्बर चेमजोङ भन्छन्, ‘राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतीकात्मक रूपमा प्रतिनिधि बढाइएको छ, यसबाट मेरो वास्तविक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले महिला, दलितलगायत जनप्रतिनिधि अघि बढ्नुपर्छ ।’ अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी बनाउन सके मात्रै सीमान्तीकृत, अति सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक पहुँच बढ्ने बताइन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालै विघटित संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभामा पुरुष १८५ जना र महिला ९० जना छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा पुरुष ३७ जना र महिला २२ जना छन् । प्रतिशतमा हेर्दा भने प्रतिनिधिसभामा ३३ दशमलव ०९ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव २९ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसै गरी सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभामा ३६१ जना पुरुष र १९८ जना महिला छन् । स्थानीय तहमा २० हजार ६ सय ८८ पुरुष र १४ हजार ३ सय ५३ महिला छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७८ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता

ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्न सुविधासम्पन्न सय बेडको अस्पताल, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको निःशुल्क सेवा
विद्युतीय सवारी करमा शतप्रतिशत छुट, स्टार्टअप बिजनेस गर्ने २० परियोजनालाई जनही ५ लाख अनुदान
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौं नगरसभाको पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य । तस्बिर : सीमा/कान्तिपुर

कोरोना प्रभावित महानगरवासीका लागि आवश्यकताका आधारमा प्रतिकार्य, स्वास्थ्य उपचार र मानवीय सहायताका लागि सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधासम्पन्न सय बेडको ‘काठमाडौं महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

‘कोरोना संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्टलगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’

नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एम्बुलेन्स सेवालाई निःशुल्क, सरल र पहुँचयोग्य बनाइने पनि उल्लेख छ । महानगर सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता फार्मेसी सञ्चालकहरूलाई महानगरमा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुरमा सहुलियत दिने, सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने महानगरले नीति लिएको छ । नाकामा भेहिकल क्लिनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, मेयर रिसर्च फेलोसिप र यहाँका अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरू तथा सामुदायिक गुम्बा सञ्चालनमा संलग्न प्रमुख लामालाई सम्मान गर्ने कार्यलाई भने निरन्तरता दिने भएको छ ।

‘होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर, अनलाइन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्धति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाइ र सेवाग्राहीले खाना–खाजा उपभोग गर्ने स्थलसमेतको समग्र मूल्यांकन गरी त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरले प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी करमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछ । सरकारको निर्णयअनुसार मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने सेवाग्राहीलाई खानेपानी शुल्क मिनाहा गरिनेछ । ‘सुक्खा क्षेत्रका ग्राहकहरूको बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ प्रमुख शाक्यले भने ।

उनका अनुसार उपत्यकाका स्थानीय तहहरू, काठमाडौंसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका पालिका, स्थानीय समुदाय र उद्योगी व्यवसायीसँगको सहकार्यमा ‘पौरखी मेला’ आयोजना गरिने भएको छ । ‘महामारीका कारण संकटमा परेका लघु, घरेलु र साना उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि ‘रिभल्विङ फन्ड’ को स्थापना गरी सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा सम्झौताको पूर्ण पालना भए–नभएको, परियोजना सञ्चालनको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको स्थिति, अपेक्षित उपलब्धि, रोयल्टी प्राप्तिको स्थितिलगायत विवरण समावेश गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी श्वेतपत्र जारी गरिनेछ ।’

उपभोक्ताको गुणस्तरीय तरकारी तथा खाद्यवस्तुको उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक नमुना उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरी बजार सञ्चालन गरिने प्रमुख शाक्यले घोषणा गरे । ‘युवापुस्ताको नवीन सोच र प्रविधिप्रतिको आकर्षणलाई बढावा दिन काठमाडौं बिजनेस हबको स्थापना गरिनेछ । स्टार्टअपको माध्यमबाट उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूलाई डिजाइन, उत्पादन, प्रविधि, बजार, वित्त व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया आदिको परामर्श एकै थलोबाट उपलब्ध गराइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘के हबको रणनीतिबमोजिम छनोट भइआएका बढीमा २० वटा परियोजनाहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।’

महानगरपालिकाले ‘एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ पनि अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत छनोट भएका ३२ विद्यालयलाई नमुना सिकाइ केन्द्र र तालिम हबका रूपमा विकास गरिनेछ । ‘महानगर क्षेत्रभित्र प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न एवं उच्च प्रविधियुक्त पुस्तकालयको स्थापना गरी पुस्तकालयको प्रयोगमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘महानगरभित्रका प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा ४ देखि नैतिक शिक्षालाई समावेश गरी पठनपाठन प्रारम्भ गरिनेछ ।’

त्यसैगरी, महानगरभित्र भएका विभिन्न विकासका गतिविधि एवं व्यक्तिगत घटनालगायत अन्य तथ्यांकलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी महानगर डाटा बैंकको स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । महानगरका गतिविधिबारे महानगरवासीलाई सुसूचित गराउन समाचार तथा समाचारमूलक सामग्री उत्पादन गर्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा काम गर्ने पत्रकार वा सञ्चारगृहलाई लेखनवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधि, सहरी योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सहायक विज्ञ, स्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षक, नेपाल भाषा सहायक प्रशिक्षक, वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, दमकल सञ्चालनमा काजमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा र १ लाखको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियमको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

‘महानगरको सहरी व्यवस्थापन र राजस्व प्रशासनका लागि भौगोलिक सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत सहरी नक्सा तथा महानगर सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ,’ प्रमुख शाक्यले भने, ‘महानगरक्षेत्रभित्र विकासयोग्य जमिनको अभाव भएकाले विकासमा आधारित जग्गा मूल्य अधिग्रहणको सिद्धान्त अपनाई सहरको पुनर्विकास गर्न प्रेरित गरिनेछ ।’


प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×