निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश 

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षको कोर एरिया (भित्रि भाग) मा पनि विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त निर्णय खारेज माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आदेशमा निकुञ्ज, आरक्षभित्र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने भनिएको छ ।

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनीति नै संशोधन गराएका थिए ।

निकुञ्ज र आरक्षको भित्रि भागभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको थियो ।

यतिले लामटाङ निकुञ्जको भित्रिभागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङखोला रिजर्भवायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त भएको स्थान हो ।

अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठः



प्रकाशित : असार ६, २०७८ १८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध भारतीय धानको बीउ बेच्नेलाई कारबाही

१५९ बोरा बीउ खाल्डोमा पुरेर नष्ट
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — आयात गर्न रोक लागेको भारतीय धानको बीउ ल्याएर बेचेका एग्रोभेटलाई चितवनको कृषि ज्ञान केन्द्रले कारबाही गरेको छ । बरामद भएको बीउ कार्यालयले आइतबार नष्ट गरेको छ । ज्ञान केन्द्रले गत जेठ ४ गते ‘गोरखनाथ’ नाम गरेको भारतीय हाइब्रिड जातको धान बोकेर आएको ट्रक समाएको थियो । गुण अनुरुपको नभएको भन्दै अघिल्लो वर्ष नै यो बीउलाई आयात गर्न नपाइने भनेर सरकारले सूचीबाट हटाएको थियो ।

आयात गर्न नपाइने धानको बीउ चितवनको एग्रोभेटहरुमा बिक्री भएको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुगमन गर्दा ट्रकले नै बीउ ल्याएर आउँदै गरेको जानकारी पाएपछि नियन्त्रणमा लिएको चितवन भरतपुरमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले बताए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ट्रकमा एक सय ५९ बोरा ‘गोरखनाथ’ नाम गरेको धानको बीउ थियो । एक बोरामा ३६ किलो धान थियो ।

‘गोदाममा छापा मार्दा थप चार प्याकेट धान पनि बरामद भएको थियो । यीमध्ये ११ किलो प्रयोगशाला परीक्षणमा पठाएका थियौं । थप २२ किलो धानको नमुना सुरक्षित राखेका छौं । बाँकी रहेको पाँच हजार ६ सय ९५ किलो गोरखनाथ–५०९ नामको भारतीय धानको जात आज नष्ट गर्‍यौं,’ प्रमुख ढकालले भने । बीउका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र विषादी राखेर उपचार गरेको हुँदा खान पनि नमिल्ने भएका कारणले नष्ट गरेको उनले बताए ।

बीउ बिक्री गर्न यो धान मगाएका पूर्वी चितवन खुरखुरेको प्रशान्त एग्रोभेट, रत्ननगरको साझा एग्रोभेट सेवा र चितवन भेटफर्मा, नारायणगढको एभरेष्ट एग्रो इन्टरनेसनल र पश्चिम चितवन अमृतचोकको विनिता एग्रो सेन्टरलाई जरिवना गरेको ढकालले जानकारी दिए । यी एग्रोभेटहरुलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवना भएको उनले बताए । दुई वर्षअघि भारतीय धानको बीउ ‘गरिमा’ले नेपाली किसानलाई धोका दिएको थियो ।

त्यो बेला गरिमा र गोरखनाथ बीउ दुवैका बारेमा अनुशन्धान भएको ढकालले बताए । सरकारले गुण अनुरुपको नदेखिएपछि यी दुवै जातलाई नेपालमा ल्याउन नपाइने गरी प्रतिवन्ध लगाएको थियो । तर बजारमा र किसानसँग ‘गोरखनाथ’ अझै पनि देखिन थालेपछि अनुशन्धान र अनुगमन सुरु गरेको ढकालले बताए । प्रहरीले नियन्त्रणमा दिएको ट्रकमा कोशी अग्र्यानिक मलले पठाएको धानको बीउ थियो ।

‘गोरखनाथ’ धान किसानमाझ भने लोकप्रिय भएको कृषिका अधिकारीहरु बताउँछन् । मध्यम अवधिमा पाक्ने र मसिनो दाना भएका कारण किसानले यो धान मन पराएका छन् । ‘तर तोकेको जातीय गुण नभएपछि जुनसुकै बेलामा पनि यसबाट गरिमामा जस्तै किसानलाई धोका हुन सक्छ । सरकार र किसान घाटामा पर्न सक्छन् । त्यही भएर सरकारले सूचीबाट हटायो,’ ढकालले भने ।

भारतीय बीउ यसरी गैरकानुनी तवरमा आउँदा किसानलाई कुनै न कुनै बेला नोक्सान हुनुका साथै सूचीकृत र स्थानीय धानको बीउ बिक्री नहुने समस्या बढ्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवन कार्यालयका कृषि अधिकृत माधव पौडेलले बताए । आयातकर्ता कोशी अग्र्यानिक मलका सञ्चालक केदार खड्का सरकारले ‘गोरखनाथ’लाई सूचीबाट हटाएको विषयमा आफू पनि जानकार रहेको बताउँछन् ।

‘भारत महाराष्ट्रको नाथ बायो जिन्सले यो उत्पादन गर्दछ । त्यसले गोरखनाथ र लोकनाथ धानको बीउ मलाई पठाउथ्यो । गोरखनाथ हैन लोकनाथको बीउ पठाउ भनेको उसले गोरखनाथ पठाएछ । भन्सार पास भएर आएको धानको बीउ हो,’ खड्काले भने । उनले ‘गोरखनाथ’ धानको सात टन बीउको भन्सार तिरेको बताए । आयात गर्न नियमले नै मिल्ने समयमा ‘गोरखनाथ’ तीन सय टनसम्म आफुहरुले ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित : असार ६, २०७८ १८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×