कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

‘सुनिँदैनन् दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकका मुद्दा’

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — राजनीतिक परिवर्तनले महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र अतिसीमान्तीकृत समुदायको हकअधिकार संवैधानिक र कानुनी रूपमै सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । राजनीतिक सहभागिता बढे पनि उनीहरूलाई निर्णय अधिकारसहितको नेतृत्व दिइएको छैन ।

वाग्मती प्रदेशमा माझी समुदायको लोपोन्मुख लदी (पानी) पर्वको संरक्षण र राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने माग उठेको झन्डै सात वर्ष भइसक्यो । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य एवं सांसद बुद्धिमान माझीले पटक–पटक यसबारे विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘माझी समुदायको लदी पर्वसँगै वनकरियालगायत अन्य लोपोन्मुख जातजातिको पर्वलाई राष्ट्रियकरण गर्न वर्षौंदेखि सामूहिक पहल गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत उच्च ओहोदामा रहेका दलका नेतालाई समेत समाहित गरी यसबारे कार्यक्रमै पनि गर्‍यौं । बारम्बार ज्ञापनपत्र दिएर घचघच्यायौं तर पनि सुनुवाइ भएन ।’

मानवशास्त्री ओम गुरुङ संरचनागत अवरोध कायमै हुँदा खोजेस्तो परिवर्तन ल्याउन नसकिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले धेरै कुराको आशा गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, अपेक्षाअनुरूपको परिवर्तन हुन सकेन, उत्पीडनमा परेका जातजाति, सीमान्तीकृत, अति सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यक, गरिब, आदिवासी, जनजातिहरूमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।’ राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि पहिलेदेखि राज्यसत्तामा एउटै समुदायको हालीमुहाली हुँदै आएकाले पिछडा वर्गको अपेक्षाकृत उत्थान हुन नसकेको अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा बताउँछन् । धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेकाले हरेक जातजाति र समुदायको भाषा, धर्म, संस्कारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको उनको भनाइ छ । ‘लदी पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त जाति/समुदायलाई एक दिनका लागि भए पनि बिदा दिनुपर्छ भनेर माग गर्‍यौं, खोइ कसैले सुनेनन् ।’

सांसद माझीका अनुसार वाग्मती प्रदेशमै वनकरिया, चेपाङ, कुमाललगायत धेरै लोपोन्मुख जाति छन् । उनले भने, ‘यस्ता अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत तथा अति सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यले विशेष प्याकेज प्रोग्रामका आधारमा माथि उठाउनुपर्छ ।’

तीन तहका सरकार स्थापित भएपछि हरेक वडामा दलित सदस्य, प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने नीति नै छ । त्यही अनुरूप अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र अति सीमान्तीकृतले स्थान समेत पाएका छन् । संघीय संरचना निर्माण भएपछि राजनीतिक जागरण आए पनि यी समुदायले अपेक्षाकृत उपलब्धि पाएका छैनन् ।

राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता बढेको छ । तर, निर्णायक तहमा अझै पनि उनीहरू पुग्न सकेका छैनन् । ‘वडा सदस्यदेखि सांसदसहितमा जातजातिको प्रतिनिधित्व गराइएको छ,’ सांसद इन्द्रमाया गुरुङ भन्छिन्, ‘सहभागी गराइए पनि विभिन्न पदमा भएका महिलाले पदअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।’

अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीजस्ता निर्णायक पदमा पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने पितृसतात्मक सोच व्यवहारमा जीवित रहेको उनको ठहर छ । अहिले पनि पुरुष बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि मात्र महिला सांसदलाई हस्ताक्षर गर्न बोलाउने प्रवृत्ति रहेको इन्द्रमायाले गुनासो गरिन् । ‘आरक्षणले सहभागिता बढ्नु सकारात्मक भए पनि परिवर्तित समयमा पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।

संघीय सरकारकी राज्यमन्त्री विमला विकका अनुसार महिलाले लैंगिक विभेद घरपरिवारमा लालनपालनदेखि नै भोग्दै आएका छन् । यसले गर्दा उनीहरूलाई घरबाहिर निस्कनै हम्मे परिरहेको छ । ‘दलित, सीमान्तीकृत समुदायको अभिभावकको पनि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति कमजोर हुने भएकाले हामी त्यसबाटै प्रभावित हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘परिवारबाट बाहिर निस्कन सफल भए पनि वर्षौंदेखि पुरुषले मात्र नेतृत्व गरिरहेको देखेको समाजले महिलाको नेतृत्वलाई पचाउन कठिन मान्छ ।’

०७२ को संविधानमा दलित, महिलालगायतको मौलिक हक, अधिकार र सहभागिताको विषय प्रस्टै लेखिएको छ । त्यसमा प्रत्यक्ष तथा सामानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो कागजी रुपमा कार्यान्वयन पनि भएको छ तर व्यवहारमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा खस–आर्यको भन्दा मधेसी र जनजातिको वर्चस्व छ । यो मन्त्रिपरिषद्मा झन्डै आधा मन्त्रीहरू मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायका छन् । विगतका मन्त्रिपरिषद्मा प्रायजसो खस–आर्यको बाहुल्य हुने गथ्र्यो । तर हालको मन्त्रिपरिषद्मा ६ जनामात्रै खस–आर्य छन् । यो भनेको २५ प्रतिशतभन्दा कम हो । सरकारमा ८ जना जनजाति मन्त्री छन् । दलितबाट भने दुई जना मात्र राज्यमन्त्री महिला छन् ।

अर्का मानवशास्त्री डम्बर चेमजोङ भन्छन्, ‘राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतीकात्मक रूपमा प्रतिनिधि बढाइएको छ, यसबाट मेरो वास्तविक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले महिला, दलितलगायत जनप्रतिनिधि अघि बढ्नुपर्छ ।’ अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी बनाउन सके मात्रै सीमान्तीकृत, अति सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक पहुँच बढ्ने बताइन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालै विघटित संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभामा पुरुष १८५ जना र महिला ९० जना छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा पुरुष ३७ जना र महिला २२ जना छन् । प्रतिशतमा हेर्दा भने प्रतिनिधिसभामा ३३ दशमलव ०९ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव २९ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसै गरी सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभामा ३६१ जना पुरुष र १९८ जना महिला छन् । स्थानीय तहमा २० हजार ६ सय ८८ पुरुष र १४ हजार ३ सय ५३ महिला छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७८ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?