निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक

केबलकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
‘कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन’
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

लामटाङ निकुञ्ज । तस्बिरः डब्लूडब्लूएफ यूके

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले आइतबार ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निकुञ्ज र आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी भएको निर्णयले प्राकृतिक पर्यावरण नास गरी कुनै अमूक निजी व्यावसायिक कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने र कार्यनीति संशोधन निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ‘निकुञ्ज, आरक्षको कोर एरियामा (भित्री भागमा) त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने’ ठहर गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनु हुँदैन ।’

यतिलाई लामटाङमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन

विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवका आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने र प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने’ आदेशमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई संरक्षणकर्मी र संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् ।

आदेशमा निकुञ्ज र वन्यजन्तु मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर भएको स्मरण गराउँदै त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘औचित्य र विवेकसम्मत कारणबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ५, ५ (ङ) र ५ (ञ) मा रहेका प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनेछ ।’ दफा ५ (ङ) मा रूख, बिरुवा, झाडी वाअन्य वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै कार्य गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै पनि प्रकारले हानि–नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने उल्लेख छ ।

५ (च) मा खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुंगा, कंकड, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन नपाउने व्यवस्था छ । दफा ५ ((ञ) ले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘कार्यनीतिको दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यनीति संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ गतेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त कार्यनीति संशोधन गराएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र विद्युत्लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने, स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नलाई सहमति दिन सक्ने र विद्युत् उत्पादन गर्दा नदी–खोला थुन्दा, फर्काउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी खुला छाड्नुपर्ने भन्ने कार्यनीतिको दफा ५ मा भएको व्यवस्थालाई जेठ १३ को मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि कार्यनीतिमा निकुञ्ज–आरक्षभित्र १ देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फ्लो) मा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने उल्लेख छ ।

यती वर्ल्डले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङ खोला रिजर्भवायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त छ, जहाँ पर्यटकीय पदमार्गसमेत छ । निकुञ्ज विभागका अधिकारीहरूले त्यसरी कार्यनीतिमा संशोधन गर्दा ऐनविपरीत हुने र त्यसले संरक्षणमा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति गुम्न सक्ने भन्दै रोक्न प्रयास गरे पनि तत्कालीन मन्त्री आलेले जबर्जस्ती उक्त प्रस्ताव जेठ ३ मा मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रालयका अघिल्ला सचिव विश्वनाथ ओलीले पनि आलेको उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । पशुपन्छी मन्त्रालयमा रहेका पेमनारायण कँडेल सचिव भएर आएपछि आलेले फेरि उक्त प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

जलविद्युत् उत्पादन गर्दा ५० प्रतिशत पानी छाड्दा धेरै क्षमताको विद्युत् उत्पादन नहुने तर लागत धेरै हुने भएपछि यतीको दबाबमा मन्त्री आलेले १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गराएका हुन् । नदी–खोलाको पानीको बहाव १० प्रतिशतमा झर्नेबित्तिकै त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु वनस्पति र भू–दृश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा नै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’ को अवधारणाविपरीत छ/हुन्छ ।

मुलुकमा १२ निकुञ्ज, एक सिकार र एक वन्यजन्तु आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । यसले २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । ‘निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने विधायिकी मनसायलाई साकार बनाउन उक्त ऐनमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केही विशेष प्रकृतिको काम गर्न नपाउने गरी प्रावधान आत्मसात् गरेको देखिएको र कार्यनीतिको संशोधित प्रावधान हेर्दा निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, पाउने देखिन्छ,’ आदेशमा छ, ‘ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्याम, रिजर्भवयेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । पानी थुन्न र फर्काउनुपर्ने हुन्छ । निर्माणका नाममा १० प्रतिशत पानी छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचर तथा तिनको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने वातावरणमा समेत स्वाभाविक रूपले प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था हुन्छ ।’

निकुञ्जको भित्री भागमा जलविद्युत् निर्माण गर्दा ढुंगा, माटो र कंकड हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा दुर्लभ वन्यजन्तु नष्ट हुन सक्ने आदेशमा स्मरण गराइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रको वन्यजन्तुमा देखिने त्रासदी, भौगर्भिक तथा भौगोलिक अवस्था, जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।’

१४ वटा बुँदा रहेको कार्यनीतिमा १५ औं बुँदा थप गर्दै ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज र आरक्षभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त बुँदासमेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । निवेदकमध्येका जोशीले निकुञ्ज ऐनले कार्यनीतिलाई नचिन्ने भएकाले संशोधित मात्र नभई सम्पूर्ण कार्यनीति नै खारेज हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनुवाइबिनै फेरि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुँदै

संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतमा ३२ जना सिफारिस गरिएको ४५ दिन पुग्दै, सर्वोच्च अदालतले अझै निर्णय दिएन
सिफारिसको विषय प्रधानन्यायाधीश राणासँग पनि जोडिएको छ । नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएकाले मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको हो ।– ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका ३२ जनाले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ नभइसकेकाले उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको हो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना । फाइल तस्बिर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

विज्ञहरूले भने यसले संवैधानिक प्रावधान छल्ने र स्वेच्छाचारी नियुक्ति बढ्ने स्थिति बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेका नाम सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको आइतबार ४२ दिन भएको छ । संविधानमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि गत मंसिरमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा नरहेकाले संसदीय सुनुवाइबिना ४५ दिनपछि नियुक्त गरिएको थियो । त्यति बेलाको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै बदरको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

रिट दायरकर्तामध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार तत्काल रिटमाथि सुनुवाइ हुने अवस्था देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं सहभागी भएको परिषद्को बैठकबाट सिफारिस गरिएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको धारणा अर्यालको छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र यससँग सम्बन्धित मुद्दा ६ महिनादेखि विचाराधीन छन् । सिफारिसको विषय प्रधानन्यायाधीश राणासँग पनि जोडिएको र नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएकाले पेसी तोकेर मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको हो ।’ अर्याललगायतले गत पुसमा र पछिल्लो पटक परिषद्ले वैशाखमा गरेको सिफारिसपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

परिषद्को सिफारिसको विषयमा सुनुवाइ गर्न शुक्रबार पेसी राख्ने तयारी गरेकामा अन्त्यमा हटाइएको थियो । अर्यालका अनुसार चुरेसँग सम्बन्धित ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बिक्रीसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्नुपरेको बहाना गरेर उक्त पेसी नराखिएको हो । अब दुई दिन सर्वोच्चबाट परिषद्को सिफारिससम्बन्धी नयाँ आदेश आएन भने विगत जसरी सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतमा रहे पनि त्यसमा कहिले फैसला आउँछ टुंगो छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहितको सहभागितामा संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरू, मुस्लिम, अख्तियार र निर्वाचन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय दलित, मधेसी, थारू, समावेशी र जनजाति आयोगका सदस्य गरी २१ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ११ देशका राजदूतमा नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको लिखित जानकारी गत वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयलाई दिइएको थियो । तर १२ दिनपछि जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । लोक सेवा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आगामी असार १०–११ गतेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारी आउने गरी तयारी गरिएको छ । ‘अदालतले कुनै निर्णय दिएमाबाहेक उहाँहरू आउने बुझाइमा हामी तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २९२ मा संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसद रहेको संयुक्त समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ । तर अहिलेका नियुक्ति र सिफारिसले संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन । ‘सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप हो,’ उनले भने । विघटित संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापति रहेका भूमिसुधारमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइको प्रक्रिया नै सुरु नगरी भएका नियुक्ति संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनेर अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सुनुवाइ नभएका व्यक्तिलाई संविधानअनुरूप नियुक्ति भएको मान्ने कि नमान्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित बैठकले संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा दुई साताअघि ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्रस्ताव राख्ने अघिल्लो दिन ती सिफारिस गरिएका हुन् ।

सुनुवाइ समितिका निवर्तमान सदस्य एवं कांग्रेसका पूर्वसांसद भीमसेनदास प्रधान प्रधानमन्त्री ओलीको गलत मनसायका कारण संवैधानिक प्रावधान पटक–पटक उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संविधान कोल्याप्स भएको छैन,’ उनले भने, ‘ओली पहिलेदेखि नै समितिको कामकारबाहीलाई रुचाउनुहुन्नथ्यो ।’ ओलीले विवादित मान्छे र विषय निर्णय गरेर समितिमा पठाउने गरेको उनले बताए । त्यस्ता निर्णयको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा ओली समितिमा नआउने गरेको प्रधानले सुनाए । परिषद्ले गत मंसिर ३० मा अख्तियार प्रमुखलगायतमा ३८ जनाको सिफारिस गरेकामा ३२ जनाले सुनुवाइबिना नियुक्ति पाएका थिए ।

सिफारिस गरेको ६ दिनपछि गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन परिषद्ले सिफारिसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको थियो । अधिवक्ता तथा एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेल प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा परिषद्ले गरेको सिफारिस नरोकिने बताउँछन् । संसद् लामो समय नहुँदा पनि मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय खाली बस्न नसक्ने तर्क उनको रहेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ किन ?

संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय परीक्षण गरेर व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको र यो बाध्यकारी रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायमा प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । एमाले नेता पोखरेल विशेषतः सरकारले गरेको नियुक्ति ‘क्रसचेक’ गर्न यो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । ‘संसदीय प्रणाली भएका धेरै मुलुकमा यो व्यवस्था छैन तर हामीले राखेका छौं,’ उनले भने ।

सुनुवाइ समितिको परिभाषाले पनि सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने भनेको छ । ‘कतिपय नियुक्ति सरकारले होइन राज्यले गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘त्यही व्यवस्थाअनुसार राज्यको तीन अंगका प्रमुख सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो, सुनुवाइ नगरी धमाधम नियुक्ति गर्नु दुर्भाग्य हो ।’ संयुक्त संसदीय समितिमा रहने सदस्यले समितिमा रहेको कार्यकालभर सर्वोच्च अदातलमा बहस पैरवी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने निकाय भएकाले उनीहरूलाई यस्तो अधिकार दिइएको हो । समितिलाई प्रस्तावित व्यक्तिको विषयमा थप जानकारी होस् र नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस ठीक छ वा छैन जाँच गर्न सहज होस् भन्नका लागि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिफारिस भएको व्यक्तिको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले त्यस्ता व्यक्तिको विषयमा उजुरी दिए छानबिन गरेर समितिमा छलफल गर्नुपर्छ । सूचना दिने र प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ । समितिले नियुक्तिको सिफारिस उपयुक्त छ वा छैन निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।

नियमावलीको गलत व्याख्या

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा उल्लिखित प्रावधानमा टेकेर सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको भनाइ कानुनविद्हरूको रहेको छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको उनीहरू बताउँछन् । नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिमा समितिले सम्बन्धित निकायले जानकारी दिएको ४५ दिनमा प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनुवाइका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।

सरकारले यसैलाई आधार मानेर गत मंसिरमा सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति गरेको थियो । समितिका निवर्तमान सभापति एवं भूमिसुधारमन्त्री कर्णले भने, ‘यो प्रावधान सुनुवाइ सुरु गरेको मितिदेखि लागू हुन्छ । यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरियो ।’ उनका अनुसार समितिले जानाजानी ढिलाइ गर्‍यो भने के गर्ने भन्ने मनसायले ४५ दिनभित्रमा टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । ‘सुनुवाइ नै नगरे पनि स्वतः नियुक्ति हुने आशय नियमावलीको होइन,’ उनले भने ।

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन गत पुस ५ गते परिषद्को निर्णय संघीय संसद्को सचिवालयमा पठाइएको थियो । उक्त जानकारी नपाउँदै प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । तर सरकारले सचिवालयलाई जानकारी गराएको ४५ दिनपछि अख्तियार प्रमुखसहितलाई नियुक्ति दियो । नामावली प्राप्त भएर काम सुरु गरेको मितिले ४५ दिन भन्ने प्रस्ट रहेको सांसद अधिकारी बताउँछन् । ‘सुनुवाइको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अटेर गरेकाले यसलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×